काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना संक्रमणबाट महासंकटमा परेको कृषि क्षेत्रलाई त्राण दिन नसके कृषिक्षेत्र कहिल्यै नउठ्ने गरि धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले केही दिनअघि सबै स्थानीय तहमा पठाएको पत्रमा छुटेका विषयमा थापाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले पहलकदमी नलिए समग्र अर्थतन्त्र धराशयी हुने तथा दैनिकी धर्मराउने चिन्ता व्यक्त गरे। दुई वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर तयार भएको कृषि विकास रणनीतिले अघिल्ला दीर्घकालीन कृषि नीतिको जस्तै असफल नियत व्यहोर्न नपरोस् भनि उनले सुझाव दिएका छन्।
कृषि क्षेत्रका संरचनागत समस्या हल गर्न महिनौं लगाएर अध्ययन गरि निष्कर्ष निकाले पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन हुने गरेको स्मरण गरे। कृषि अनुदान र कृषि बीमाको कार्यान्वयनले गति नलिएको प्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत थापाले गरेका छन्। समर्थन मूल्य तोक्ने र युवालाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य अपेक्षित नभएको उनले मन्त्री भुसाललाई जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा विकृति भित्रिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री फेरिएसँगै आयोजनाको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक प्रभावका आधारमा सुपर जोन घोषणा गर्ने, उद्देश्यसँग मेल नखाने परियोजना थोपर्ने कार्य भएको जनाए। संकटमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनसहित आत्मनिर्भरको विषय उठाए पनि समयसँगै विगत बिर्सने परिपाटी भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
कृषक वर्गिकरण र अभिलेखीकरण गर्न सके कृषिको पुँजी र क्षमताको निर्क्यौल हुने उनले जनाए। वास्तविक कृषकको अभिलेखले गैर कृषकले राज्यस्रोतको लाभ लिन नसक्ने थापाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
भुसालले स्थानीय तहमा पठाएको ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित वचत’अवधारणामा कृषिको अर्थ-राजनीतिक स्वरुपलाई नसमेटिएको थापाले जनाए। ‘धेरै नेपालीलाई कृषिमा सहभागिता बनाउन खोजेको हो या थोरैभन्दा थोरै नागरिक सहभागी बनाएर उत्पादकत्व बढाउन खोजेको बारे प्रष्ट देखिंदैन’, थापा भन्छन्, ‘अर्थ-राजनीति स्वरुप स्थापित नगरि कृषिको उत्पादनको विकासको विधिमा मात्र बहस काम गर्दा हामीले खोजेको र चाहेको विकास प्राप्त हुन सम्भव छैन।’
भुसालको अवधारणाले विगतका नीति, नीतिगत असफलताका कारण, कृषि क्षेत्रको तथ्य तथ्यांक यथार्थपरक हुनबाट चुकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। सुनिश्चित बचत गर्ने नीतिले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यलाई मात्रै सघाउने थापाको बुझाइ छ।
कृषि विकासको लक्ष्य र कर्ताको पहिचान गर्न नसके बजार र उत्पादकबीच समन्वय गर्न नसकिने थापाले जनाए। कृषि उत्पादनको मुख्य स्रोत जमिनको वितरण र व्यवस्थापनमा भुसालको अवधारणा मौन रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।
जमिनको सहि व्यवस्थापनविना नेपालमा कृषि विकास कठीन रहेको थापाको बुझाइ छ। ३३ प्रतिशत बढीमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा भनिए पनि व्यावसायिक खेतिका लागि आवश्यक समय र परिणाममा सिंचाइ सेवा उपलब्ध नभएको थापाले दाबी गरे। प्रभावकारी नयाँ सिंचाइ प्रविधिमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन्।
कृषि क्षेत्रको विकासमा अनुदानको मोडालिटीमै अल्मलिएर सरकारी खर्च कम भएको थापाले उल्लेख गरेका छन्। ५२ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक खाद्य असुरक्षित र ४८ भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने अवस्था रहेको उनले तथ्य देखाएका छन्।
पूर्वाधारको विषयलाई समावेश नगरिएको प्रति उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन पूर्वाधारको विकास नगरे दिगो विकास र रोजगारी सिर्जना नहुने थापाको निष्कर्ष छ। कृषि सामाग्री अनुदानमा पहिले भएको व्यवस्था र परिवर्तन उल्लेख नगरेको थापाले जनाए। कृषि ऋणलाई सुलभ बनाउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार नदेखिएको थापाले जनाए। मन्त्रालयले कृषिको वर्तमान वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्र दिन नसकेको थापाले टिप्पणी गरे।
कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नआउनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको उनले औंल्याए। टुक्रे जमिनमा खेतिले यान्त्रिकरण, व्यवसायिक र आत्मनिर्भर हुन नसकिने थापाले उल्लेख गरे।
कृषक वर्गिकरण र अभिलेखीकरण गर्न सके कृषिको पुँजी र क्षमताको निर्क्यौल हुने उनले जनाए। वास्तविक कृषकको अभिलेखले गैर कृषकले राज्यस्रोतको लाभ लिन नसक्ने थापाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रको विकासमा अनुदानको मोडालिटीमै अल्मलिएर सरकारी खर्च कम भएको थापाले उल्लेख गरेका छन्। ५२ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक खाद्य असुरक्षित र ४८ भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने अवस्था रहेको उनले तथ्य देखाएका छन्।
हेर्नुहोस् पूरा पत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
