काठमाडौं- स्रोतको दबाब बढिरहेको बेला लोकप्रिय कार्यक्रमसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन भई राजस्वको आधार घट्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको बाटो परिवर्तन भई स्रोतमाथिको दबाब बढिरहेका बेला सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।
स्वास्थ्यसहितको सामाजिक क्षेत्र, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न फरक परिस्थितिले प्राथमिकता फेरिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छन्। यद्यपि, अध्ययन नै पूरा नभएका जलमार्ग तथा रेलमार्गलाई यसवर्ष पनि प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले पर्याप्त अध्ययन नै नभएका सुरुङ आयोजना अघि बढाउने पनि घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २ घण्टा २५ मिनेट लगाएर पढेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र थला परे पनि त्यसका लागि सम्बोधन गर्ने विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्न कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम भने घोषणा गरिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा स-सना कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
कोरोनाको जोखिम कहिलेसम्म रहने यकिन नभएपनि सरकारले ठूला आयोजना सुरु गर्ने तथा चालु आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले राखेका यी लक्ष्य पूरा गर्न असाध्यै कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले टिप्पणी गरेका छन्। 'निकै धेरै कार्यक्रम समावेश भएका रहेछन्, हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोतले यी सबै धान्न सक्दैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले संक्षिप्त टिप्पणी गरे, 'अहिलेको परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण नगरी कार्यक्रम तय गरिएको छ।'
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। कृषिमा केही नयाँसहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। विसं २०८७ भित्रमा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ।
आर्थिक कृयालकलाप विस्तार, कृषि, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनलाई थप क्षति हुन नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलको समन्यायिक वितरण गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि, रोजगारी सिर्जना र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि अन्तरसरकारी समन्वय गर्ने घोषणा गरेको छ। घरेलु उद्यम विकासका लागि तीनै तहबीच समन्वय गर्ने घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्य
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको घोषणा गरिएको छ। नेपालभरका जुनसुकै स्थानबाट पनि तीन अंकको टेलिफोन सेवामार्फत एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी छन्। राजमार्गमा ट्रमा सेवा विस्तारको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा १ अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको १ दिन स्याटेलाइट सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणा गरिएको छ। केन्द्रीय अस्पतालले पनि यो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ।
नागरिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ। कृषि तथा वन, पर्यावरण, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जासहितका विधामा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था मिलइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालय सुधार दशक घोषणा भएको छ।
श्रम
सरकारले श्रम व्यवस्थापनलाई प्रमुख श्रम नीतिका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्किने संभावना बढेकाले उनीहरुलाई कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकको अभावलाई सम्बोधन गर्न सीप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा परिचालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
नव परिवर्तनकारी युवा र उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जालाई निरन्तरता दिँदै प्रोजेक्ट निर्माणमा सरकारले सहयोग पुर्याउने घोषणा पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारका अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ।
स्थानीयस्तरमा विभिन्न समूहबाट संकलित रकमलाई रोजगारी सिर्जनामा लगाइने पनि घोषणा गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहले विवरण संकलन गरी काम अघि बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ।
फजुल खर्च घटाइने
ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने र विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमार्फत गरिएको छ। विकास आयोजना निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने घोषणा दोहोर्याइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना/कार्यक्रमलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरी चालु खर्च घटाउने घोषणा गरिएको छ। व्यावसायिक पुनरोत्थानका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई उत्पादन, रोजगारी र नतिजासँग आवद्ध गरिने घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारसँग राष्ट्रियस्तरमा अघि बढाइएका कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी र दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश तहबाट कार्यक्रम अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ।
कृषि, पशु तथा भूमि
सबै खाली जमिनलाई प्रयोग गर्ने र त्यसलाई खेर जान नदिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। सरल खेती प्रणालीलाई अघि बढाउने, रसायनिक मल, सिँचाइको सहज व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणा छ। खाद्यान्नको उत्पादन बढेको र खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको सरकारी दावी छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विशिष्ठीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिने सरकारी घोषणा छ। कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारी घोषणा छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई पुनर्संचरचना गरी देशभर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी उत्पादन बढाउने सरकारी नीति छ। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्र यस परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी लक्ष्य छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सहुलियत र प्राविधिक सेवा दिन स्थानीय तहबाट कृषकको सूचीकरण गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
जग्गा नापँचाँचका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। भू-उपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ। सबै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ। सबै मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट दिइने घोषणा गरिएको छ। सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन समुदायको समन्वयमा अभियान चलाउने घोषणा गरिएको छ।
उद्योग
निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ। झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरमा औद्योगिक ग्राम स्थापानाको काम अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने सरकारी योजना छ। बन्द रहेका सरकारी संस्थानलाई उपयुक्त मोडल बनाएर सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन र सीप तथा क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानलाई एकीकरण गर्ने सरकारी घोषणा छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी धौवादी फलाम कम्पनीबाट फलाम उत्पादन सुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
नेपाल-भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धीको समग्र पुनरावलोकन गर्ने, बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने र सार्वपजनिक गोदाम निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। चितवनको लोथरसम्म र चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने सरकारी घोषणा छ।
पूर्वाधार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण बुटिक बनाइने घोषणा गरिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन योग्य बनाइने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउने घोषणा दोहोर्याइएको छ। काभ्रे र तेह्रथुममा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याइने र ३ वर्षमा तीनै तहको समन्वयमा खानेपानी सुविधा पुर्याइने घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षम मेलम्चीको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा दोहोर्याइएको छ।
उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने गरी सडक, पुल, विद्युत र सहरी पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। अत्यावश्यकबाहेक नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको १५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डको विस्तार अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ।
अबको ३ वर्षमा काठमाडौं-तराई मशेध द्रुतमार्गको सकड निर्माण सक्ने घोषणा गरिएको छ। आगामि आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्गको ३०० किलोमिटर, हुलाकी सडकको २५० किलोमिटर र कालिगण्डकी करिडोरको ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरिएको छ। कोशी र कर्णाली करिडोरको ट्रायक खोलिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नागढुंगा सुरुङको १ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ निर्माण थाल्ने घोषणा पनि गरिएको छ। जलमार्ग र रेलमार्गका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
उज्यालो नेपाल निर्माणको अभायानले गति लिएको र यस सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फ गरिएको छ। आगामी वर्षमा बागमती, गण्डकी, प्रदेश २ र ५ मा र अबको २ वर्षमा बाँकी ३ वटा प्रदेश पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। विद्युत खपत बढाएर प्रतिव्यक्ति ३५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने र बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती आयोजना आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण गरिने घोषणा पनि गरिएको छ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने घोषणा गरिएको छ। सेवा प्रदायकहरुको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका मोबाइल एप्लिकेसनलाई एकीकृत गर्ने घोषणा गरिएको छ। दुई वर्षमा सबै सरकारी कारोबारलाई नगदमुक्त गर्ने घोषणा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
