काठमाडौं– २०७४ साल नेपाली पुँजी बजार खासै सन्तोषजनक रहन सकेन। नेप्से परिसूचक, कारोबार रकमदेखि समग्र बजार अघिल्लो वर्षको तुलनामा नकारात्मक देखियो।
४ सय १९ अंकको गिरावट
नेप्से परिसूचकमा अघिल्लो सालको तुलनामा ४ सय १९ दशमलब ५८ अंकले गिरावट आएको छ। अघिल्लो सालको अन्तिम कारोबारको दिन १ हजार ६ सय ९७ दशमलब १३ अंकको बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन १ हजार २ सय ७७ दशमलब ५५ को बिन्दुमा आइपुगेको छ।
कारोबारमा सवा ६ अर्बको गिरावट
२०७३ सालको अन्तिम कारोबारको दिन चैत ३१ गते ६ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको सेयर बजार २०७४ सालको अन्तिम कारोबारको दिन चैत २९ गते ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। यसरी हेर्दा यस वर्षको अन्तिम दिनकै करोबार रकम हेर्ने हो भने, ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँले गिरावट आएको छ।
सेन्सेटिभ इन्डेक्समा ९५ अंकको गिरावट
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्समा ९५ अंकको गिरावट आएको छ। अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन ३ सय ६७ को बिन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ परिसूचक यस वर्षको अन्तिममा २ सय ७२ को विन्दुमा आइपुगेको छ।
कुन उपसमूहमा कति परिर्वतन?

बजार नकारात्मक देखिनुका कारण
पुँजी वृद्धिको असर बजारमा
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाएको थियो। उक्त पुँजी वृद्धिको असर २०७४ सालको पुँजी बजारमा परेको देखिन्छ। पुँजी वृद्धि योजना अनुरुप तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धिका लागि ठूलो परिणाममा हकप्रद र बोनस सेयर वितरण गर्न थाले। हकप्रद र बोनसबाट सेयरको ठूलो मात्रा बजारमा आयो।
जसबाट बजारमा आपूर्तिको मात्रा ब्यापक रुपमा बढ्यो भने सोही अनुसार मागमा वृद्धि भएन। फलतः माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बजार नकारात्मक हुँदै गयो। साथै, बजारमा आएको ठूलो मात्राको सार्वजनिक निस्काशनले गर्दा दोस्रो बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ।
हल्लाको पछि लगानीकर्ता
सानातिना हल्लाले पनि नेपाली पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई असर गर्ने गरेको अनुभव विगतदेखिकै हो। यो असर २०७४ सालमा पनि कायम रह्यो। सरकारले स्थानीय र प्रदेशसभाको चुनाव यही वर्ष सम्पन्न गर्यो। चुनावपछि देशले स्थायी सरकार पाउने आशामा हौसिएका लगानीकर्ता पुनः सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा बिच्किएका थिए। फलस्वरुप बजार नकारात्मक बन्न गएको थियो। त्यस्तै, अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा आएपछि उनले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठानेर कडाइ गर्ने हल्लाकै भरमा सेयर बजार तिलमिलाएको थियो।
लगानीकर्तामा मनोवौज्ञानिक असर
नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा डा युवराज खतिवडा अएसँगै लगानीकर्तामा मनोवौज्ञानिक असर परेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि नै सेयर बजारलाई अनुत्पादन मूलक क्षेत्रको संज्ञा दिँदै आएका थिए। उनी पुँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्दैनन् कि भन्ने मनोवौज्ञानिक असरले लगानीकर्तालाई तर्साएको देखियो।
सेयर बजारमा उतारचाढाव स्वभाविक नै हो। तर, बजारलाई राजनीतिक घटनाक्रमले असर गर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव पनि देखिने गरेको छ।
रलता अभाव
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको हल्लाले पुँजी बजार नराम्रोसँग थलिन पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘मार्जिन कल’ गर्न थाले भने सेयर कर्जा पूर्ण रुपमा बन्द गेर। यसले सेयर कारोबारमा व्यापक कटौति भयो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चुलिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए। साथै, कर्जा प्रवाहलाई पूर्ण रुपमा रोके, जसले पुँजी बजारमा असर गर्यो। कर्जा लिएर पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हच्किए भने ब्याजदर बढ्दा दोस्रो बजारका लगानीकर्ता निक्षेपतर्फ नै अकर्षित भए।
