नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षित युवा

विचार

एमजे झा मंगलबार, जेठ ६, २०७७ ०७:१२

dhakatribune.com

विज्ञानदेखि अध्यात्मसम्म र राजनीतिदेखि रंगमञ्चसम्म युवा शब्दको प्रयोग र युवाहरुको प्रसंग अचेल एउटा ‘बजवर्ड’ जस्तै भएको छ। यसैलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कसैलाई प्रभावित पार्न फेसनको रुपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दहरु मध्ये एक हो- युवा।

हुन पनि परिवर्तनको निम्ति यथास्थितिवादलाई भत्काउन भएको सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्तिमा युवाहरुले दिएको बलीदानीको दस्तावेजहरु छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। नेपालमै पनि विभिन्न समयमा युवाहरुले देशलाई दिएको ऐतिहासिक योगदानहरुलाई केलाउँदा अब राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको भूमिकामा कसैले कसी लगाउनु पर्दैन। त्यसैले होला- विषम परिस्थितिहरुमा राज्यको तर्फबाट देखाइने चासोमा युवाहरुले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर राज्यले उल्टै निराशाको भारी बोकाउँदै ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्ता कथनहरुलाई मुर्तरुप दिने गरेको पाइन्छ। ऊ ठूलाठूला नाराले सुसज्जित सपनाहरु मात्र लिएर आउँछ।

यसरी सरकारले प्रत्येक वर्ष कर्मकाण्डी पुराण भट्याएझैं अर्को एक वर्षको लागि देशको भविष्यको खाका कोर्ने योजना सार्वजनिक गर्छ, जसमा युवाहरुको सपना, चाहना र महत्त्वाकांक्षाहरु प्रतिबिम्बित हुँदैन।

सरकारले पुरानै नारामा आधारित कार्यक्रमहरुलाई बढाइचढाइ गरी जनताको लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएर ठूलै गुन लगाएको स्वाङ गर्दैछ। जबकि गत वर्षमा तिनै कार्यक्रमहरु कतिको प्रभावकारी भयो, जनतासम्म केकस्ता कार्यक्रमहरु पुग्न सक्यो र उपलब्धि के रह्यो? जस्ता सामान्य प्रश्नहरु सहित विगतको समीक्षा गर्ने न्युनतम नैतिक चरित्र पनि देखाउँदैन।

आफ्नो पार्टीको सरकारले जेजस्तो निर्णयहरु गरे पनि ताली बजाउने कार्यकतालाई देखेर प्रफुल्लित सरकार आफू भ्रमको बजारमा हराएको बुझ्ने ल्याकत समेत गुमाइसकेको छ।

उता कमजोर प्रतिपक्षी दलका नेताहरु संसद भवनमा आफूलाई रमितेको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेको पनि धेरै नै भइसक्यो। नेताहरुको हाउभाउ हेर्दा वर्षौं सत्ताको नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी दललाई आफ्नो भूमिकाबारे पर्याप्त ज्ञान नभएझैं लाग्छ। नतिजा, युवाहरुको लागि आवाज उठाइदिनेहरुबाट नै युवाहरु अभिभावकविहीन महसुस गर्न थालेका छ।

कोरोना महामारीको कारण जारी लकडाउनको कारण विश्वले सन् २००८ को भन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रमा अचानक आएको भूइँचालो र यसले ल्याउने परकम्पनहरुबाट शक्ति राष्ट्रहरु पनि थप पीडित हुने तथ्य हालै जारी गरिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औद्योगिक राष्ट्रहरुले कामदार कटौती गर्ने तथा विश्व सामान्य अवस्थामा नफर्केसम्म आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न ल्याएका रणनीतिहरुको कारण विश्वमा करोडौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ।

यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको अर्थव्यवस्थालाई यथावत राख्नका निम्ति नेपालजस्तो मुलुकलाई धौधौ पर्ने कुरामा शंका छैन। लाखौंको संख्यामा बेरोजगार भएर युवाहरु देश फर्किने छन्।

