प्रतीकात्मक फोटो
काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एकीकृत सूचना प्रणाली नहुँदा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा प्रभावकारी हुन नसकेका बताएका छन्। 'आइटी टिर्चस एसोसियसन'ले जेठ १० गते आयोजना गरेको ‘रोल अफ डिजिटल गभरमेन्स इन पब्लिक सर्भिस डेलिभरी ड्युरिङ एण्ड वियोन्ड पेन्डेमिक’ भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाललले आफ्नो नागरिक पहिचान तथा वास्तविक गरिब पहिचान गर्न नसक्दा राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो परेको पनि बताए।
‘अब एकीकृत सुचना प्रणाली र नलेज बेस्ड टेक्नोलोजीतिर सबैको ध्यान जानु पर्छ,’ नेपालले भने, अन्य देशतिर यसको प्रयोग प्रभावकारी भएको देखेको छु।’
त्यस्तै कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। ‘दूरसञ्चार विकास कोष सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सरकार पुर्याउन विद्युतीय सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामी राजनीतिक दलहरुले यो काम गर्नको निमित्त प्रतिबद्ध छौं।’
पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युतीय सुशासन कार्यान्वयन गर्नको लागि कनेक्टिभिटी एण्ड डिभाइसको उपलब्धता, उपेक्षित र पछाडि परेका वर्गको पहुँच, बहन गर्ने क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
त्यस्तै, संघीय संसदका सदस्य डा बिन्दा पाण्डेले विद्युतीय सुशासन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको जनाउँदै आ-आफ्नो दलभित्र छलफलको विषयको रुपमा प्रवेश गराउनुपर्ने बताइन्।
करिब तीन घण्टा चलेको कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा गजेन्द्र शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा मनिष पोख्रेल, इन्जिनियरिङ पुल्चोक संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक डा सुवर्ण शाक्य पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वमन्त्री गणेश साह, सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्मा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर डा शिवलाल भुसालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सूचना प्रविधिको विकास रुपमा मात्र भएको र एकीकृत रुपमा हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको र यसको माध्यमबाट देशमा पारदर्शिता, कार्यक्षमतामा बृद्धि, कार्यदक्षतामा सुधार तथा गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्नेमा सबै सहभागीहरुको राय थियो।
विद्युतीय सुशासन विकास र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको, कानुनी प्रावधानहरु आवश्यकता अनुसार विद्युतीय सुशासन अनुकूल बनाउनुपर्ने, डाटाको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, अबको भविष्य इ-लर्निङ नै रहेको, शैक्षिक संस्थाहरु, उद्योग र राजनीति दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको, विद्युतीय सुशासनको लागी चाहिने पूर्वाधार एवं कनेक्टिभिटीको विकास र सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरुको एकमत थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1758539596-1762682671.jpeg)