पुँजी बजारमा भएका सकारात्मक कदम
लघुवित्त समूह नेप्सेमा थप
यसै वर्ष नेप्सेले लघुवित्त कम्पनीलाई छुट्टै समूहमा राखेर कारोबार सुरु गरेको छ। कात्तिक १५ देखि लघुवित्त कम्पनीहरु छुट्टै समूह ‘माइक्रोफाइनान्स’ मार्फत कारोबारमा आएका हुन्। विकास बैंकबाट लघुवित्त कम्पनी छुट्याउँदा नेप्सेले दुवै समूहलाई समान अंक १ हजार ८ सय ४५ प्रदान गरी परिसूचक सुरु गरेको थियो। नेप्सेले साविकमा विकास बैंक समूहमा रहेका ७१ कम्पनीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको लघुवित्त कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेका ३३ वित्तीय संस्थालाई अलग गरी नयाँ परिसूचक निर्माण गरेको हो।
सि–आस्वा प्रणाली कार्यान्वयन
नेपाली पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार सुधारको चरणमा रहेकाले कही अपेक्षा गर्न सकिन्छ। २०७४ को सुरुवाती समयमै अस्वा प्रणालीलाई अनिवार्य कार्यान्वयमा ल्याइयो। जसका कारण साधारण सेयरमा आवेदन दिँदा लामो समय लाइन लाग्नु पर्ने समस्याबाट लगानीकर्ताले छुट्कारा पाएका छन्।
वर्षको अन्त्यतिर उक्त प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गरेर सि–आस्वा प्रणाली संचालनमा आएको छ। जसले प्राथकिम बजारको लगानी लामो समयसम्म फ्रिज हुने समस्याको समाधान गरेको छ। साधारण सेयर भरेको तीन दिनमा नै सेयर बाँडफाँट गर्न सम्भव भएको प्रमाणित सि–आस्वा प्रणालीले गरिदिएको छ। जसका कारण अब साधारण सेयरमा लागानी गरेको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुने समस्याको अन्त्य भएको छ। जसको सकारात्म प्रभाव नेपाली पुँजी बजारमा पर्ने देखिन्छ।
६ मर्चेन्ट बैंक सञ्चालनका लागि अनुमति
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चैत महिनामा ६ वटा मर्चेन्ट बैंकले सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिएका धेरैजसो मर्चेन्ट बैंक ठूला बैंकका सहायक कम्पनी हुन्। जनता बैंकको सहायक कम्पनी जनता क्यापिटल, सेञ्चुरी बैंकको सहायक कम्पनी सेञ्चुरी क्यापिटल, कुमारी बैंकको कुमारी क्यापिटल र बंगलादेश बैंकको बंगलादेश क्यापिटल एन्ड मर्चेन्ट बैंकले सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दर्ता गराएका छन् जसले बजार सकारात्म गतिमा अगाडि बढ्न टेवा पुर्याउने देखिन्छ।
लगानीकर्ता के चाहन्छन्?
प्रधानमन्त्रीले समेत राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई स्थिर सरकार आएको र सरकारले आर्थिक सम्वृद्धिलाई जोड दिने बताइरहँदा नेपाली पुँजीबजार पनि केही सकारात्मक देखिएको छ। २०७५ सालमा नेपाली पुँजी बजार सकारात्मक बन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ। जसलाई नियामक निकायले बुझेर पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न किसिमका काम गर्न आवश्यक छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक ठान्छन लगानीकर्ता। साथै, अन्तर्राष्ट्रयस्तरको टेस्टेड अनलाइन कारोबार प्रणाली नेप्सेले भित्र्याउन आवश्यक छ। यस प्रणाली मार्फत गैरआवासीय नेपालीले सेयर सहज तरिकाले किनबेच गर्न सक्दछन्।
लगानीकर्ताहरु बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा छन्। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सके नेपाली पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। साथै, नयाँ ब्रोकरलाई पनि लाइेसेन्स खुला गर्न आवश्यक छ।
यसैगरी, नेप्सेले क्लियरिङ बैंक थप्न आवश्यक छ। १० कित्ताभन्दा कम परिमाणका सेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ।
साथै, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। नेप्सेको संरचनागत सूधार गर्न आवश्यक छ। मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीलाई छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद सेयर बाँडफाँटको भएको ७ दिनभित्र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
यी कुराको व्यवस्थापन नियामक निकायले गर्न सक्यो भने २०७५ नेपालको पुँजी बजारका लागि सुनौलोसावित हुने आमलगानीकर्ताको अपेक्षा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।