विलासी सरकारका 'अभिशप्त' नागरिक

ब्लग

केशवी जोशी शनिबार, जेठ २४, २०७७ १५:१४

क्वारेन्टाइनको अभाव र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निर्क्योलमा सरकार पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। यसले कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको हो कि भन्ने त्रास नागरिकमा पारेको छ। तर, सरकार अझै पनि विलासिताका वस्तु उपभोग गर्न लमतन्न छ।

भेन्टिलेटर, पिपिई, स्यानिटाइजर, मास्क र ग्लोब्स अभावमा अस्पताल र स्वास्थकर्मी तड्पिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई नै पर्ने हो। क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी बिना सुरक्षा ड्युटीमा छन्। क्वारेन्टाइनमा ठाउँ नभएपछि खुला आकासमुनी बास छ। आइसोलेसन नभएपछि कोरोना संक्रमितलाई भैसीको गोठमा राखिएकाे छ। कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार हाराहारीमा पुगिसक्यो र मर्नेको संख्या एक दर्जन पुगिसक्यो । जसकारण पनि नागरिक झन् तनावमा पिल्सिएका छन्। खाद्यान्न अभाव छ। सरकार भने आफ्नो वाहीवाही खोज्दै हिँडेको छ। बौलाउनु भन्दा मर्नु बेस भन्दै जनता कोरोनाको डर भन्दा पनि भोक डरले काममा निस्कन थालेका छन्।

सरकार आफ्नै मोजमस्तीमा चुर्लुम्म डुबेपछि जनतामा सरकारप्रतिको निराशा मौलाउनु नौलो होइन। सरकारको रवैया देखेर आम मानिस हतोत्साहित हुनु पनि नौलो रहेन। राष्ट्रपति कार्यालयमा करिब २ करोडमा गलैँचा र सजावटका सामान फेरिँदै छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वादेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थामा खर्चेको भए, जनताका लागि साच्चै अभिभावक बन्न सकेको भए राष्ट्रपतिको गरिमा कति माथि पुग्थ्यो होला।

मन्त्री निवाासमा लगभग १ करोडको जिमखाना बन्दै छ। उता, जनता पानीसमेत नपाएर तड्पिरहेका छन्। कोरोनाको माहामारी न फैलिएको भए जनताले यस्ता समाचार पढ्ने थिएनन्। र, यसमा विरोध गर्ने थिएनन्। तर, यतिबेला उक्त रकमले जनतालाई राहत दिने काममा खर्च गर्नुको साटो सरकारलाई विलासिताले कहिलै वाक्क लाग्दैन। गुण जति खाए पनि गुलियै मात्र लाग्ने मानिसका इन्द्रियले काम नगरेको भन्ने गरिन्थ्यो गाउँघरमा। यो सरकारलाई जनताको पीडाले पोल्दैन। भ्रष्टाचार र विलासिताले वाक्क लाग्दैन। प्रश्न उठेको छ- यो सरकारको अग्रभागमा रहेका मानिसका इन्द्रिय त ठिकै छन्?

लकडाउनको सुरुको अवस्थामा बाँडिएको राहत उहिल्यै सकियो। अहिले भोकै रहने अवस्था छ। पुनः राहत वितरणको नाम उच्चारण सुन्न चाहँदैन सरकार।

दैलेखमा आरडिटी पोजेटिभ आएपछि अस्पताल लगिनुपर्ने बिरामीलाई भैंसीको गोठमा राखिएको छ। दैलेखलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमित बिरामीले बस्ने ठाँउ समेत पाएका छैनन्। आरडिटी र पिसिआर समेत पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई क्वारेन्टाइनबाट अलग बस्न नलगेको भन्दै क्वारेन्टाइनबाट भागेका समाचारहरु सबै तिरबाट आईरहेका छन्। सरकारले कोरोना रोकथामको लागि सम्मपूर्ण तयारी भइरहेको रटान लगाउन थालेको १०० दिन उहिल्यै कटिसक्यो।

'कोरोना नेपाल पस्दैन र पसे पनि जनताभन्दा पनि आफूहरु सुरक्षित नै रहने' विश्वासमा सरकार ढुक्क थियो। सरकारले किन जनताहरुको बारेमा सोचेनन्? यतिबेला, सरकारमा महामारीका बेला चाहिने दुरदर्शिताको अभाव खड्किएको छ। कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले लम्ब्याउँदै गएको लकडाउनले जनता आक्रान्त छन्। उनीहरुले रोजगारी गुमाएका छन्।

