काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ।
यस्ता छन् वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा घोषणा गरिएका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमः
वाणिज्य तथा आपूर्ति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरुको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको हिस्सा वृद्धि गरिनेछ। छिमेकी तथा नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकहरुसँग घनिभूत रुपमा वार्ता र छलफल अगाडि बढाई नेपालको बजार पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्तसुविधाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। नेपाल भारतबीच नयाँ पारवहन सन्धि गरिनेछ।
नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइनेछ। नेपाल चीन पारवहन तथा ढुवानी सम्झौतालाई लाभ लिन व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बंगलादेश र भुटानसँग सौविद्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। उत्तरी र दक्षिणी सीमामा रहेका व्यापार तथा पारवाहन नाकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ।
नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरोला संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित कञ्चभोजमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिनेछ। बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पानी, ढुंगा, गिटी, काठलगायतका वस्तु निकासीका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ।
व्यापार नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार रणनीति २०७३ लाई संघीय संरचनाअनुरुप पुनरावलोकन गरी प्रादेशिक रुपमा निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरिनेछ। एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरिनेछ। तीन तहकै सरकारको भूमिकामा स्पष्टता ल्याई एकीकृत एवं समन्वयात्मक रुपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। मन्त्रालय मातहतका सहकारी संस्थान तथा कम्पनीहरुको काम कारवाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सन्दर्भ मूल्य स्थापित गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिनेछ। कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने वस्तुहरुको ब्रान्डिङ गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषिजन्य उत्पादनको खरिद एवं सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राखिनेछ।
खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइँदै लगिनेछ। आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खाद्यान्नको माग र आपूर्तिको विद्युतीय तथ्यांक प्रणालीको विकास गरिनेछ। कृषि उतपादनलाई उचित मूल्य प्रदान गर्न तथा कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक गोदामको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
