काठमाडौं- एक वर्षअघि अध्ययन सम्पन्न भएर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको कामलाई सरकारले फेरि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। नेपालमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक र उपलब्ध छ? भनी आगामी २५ वर्षसम्मका लागि गरिएको प्रक्षेपणलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले नयाँ अध्ययन तथा प्रक्षेपण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६२ मा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै यही काम गर्नका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र डा. रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य तथा दश वटा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्यका रुपमा रहेका थिए।
२०७५ असोजमा डा रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल’ले २०७६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। तर उक्त प्रतिवेदन थन्काएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत फेरि जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न लागेको विषय सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त अध्ययन कार्यदलका संयोजक डा रुद्र सुवाल करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको र प्रधानमन्त्रीले पनि उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन आफूहरूलाई दिएको बताउँछन्। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रतिवेदन बुझाएका हौं। तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन र त्यसका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएनन्,’ सुवालले नेपाल लाइभसँग भने। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरु हेरफेर भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा आफूले कुनै जानकारी पाउन नसकेको सुवाल बताउँछन्।
आफूहरूले विस्तृत अध्ययन गरेर नै प्रतिवेदन तयार पारेका कारण यही विषयमा थप अध्ययन गर्नु आवश्यक नभएपनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय हुन नसक्नु मुख्य कारण हुनसक्ने सुवालको भनाइ छ।
‘आगामी २५ वर्षसम्मका लागि कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति छ र कति आवश्यक पर्छ भनेर एक वर्षअघि मात्रै अध्ययन भएको हो। यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कोभिड १९ महामारीपछिको अवस्था केही फरक हुनसक्ने भएपनि सामान्य हेरफेरबाहेक विस्तृत अध्ययन आवश्यक छैन,’सुवालले भने। प्रतिवेदनमार्फत छुट्टै मानव संशाधन आयोग गठन गर्ने तथा छुट्टै निकाय वा संयन्त्रमार्फत देशभित्र र बाहिरको जनशक्तिका बारेमा अध्ययन र परिचालन गरिनुपर्नेलगायतका महत्वपूर्ण सुझाव सरकारलाई दिइएको भएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अध्ययन गर्न लाग्नु अनावश्यक खर्चमात्रै भएको उनको भनाइ छ।
विकासका लागि पूँजी र मानव संशाधन गरी दुई प्रकारका श्रोत आवश्यक ठानिन्छ। पूँजी र लगानी जुटाउने तथा त्यसको बाँडफाँड गर्ने विषयमा सरकारले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेपनि नेपालमा मानव श्रोतका विषयमा भने डा सुवालको संयोजकत्वमा अघिल्लो वर्ष भएको अध्ययन नै पहिलो हो। तर त्यो प्रतिवेदन पनि गुपचुप राखिएको छ।
कार्यदलले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई १५ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी फरक-फरक क्षेत्रमा शीर्षकगतरुपमा मानव संशाधन अध्ययन गरेको थियो। जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र थिए। त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, अन्य सामुदायिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रमा जनशक्तिको अवस्था पनि अध्ययन गरिएको थियो।
भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, अन्य सामुदायिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रमा जनशक्तिको अवस्था पनि अध्ययन गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
