लकडाउनपछि कसरी चलाउने सार्वजनिक यातायात?

अन्तर्वार्ता - विचार

रवि रिमाल सोमबार, जेठ १२, २०७७ १०:२०

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गएपछि पर्यटन क्षेत्र सँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म नोक्सानीमा जाने स्थिति बनेको छ। संक्रमण बढेसँगै सन्त्रास पनि बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन्।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्बको लगानी छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७० प्रतिशत र व्यवसायीहरुको ३० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी रहेको छ। लकडाउनको कारण सवारी साधन नचल्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले दैनिक अनुमानित ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले ६० दिनमा ४५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेका छन्।

जेठ २० गतेसम्म लकडाउन कायम छ। लकडाउनले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो,यातायातका साधन कहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने हो थाहा छैन। कोरोना कहर समाप्त भई अवस्था सामान्य बन्न लामो समय लाग्न सक्ने आकलन भएकाले लामो समय यात्रुवाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था हुने छैन।

निम्न मध्यम र मध्यम वर्गीय नेपाली जनताको (१००% स्वदेशी पुँजी) लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको राजश्व आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा र कुल भन्सार राजश्वमा ३० प्रतिशत हाराहारी यसको योगदान छ तर यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको कदर हुनसकेको छैन। यति धेरै राजश्व तिरेर देश विकासमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र अहिले आफैं कठिन अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको पुनरुत्थानका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। मृत्युशय्यामा पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागी सरकारले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख मध्येको एक क्षेत्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हो। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सवारीका साधन छन्। ती साधनमा काम गर्ने चालक,सहचालक, परिचालक, देशभरी रहेका यातायात सम्बद्ध संस्थाहरुका कर्मचारी, टिकट बुकिङ लगायत लगभग १० लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् भने अन्दाजी ५० लाख मानिस आश्रित छन्। दुई महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात व्यवसायीको आम्दानी एक बर्षसम्म ऋणात्मक हुनु हो। आम्दानीमा ह्रास आउने कारणले १० लाख श्रमिकहरु मध्ये ३० प्रतिशतको रोजगारी गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

रवि रिमाल

लामो समय सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किँदा अधिकांश सवारीको ब्याट्री काम नलाग्ने भएको, लामो समयदेखि गाडिहरु स्टार्ट नभएको हुँदा मोबिल तथा फिल्टरहरु, गियर आयल, ब्रेक लेदर फेर्नुपर्ने, हब ग्रिजिङ गर्नुपर्ने, टायरहरुको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने साथै सवारी साधनको फिट्नेस कायम गर्नको लागि फुल सर्भिसिङ गरेपछि मात्र सवारी साधन सन्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। उल्लेखित कार्यहरु गर्नको लागि एउटा सवारी साधनको लागि कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ लाग्नेछ।

यसको साथै देशभर रहेका सवारी साधनहरुमध्ये एक चौथाइ (लगभग ९० हजार) सवारी साधनको बीमा अवधि सकिनुका साथै सवारी साधनको कर तथा कागजपत्र नवीकरण म्याद पनि सकिने छ। ती सवारी साधनहरुको बीमा तथा कागजपत्र नवीकरण र करको लागि सरदर एक लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरी बीमा तथा कागजपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण नगरी ती सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन। लामो समयको लकडाउनका कारण लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाएका यातायात व्यवसायीले लकडाउन समाप्तीपश्चात् प्रति सवारी दुई लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्

सरकारले यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको समस्या महसुस गरी लकडाउन अवधिमा गुज्रिएको जाँचपास, प्रदुषण जाँच, बाटो इजाजत पत्र, बिलबुक नवीकरणको समय स्वत: थप गर्ने र आयकर अग्रिम तिरिसकेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको करमा छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै लकडाउन अवधिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्ने, सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरी ब्याजदरमा बिशेष छुट गर्नको साथै चैतदेखि स्थगित रहेको किस्ता अवस्था सामान्य भएपछि सुरु गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले सवारीका साधनहरु सञ्चालनमा ल्याउन असमर्थ हुनेछन् र सवारी साधनको चाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बुझाउन बाध्य हुनेछ्न्। लगभग ७० प्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राङ्गणमा जम्मा हुनेछन्।

आम्दानीमा शून्यता, बैंकबाट किस्ताको लागि ताकेता, बीमा कम्पनीहरुबाट बीमा नवीकरणको लागि ताकेता, सञ्चालनमा आउने समयको अनिश्चितता, जायजेथा लिलामीको सन्त्रास, लकडाउनपश्चात् पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा न्यून आम्दानी हुने विज्ञहरुको आकलन लगायतका कारणहरुबाट व्यवसायीहरु सधैंका लागि यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ।

यातायात सेवाको माग अन्य क्षेत्रको आवश्यकताले सिर्जना गर्छ। शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय तथा कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएपछि मात्र यातायात सेवाको माग हुने हो। अबका दिनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरबाटै वा कार्यस्थलमा नगई टाढैबाट काम गर्ने प्रणाली विकास हुनेछ। लकडाउनमै पनि कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा चलाएका छन्। घरबाटै काम गर्ने र भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक आदि सञ्चालनमा बढोत्तरी भएको छ। यस्ता कार्यले यात्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउने हुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रुचाप घट्न जानेछ। जसले गर्दा आम्दानीमा गिरावट आई कम संख्यामा मात्र सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन्।