वस्तुतः सरकारले कोरोना महामारीलाई सामना गर्दै आर्थिक संकटबाट पार पाउन ठूलो संख्यामा युवाहरुको सहभागिता हुने गरी स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो। यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँदा आन्तरिक स्रोत साधनको प्रयोग बढाउने तथा विदेशबाट फर्केका दक्ष जनशक्तिलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउन सकिन्थ्यो। यसरी युवा बेरोजगारी, आयात न्युनीकरण तथा सम्भावित खाद्यान्न संकटलाई सँगसँगै समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो नियत झल्किँदैन।

भौतिक शास्त्रको नियम अनुशार कुनै पनि शक्तिलाई धेरै बेरसम्म स्थिर राख्न सकिँदैन। अर्थात उर्जा र भावनाले ओतप्रोत युवा शत्तिलाई उत्पादक क्षेत्रमा सहभागी गराइएन भने आर्थिक संकट झेलिरहेका युवाहरु मानसिक रुपमा आक्रान्त हुनेछ्न्। यसले दुई किसिमको नतिजालाई जन्म दिनसक्छ।

पहिलो- उनीहरु लुटपाट जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन्। जसले गर्दा सुरक्षाको चुनौती थपिनुका साथै सामाजिक सन्तुलन बिग्रिने प्रबल सम्भावना रहन्छ। अतः विगतमा पनि महामारी वा प्राकृतिक विपतिपछि घटेका घटनाहरुबाट हामीले पाठ सिकेर यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

दोस्रो- अर्को राजनीतिक विद्रोहको बीउ रोपिनेछ। राष्ट्रको भविष्यको निम्ति जनताले स्थायी सरकारको कल्पना गरेको वर्षौं भइसकेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकताले थप सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावी अभियानमा गएको नेकपाले जनताको अपेक्षालाई साकार पार्ने आशाका किरणहरु देखायो। भारतीय नाकाबन्दीको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको अदम्य साहसबाट प्रभावित जनताहरु नेकपाको मतदातामा बदलिने निर्णय लिन धेरै समय लिएनन्। जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासको नयाँ अध्याय लेखिदियो।

आफ्नो मत संस्थागत भएपछि जनतामा उत्साह तथा अपेक्षाले सगरमाथाको उचाई छुन थाल्यो। तर सत्ताको राप र तापमा तल्लिन नेताहरुले सरकारलाई त्यो उचाईलाई संस्थागत गर्ने उडान भर्न दिएन। सरकारको झण्डै तीन वर्ष बितिसक्दा आज जनमानसमा सरकारप्रति वितृष्णा बाहेक केही पनि छैन। अतः अबको सामान्य विस्फोट पनि विद्रोहमा परिणत हुन समय लाग्ने छैन। जुन नेकपाको लागि प्रत्युत्पादक हुने छ।

अबको विकल्प
दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई संरक्षण गर्नु जनताको पनि दायित्व हो। हालको अवस्थामा अस्थिर राजनीतिक वातावरण देशको लागि अर्को महामारी सरह हुनेछ। गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भए सत्ताको खिचातानीमा विकासको मुद्दा स्वतः ओझेलमा पर्न जानेछ। अब सरकारसँग कि युवाहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गरी सत्तामा सुरक्षित रहने वा दुई तिहाईको सरकारको रुपमा केवल इतिहासको संग्रहालयमा संरक्षित हुने विकल्पहरु मात्र छ।

बल सरकारकै कोर्टमा छ। कमजोर प्रतिपक्षको रुपमा रहेको रेफ्रीलाई नजरअन्दाज गरी सत्ताको आडमा दादागिरी गर्न खोजे अब खेल रद्द हुनेछ। सरकारले अबको विद्रोह थेग्नसक्ने छैन। अतः भावी अवस्था पूर्वानुमान गरी देश अर्को संकटमा जानुअघि वर्तमान नेतृत्वले युवाहरुलाई उपेक्षा गरेर होइन, साथ लिएर अघि बढ्नु नै देश र सरकारको भविष्यको लागि उचित विकल्प हुनेछ।