लकडाउनको सुरुको अवस्थामा बाँडिएको राहत उहिल्यै सकियो। अहिले भोकै रहने अवस्था छ। पुनः राहत वितरणको नाम उच्चारण सुन्न चाहँदैन सरकार।एकातिर, हात मुख जोड्न धौधौ भएपछि मानसिक पिडामा छटपटाएका नागरिक देखेर सरकारको छाती पोल्दैन। कामका लागि विदेशिएका नेपालीहरु विदेश र स्वदेश फर्केर पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएका र मृत्यु भएका घट्नाले तिनीहरुका परिवार विक्षिप्त अवस्थामा छन्।

दुरदराजमा क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा दिरहेका सुरक्षाकर्मीको अनुहारमा मास्कसमेत छैन। आफै किन्नका लागि मास्क पाइँदैन, सरकारका आँखाले त्यो देख्दैन। कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबका कर्मचारीलाई पिपिई र ग्लोब्स छैन। कोरोना संक्रमितले पिउने पानी पाउन हम्मे छ। दिन दोगुणा र रातको चौगुणाका हिसाबले कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। कसैले सन्तान गुमाउँदैछन्, कोही अभिभावक गुमाउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई दुख्दैन राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यु, र मन्त्रीज्यूहरु?

कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबका कर्मचारीलाई पिपिई र ग्लोब्स छैन। कोरोना संक्रमितले पिउने पानी पाउन हम्मे छ। सरकारका आँखाले यो देख्दैन।

सरकार बाटो बिराउँदै जाने र कोरोनाले बाटो समाउँदै जाने अवस्था छ। सरकारले लकडाउन सुरु गरेको तीन महिना हुन लाग्दासमेत संवेदनशीलता भने कहीँ पनि देखिन्न। कोरोना नियन्त्रण तयारी अझ पनि शून्य नै छ। लकडाउन सुरु गर्दा २ जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण लकडाउन गरीगरी पनि ३ हजार पुग्न आजभोलिभन्द टाढा जान नपर्ला। तर सरकारले गरेका समीक्षामा सुनिन्छ- सरकारको पर्याप्त तयारीका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न पाएन। यो कस्तो तर्क हो? सरकार कोरोना नियन्त्रणको रटान बढाउँदै गर्दा र प्रतिपक्षी दल भने जनताका कष्टप्रति कुम्भकर्णजस्तो निद्रामा परेको छ।

नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको व्ययस्था नेपाल सरकारले र भारतमा रहेका नेपालीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने समन्वय गर्दा नै सरकार चुकेको हो। आफ्ना जनतालाई नै उपयुक्त उपचार दिन नसकेको भारतले नेपालीको कुनै व्यवस्था गर्न सक्छ भनेर कसरी सोच्छ यो सरकार? भारतले लगाएको लकडाउन खुल्नेबित्तिकै नेपाली घर फर्कने कुरा जगजाहेर थियो। किनकि कोरोनाको माहामारी कति समय खेप्नु पर्ने हो र काम कहिले गर्न पाइने हो भन्ने अन्यौल छ। उनीहरुलाई घर फर्किनुको विकल्प छैन भन्नेबारेमा सरकार जानकार भएर पनि मौनता साँधिरह्यो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा नै उपस्थित भएर वास्तवमा नेपालमा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको मान्नुपरेका कारण मात्र नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्यांक निस्किएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री सबै विषयमा विज्ञ छन्। ४४ डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भएको तराई क्षेत्र तातोपानी खाए कोरोना निको हुने दाबी गरिदिन्छन् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीले हामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको कारण कोरोनाले आक्रमण गर्न नसक्ने भनिरहनु कति उचित थियो?

सरकारको लापरवाही कि भूल?
सरकारको आश्वासनमा बाँचेका जनतामा अहिले झन् तनाब बढेको छ। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा बसेका युवाको उपचार हुन नपाई मृत्यु भयो। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काइएका व्यक्ति घर पुग्न नपाउँदै मृत्यु वरण गरे। क्वारेन्टाइनमा कुनै सुविधा छैन। संक्रमित र संक्रमण प्रमाणित सबैलाई एकस्थानमा राखिएको छ। कोरोना नसरे पनि कोरोना सार्नका लागि क्वारेन्टाइन राखिएको भन्दै केही मानिस नै क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने क्रम रोकिएको छैन। सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति हुन नसक्ने क्वारेन्टाइनमा किन बस्ने?