लकडाउन हटेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संकटको स्थिति देखा पर्ने अवस्था छ। लकडाउन हटेपछि पनि जनमानसमा संक्रमणको त्रास कायमै रहने कारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन्। धेरै मानिसहरु संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक यातायातको प्रयोग प्रति अरुची बढ्न जानेछ भने निजी यातायातका साधनको प्रयोग गर्ने क्रम बढने। आफ्नो हैसियत अनुसारको साधन किनेर चढ्नेको संख्या बढ्नेछ। सवारी साधनको संख्या वृद्धि भइ वातावरण प्रदुषणमा बढोत्तरी हुनेछ भने धेरै मानिसहरु निजी सवारी साधनतिर स्थानान्तरण हुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा पर्नेछ भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्नेछ।

इन्धन लगायतका धेरै वस्तुहरुको थप आयात गर्नुपर्नाले धेरै रकम विदेशीने छ। जसको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। सबै प्रकारका सवारी साधन आयातमा कडाइ गरी नेपाली पुँजी विदेशिनबाट रोक्नुपर्छ। हाल सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनहरुको अत्याधिक प्रयोग गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुलाइ उमेर हदको आधारमा नभई सवारी साधनको फिट्नेसको आधारमा हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि सरकारले सवारी ‘फिटनेस’ परीक्षण केन्द्र ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, उक्त परिक्षण केन्द्रबाट 'भेइकल फिटनेस’ र ‘रोड वर्दिनेस’ को आधारमा सवारी परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी साधन सन्चालन गर्ने र नयाँ नै भए पनि उक्त परीक्षणबाट अयोग्य प्रमाणित भएमा पत्रु गराउने व्यवस्था गरी २० बर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाउनु पर्छ।

लगानी अनुसारको न्यायोचित मुनाफा आर्जन हुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर बिगत लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरिरह्यो। लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा वैज्ञानिक भाडादर अनुसार समायोजन हुन सकेन। जसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले न्यायोचित मुनाफा आर्जन गर्न सकेका छैनन्। २०६५ साल फागुनमा सरकारले वैज्ञानिक भाडादर कार्वान्वयनमा ल्याउँदा १३ वटा सुचकहरु निर्धारण गरी इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य १२ वटा सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडादर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर,२०६८ सालदेखि हालसम्म पटक पटक भाडादर वृद्धि गर्दा इन्धनको अंश (३५%) मात्र आधार मानेर भाडादर निर्धारण हुँदै आएको छ। ६५ प्रतिशत अंशलाई नजरअन्दाज गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्दै आइरहेको छ। विगत लामो समयदेखि लागू हुन नसकेको वैज्ञानिक भाडादर तकाल समायोजन गरी लागू गर्नुपर्दछ।

आमनागरिकले आवतजावतको लागि अत्याधिक प्रयोग गर्ने साधन सार्वजनिक यातायातका साधन नै हो। आवतजावतको क्रममा भौतिक सम्पर्क बढी हुने कारणले भाइरस संक्रमणको जोखिम बढी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हुन्छ। संक्रमणको जोखिम बढी हुने भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनु अत्यन्त जरुरी छ। लकडाउन जति नै लम्ब्याए पनि खुलेपछि भाइरस संक्रमणको सम्भावना रहिरहने चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूको अनुभवले देखाएको छ। यसैले अहिलेबाटै संक्रमण नियन्त्रणको विस्तृत योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। हरेक क्षेत्र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न दुइटा पाटोमा भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहिलो, सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यस्थलमै हुन सक्ने संक्रमण हो। दोस्रो, मानिस आफ्नै बासस्थान र कार्यस्थल बीचमा आउजाउ गर्दा हुनसक्ने संक्रमण। हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात नै आम मानिसहरुको आवागमनको एकमात्र साधन भएको हुनाले ती साधनहरुमा धेरै जनाबीच भौतिक सम्पर्क हुन्छ। एक जना मात्रै संक्रमित छ भने अन्य धेरैमा सर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। यात्रुलाई सवारी साधनमा चढ्ने बेला लाइनमा राख्ने, मास्क र पन्जा लगाउन अनिवार्य गर्ने, ढोकाछेउमा ह्यान्ड स्यानिटाइजर लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

संक्रमण नियन्त्रणको लागि हरेक यातायातका साधन नियमित रूपमा सरसफाइ गर्ने, धुने, यात्रुको सम्पर्कमा आउन सक्ने सतहमा नियमित संक्रमणरहित बनाउने कार्यलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केमिकल तथा प्रविधिको लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ। अथवा, सार्वजनिक यातायात सन्चालन हुने स्थानहरुबाट सरकारले सवारी साधन संक्रमणरहित गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालक, परिचालक तथा अन्य कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिनुका साथै पिपिई लगायतको स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ।

लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि खुला गर्दै जानू आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गरी सञ्चालनको बृहत् खाका तत्काल तयार पार्नुपर्दछ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हरेक सवारी साधनमा सिसिक्यामेरा, जिपिएस लगायत प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ। तिनलाई केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर कन्ट्रोल रुमबाट अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नगदमा भाडा लिने कार्यलाई अब विद्युतीय कारोबारले विस्थापन गर्न जरुरी छ। उल्लेखित प्रविधि जडान गर्नको लागि सेवा प्रदायकहरुलाई आर्थिक भार थपिनेछ। जुन अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुले गर्नसक्ने अवस्था छैन। यसको लागि राज्यले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

(रिमाल नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उप-महासचिव हुन्।