नेपाल-भारतको सम्बन्धमा पुनः एकपटक चिसोपना आएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने सडकमार्गको उद्घाटन एकतर्फी रूपमा भारतले गरेपछि पछिल्लो विवाद निम्तिएको हो। दुई देशका सम्बन्धमा लामो समय विवादको विषय बनेको कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत) क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय कदम पटकपटक चालिरहेको छ। यही कारणले दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहन्छ।
यो विषयको दीर्घकालीन समाधान के हो? नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा यो विवाद हल गर्न चालेको कदम प्रयाप्त छन्? पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा लामो समय भारतमा नेपालको राजदूत रहेर पनि काम गरेका थिए। उनी दुवै देशले गठन गरेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)मा नेपाली पक्षको संयोजकसमेत हुन्। नेपाल-भारत सीमा समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा केन्द्रित भएर भेषबहादुर थापासँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल-भारत सीमा विवाद पुनः सहतमा आएको छ। नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक एकतर्फी रूपमा भारतले उद्घाटन गरेपछि पछिल्लो विवाद देखिएको हो। पटक–पटक यो विवाद किन उठ्छ?
सीमा समस्याको इतिहास लामो छ। यो अहिले भर्खर देखिएको कुरा होइन। यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुराको प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहबाट अध्ययन गरेर प्रमाणसहित भारतीय पक्षलाई धेरै अगाडि बुझाएका हौं।
त्यो अलिकति विकराल ठाउँ, त्यहाँको हावापानी त्यति राम्रो नभएको ठाउँमा छ। खेतीयोग्य जमिन पनि त्यति धेरै नभएकाले त्यहाँ बस्ती चाहिँ सानो थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको सुरुदेखि नै हो। बीचबीचमा त्यहाँको छेउछाउमा नेपाली अधिकारीहरू जाने र फर्केर आउने काम भयो। तर, त्यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुराको प्रमाण विशेषज्ञहरूले भारतमा गएर त्यहाँका अधिकारीहरूलाई दिएको हो।
अतिक्रमणको सुरुवात सन् १९६२ भन्दा अगाडि भएको हो। त्यहाँ नेपालको सुरक्षा उपस्थिति नभएका बेलामा भारतीय सुरक्षा निकाय गएर कब्जा गरेका हुन्। उनीहरूले त्यहाँ अखडा जमाएको कुराको जानकारी त्यतिबेलै नेपाल सरकारले पाएको थियो। तर, त्यो बेला भारत र चीनको लडाई हुने पूर्वसन्ध्या भएकाले, दुई देशबीच झगडा भइरहेका बेला यो कुरा उठाउनु हुँदैन। लडाई सकिएपछि कुरा उठाउने भन्ने निष्कर्षमा राजा महेन्द्र पुगेको भन्ने कुरा लिपिबद्ध छ।
मुख्य कुरा हामीले आफ्नो त्यहाँ स्वामित्वको कुरा भनिसकेको छौं। त्यो बेला त्रिदेशीय बिन्दू कायम गर्नका लागि पहल गर्ने समय पनि थिएन। चीनसँगको सीमा रेखांकन गर्ने काम सकिएपछि दुवैतिर त्रिदेशीय बिन्दू कायम गर्ने कुरा भएको छैन। किनभने त्यतिबेला भारत र चीनबीच वैमनश्यता थियो। तीन पक्ष बस्न सम्भव थिएन।
त्यो बेलामा पनि चीन र भारतबीच युद्धको निहुँ बनाएर सैन्य अखडा गर्ने माहोल बनाए। अहिले पनि कोरोनाले विश्वव्यापी संकटको रुप लिइरहका बेला सडक उद्घाटन भयो। संकटका बेलामै उनीहरू यस्तो कदम किन चाल्छन्?