कम्तीमा सरकारले तोकिदिएको क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसका लागि आपत्कालीन एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनु पर्ने होइन? एम्बुलेन्स नपाउँदै कोभिड-१९ संक्रमितको मुत्यु हुनु, संक्रमितको काजक्रिया सकिएपछि कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट आउनुमा को गैरजिम्मेवार? कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका गुल्मीका शिक्षकको शव २ दिनसम्म अस्पतालमै किन रह्यो?

लकडाउनको समय समेत ७० दिन कटेको पनि हप्ता दिन पुग्न लाग्यो। एम्बुलेन्सले संक्रमितलाई बोक्न मान्दैन्। बिरामी उचित समयमा अस्पताल नपुग्ने, पुगेपनि उचित उपचार नपाउनेजस्ता समस्याबारे सरकार के सोचेर घोत्लिएको छ?

क्वारेन्टाइन बसेका नागरिकलाई चेकजाँच नगरी कसम खुवाएर घर पठाइँदै गरेका विषय पनि समाचारमा आएका छन्। यो होइन भने सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्‍‍यो। नत्र 'मौनम् स्वीकृति लक्षणम्' भन्न किन नपाउने?

छिमेकी भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरु स्वादेश पर्किए पछि शूरुमा बाँकेको देखिएको अवस्था अन्य ठाँउमा पनि देखिसकेको छ। अहिले हजारौं मानिसहरु भारतबाट नेपाल आइरहेका छन्। तर, प्रदेश सरकारसँग पिसिआर किट त परै जाओस् आरडिटी किट समेत छैन। क्वारेन्टाइन बसेका नागरिकलाई चेकजाँच नगरी कसम खुवाएर घर पठाइँदै गरेका विषय पनि समाचारमा आएका छन्। यो होइन भने सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्‍‍यो। नत्र 'मौनम् स्वीकृति लक्षणम्' भन्न किन नपाउने नागरिकले?

क्वारेन्टाइनमा राख्ने नाममा सीमितभन्दा बढी मानिस एउटै कोठामा कोचिएको छ। गोठ र ओढार क्वारेन्टाइन बनेका छन्। वर्षाको समयमा पानी पर्ने समयको क्वारेन्टाइनबाट तारामण्डल देखिन्छ। पानी र शौचालयसमेत छैन क्वारेन्टाइनमा।

क्वारेन्टाइनमा बसेको १४ दिनसम्म पनि कोरोना परीक्षण हुँदैन। परीक्षण गरिएकाको रिपोर्ट १४ दिनसम्म पनि आउँदैन। यी प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने? सांसद् मन्त्री र पहुँचवालाले पिसिआर परीक्षण गराएका छन्। के सांसद् वा मन्त्री भएपछि मात्र कोरोना परीक्षण गर्न पाइने हो?

लकडाउन शुरु हुँदै सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई बेलैमा नेपाल आउन दिएको भए अहिलेको जस्तो भयावहको अवस्था आउने थिएन। त्यति बेला थोरै नेपाली कोरोना संक्रमणको शिकार भएका थिए। उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सजिलो थियो। सरकारले जानीजानी नागरिकलाई दुख दियो। नेपाल प्रवेश गर्न चाहनेलाई कुख्यात अपराधीलाई पनि नगरिने व्यवहार गर्यो सरकारले। नेपाल प्रवेश गर्न खोजेकै कारण नागरिकलाई नांगेझार बनाएर बजार परिक्रमा गरायो सरकारले। यति गल्ती गर्दा पनि न कुनै सांसद् बोल्छ न कुनै प्रतिपक्षी दल। नेपाल भित्रिने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेका बेला कोरोना परीक्षणका लागि के तयारी गरेको छ सरकारले? क्वारेन्टाइनको अभाव र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकार कति संवेदनशील छ? स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन्छ? सरकारका विलासी काम बढ्दै जाने र संवेदनशीलता नबढ्ने हो भने यसको चुनौती झन् बढ्दै जानेछ।