कालापानी जोड्ने सडकलाई सरकारले बजेटमा महत्त्व दिएन

पूर्वाधार

लिलु डुम्रे शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १३:१६

काठमाडौं- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरे पनि सीमाका बासिन्दालाई जोड्न बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आफ्नो भू-भाग नक्सामा ल्याएको सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई नेपाली भएको अपनत्व कायम गराउन सडकको लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

दार्चुलाका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले भने, ‘भूमिको स्वामित्वको लागि पहल भइरहेको छ। बाटो पुर्‍याउन थप आवश्यक थियो।’

सीमामा बस्नेले नेपाली भएको महसुस गराउन बाटो, सुरक्षा र भन्सारको पूर्वाधार अत्यावश्यक रहेको नेता बडुले बताए।

भूगोल नेपालको नक्सामा ल्याइए पनि त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक इकाइहरु सुरु हुन सकेको छैन। द्वन्द्वको समयमा माओवादीले भन्सार कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएपछि पुनः सुरु हुन सकेको छैन। तिंकर र सीतापुरमा भन्सार कार्यालय थिए। दुवै स्थानमा व्यापार हुने नाका भएको बडुले बताए।

सीमाको विषयले चर्चामा व्यापकता पाइरहेको अवस्थामा सीमासम्म पुग्ने बाटोका लागि बजेट विनियोजना नहुनु दुःखद रहेको बडुले बताए। उनले भने, ‘ती क्षेत्रमा रहेका नागरिकसँग जोडिन विशेष प्याकेजको व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने थियो।’

नक्सा मात्रै बनाएर सरकारको दायित्व पूरा नहुने उनको तर्क छ। १ सय ३४ किलोमिटर दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना वर्तमान सरकार बनेदेखि प्राथमिकतामा परेको थिएन। दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु भई व्यास गाउँपालिकाको तिंकरसम्म बाटो जोडिने उक्त आयोजना थियो।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उनको पहिलो बजेटमा शीर्षक मात्रै उक्त सडकको शीर्षक मात्रै राखे, बजेट छुट्याएनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा शीर्षक नै हटाए भने आगामी वर्षको बजेटमा सीमा जोड्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिएनन्। उक्त सडकको बजेट शीर्षक नम्बर २३७ र १०५ थियो। दुईटा अलग-अलग सडक आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको थियो।

महाकाली करिडोर ब्रम्हदेवदेखि दार्चुला सदरमुकामसम्म २९१ किलोमिटर रहेको अर्को सडक आयोजना निर्माणाधीन रहेको छ। खतिवडाले २०७५/०७६ को बजेटमा दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई महाकाली करिडोरमा गाभिदिए। त्यसपछि दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई महाकाली करिडोरको खण्डमा रुपान्तरण गरियो।

गत निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारको समयमा दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। सीमामा बाटो पुर्‍याउन योजना २०६४/०६५ सालदेखि सुरु भएको थियो। १३४ किलोमिटरमध्ये ४७ किलोमिटर बाटोको ट्रयाक खुलिसेकको छ। ४७ किलोमिटर सडक खुलेपछि बाटो व्यास गाउँपालिकाको कोठेधारसम्म पुगेको छ। ठेक्का आह्वान भएर बनेको कच्ची सडकले कोठेधारसम्म बाटोको ट्रयाक खुलेको छ।

तिंकर पुर्‍याउने बाटोको लागि नेकपा सरकार आइसकेपछि बजेट पनि विनियोजन भएन। खतिवडाको पहिलो बजेट वक्तव्यमा उक्त सडकलाई समेत महाकाली करिडोरमा गाभेका थिए। महाकाली करिडोरले दार्चुला सदरमुकामसहित बैतडी, कञ्चनपुरदेखि ब्रम्हदेवसम्म जोडिन्छ। दार्चुलाका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु भन्छन्, ‘महाकाली करिडोरमा सीमा जोड्ने आयोजनालाई जोड्ने नाममा नामोनिशान नै हटाइयो।’

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको सडकका लागि पटक पटक रकम छुट्टिएको थियो। विगतमा ४ करोड देखि १४ करोडसम्म छुट्टिएको थियो। बजेट विनियोजन रोकिएपछि ८७ किलोमिटर बाटो निर्माण रोकिएको छ।

कुटी, गुन्जी, नाबी क्षेत्र र बासिन्दा नेपालको पूर्ण नक्सापछि ती नागरिक नेपाली भूभागमा परेका छन्। विगतमा भूभागको पक्षमा शसक्त आवाज नउठेपछि ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय बनेका थिए। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई भारतले विशेष महत्व दिएको छ। न्युनतम लागतमा खाद्य खरिदको व्यवस्था उनीहरुलाई दिइएको छ। भारतीय पक्षबाट विशेष सहुलियत प्राप्त गरेका छन्।

रोजगारीमा विशेष आरक्षण समेत सीमाका नागरिकलाई भारतले प्रदान गदै आएको छ। सरकारी वेवास्ताले नेपालको मूल प्रवाहमा ल्याउन कठिन हुने बडुको बुझाइ छ। बजेटले सम्वोधन गर्न नसक्नु सरकार सीमा प्रति संवेदनशील हुन नसकेको उनले आरोप लगाए।

सरकारले केही दिन अघि सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरेको शसस्त्र प्रहरी बल सीमाभन्दा १९ किलोमिटर टाढा छ।