यो कुराको जानकारी भएपछि बेलाबेलामा हामीले कुरा नउठाएको होइन। हाम्रो कमजोरी के भयो भने, हामीले त्यसमा कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो प्रयासलाई त्यसमै सीमित राख्यौं। त्यहाँ सुरक्षा निकायको र प्रशासनिक उपस्थिति जनाउने प्रयत्न गरेनौं। यद्यपि, कूटनीतिक रुपमा समस्याको समाधान हुन्छ भनेर राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र कूटनीतिक तहमा समयसमयमा कुरा भएको हो।
दुवै पक्ष मिलेर यसमा रहेको विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको आश्वसान र अभिव्यक्ति दुईटा प्रधानमन्त्रीबीचमा बैठक हुँदा पनि उठेको छ। यो कुरा हरेक पटक उठेको छ। कूटनीतिक तहमा पनि यो कुरा निरन्तर भइरहेको छ।
समस्या सधानको बाटो हामीले कूटनीतिक तहबाट खोज्यौं। तर, उनीहरुले चाहिँ कब्जाको पहलकदमी गरेर अघि बढे। यो चिन्ताजनक विषय मात्रै होइन, यसले दुवै देशको सम्बन्धमा मित्रता, सौहार्दतामा आघात पुर्याउँछ।
तपाईं भारतका लागि राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। तपाईं आफै कूटनीतिक रुपमा संलग्न भएर यो विषयामा कुराकानी गर्नु भएको छ कि छैन?
म ६ वर्षसम्म भारतमा राजदूत भएर बसेँ। म त्यहाँ राजदूत हुँदा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो। सार्वाधिकारसहितका राजाबाट आलंकारिक राजा हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको बेला पर्यो त्यो। भारतका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूबीचको प्रत्येक भेटमा यो कुरा नउठेको अवस्था छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री र अन्य विशिष्ट व्यक्ति जाँदा यो कुरा उठेको छ।
आइके गुजराल भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयमा विदेश सचिवले अध्ययन गरेर एउटा सुझाव दिने कुरा भयो। तर, बिडम्बनाको कुरा के छ भने प्रक्रिया चाहिँ तोकियो, बैठक कहिल्यै पनि भएन। हरेक पटक यो विषयमा बैठक गरौं भन्दा आलटाली गर्ने, बैठक नै नगर्ने काम भयो।
भारतको नीतिमा के देखिन्छ भने एकप्रकारले यो समस्यालाई सम्बोधन नै नगर्ने, आलटाल गर्ने। भारतमा धेरै परिवर्तन पनि भयो, नेपालमा पनि परिवर्तन भयो। हाम्रा कमीकमजोरी–लामो अवधिसम्म नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व भयो। राजनीतिक उचारचढाव भयो। यसले गर्दा सबैको एउटै मत बनाएर हामी जान सकिएको देखिएन। हामीले आफ्नो सीमाको अखण्डतालाई महत्व दिने र कूटनीतिकभन्दा अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ कि भनेर सोच्ने कुरामा हामी चुकेकै हौं।
भनेपछि पहिले चाहिँ यो विषय खासै हाम्रो प्राथमिकतामा परेन?
राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला यो विषयलाई कसैले पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन्। ओठेभक्ति देखाए। तर यसलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनका लागि जुन कूटनीतिक प्रयत्न चाहिन्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन।
जति बेला यो विषय उठ्छ, त्यो बेला हामी एकदमै प्रतिक्रियात्मक हुने तर विषय सेलाउन थालेपछि ‘फलो अप’ गर्ने गरिएको छैन। ‘फलो अप’ नहुनुको कारण चाहिँ के हो?
‘फलो अप’मा जुन गम्भीरतापूर्वक यसलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने हो त्यसमा कमी भएको छ। केही कुराको जानकारी आयो भने त्यसको केही दिन ज्वरो आएर छटपटी जस्तो हुने। अनि अरु बेलामा चाहिँ चुप लागेर बस्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ।
सीमाको विषय भनेको त राष्ट्रिय महत्वको विषय हो नि! वास्तमा देश भनेको निश्चित भूभाग, जनता र प्राकृतिक सम्पादा न हुन्। केही हदसम्म राजनीतिक अस्थिरता कारणले ध्यान जान सकेन। यही विषयलाई उठाएर छिमेकीलाई चिढ्याउनुको सट्टा राजनीतिक केन्द्रले उनीहरूलाई खुसी पार्नकै लागि पनि विषय नै उठाउन चाहेनन्। यसको पनि इतिहास छ।
तपाईंले म राजदूत हुँदा यो विषय उठ्यो कि उठेन भनेर सोध्नुभयो। दुवै देशको ‘सर्भेयर जनरल’बीच सीमाबारे बैठक गर्न भारतको देहरादुनमा प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यो बैठकको निष्कर्ष र दुवै देशका संयुक्त नापी समूहले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरे र प्रतिवेदन दियो। दुईटै अभ्यासबाट के देखिएको छ भने कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहमति नजिक भयो। यी दुईटा कुरालाई चाहिँ प्राविधिक तहले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेन।
त्यो बेलामा मैँले दूतावासमा भारतका सर्भेयर जनरल र नेपालका नापी विभागका महानिर्देकलाई बोलाएर कुरा गर्दा त्यो भूमि नेपालको भएको सबुत प्रमाणसहित दिँदा भारतीय पक्ष नाजावाफ भएको थियो। त्यो अवस्थामा भारतका सर्भेयर जनरलले यो तपाईंका राजाले हामीलाई दिएको हो भनेका थिए। जुन कुरा सतही कुरा थियो। कुनै पनि देशका राजामहाराजालाई भूभाग त्याग्ने अधिकार हुँदैन। मैले भने–यो अधिकार नभएको व्यक्तिले दियो भनेर हामीले कसरी स्वीकार गर्ने? तर, संवाद चाहिँ जारी भइराख्यो त्यो बेलामा पनि।
त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वको ‘मुड’ कस्तो देखिन्थ्यो?
भारतीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा निकै परिपक्वता छ। त्यसको पकड जनमानसमा मात्र होइन, राजनीतिक प्रक्रियामा पनि छ। त्यसको पछाडि भएको आचारसंहिता, त्यसलाई लागू गर्नका लागि दक्षता र दृढता भारतमा छ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रशासकीय संयन्त्र त्यति दह्रो हुन सकेन। त्यसले गर्दा पनि निरन्तरता पाउनु पर्ने कुरा पनि झड्का लागेजस्तो हुने गर्छ। भारतले केही गर्दियो वा सञ्चारमाध्यमले कुनै कुरा ल्यायो भने अलिकति जमर्को गर्ने। होइन भने अलिकति शिथिल भएर बस्ने गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि समस्याको समाधान गर्न ढिला भएको हो।
तर, भारतीय पक्षले पनि कुनै प्रकारले प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो आफ्नो स्वामित्व भएको कालापानी, लिपुलेकको मुहानदेखि लिएर त्यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर जुन कुरा पेस गरेका छौं, त्यसको जवाफ भारतले दिएको छैन।
भारतले अहिले आएर जे गरेको छ, त्यो एकप्रकारले हेपाहा प्रवृत्ति या बलजफ्ती हो। ठूलोले सानोलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा भावनाले प्रेरित भएर अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ।
अहिले बलियो सरकार आएको छ। राजनीतिक स्थायित्व पनि तुलनात्मक रुपमा छ भनेर भनिन्छ। गत नोभेम्बरमा राजनीतक नक्सा सार्वजनकि भएको थियो। त्यसयता पनि त चार/पाँच महिनाको समय हामीसँग थियो। त्यसयता पनि सरकारले विज्ञप्ति र कूटनीतिक नोटमार्फत् असहमति जनाउने र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रस्ताव गर्ने बाहेक केही काम भएको देखिँदैन।
तपाईंले चाहिँ यो बीचको सरकारी भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
जुनसुकै सरकार होस्। राजा बलियो भएका बेलामा होस्। एउटै पार्टीको सरकार चुनिएर आएको बेलामा होस्। यो विषयलाई कम महत्व दिएर, यसलाई निरन्तरता नदिएको चाँहि इतिहास छैन। तर, यो हुँदाहुँदै पनि एउटा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति र यसलाई शिथिल अवस्थामा पुर्याएर, नेपाललाई बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने रणनीति उनीहरुको रणनीति हो कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालले ‘चासो’ जनाइराखे पनि जसरी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन भनिन्छ नि?
जुन बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति देखिएको थियो। जुन कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको थियो। त्यो बेलामा हामीले सुरक्षा निकायहरुलाई पठाएर आफ्नो स्वामित्व कायम गर्नका लागि प्रशासकीय संयन्त्रको प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने आउँछ। तर, त्यो बेलाको परिस्थिति अप्ठ्यारो थियो। यो भन्दा पहिले केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरामा धेरै कुरा इतिहासले पछि पारिसक्यो। तर, अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल पर्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदा चीन र भारत मिलेर लिपुलेक क्षेत्रको मार्गलाई चाहिँ व्यापारको माध्यम बनाउने कुरामा सहमति भयो। चीनले पनि नेपाललाई केही नसोधी गर्यो। चीन र नेपालबीच जुन विवादरहित, समधुर सम्बन्ध छ। यो किन भयो? कसरी भयो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो विषय हो। चीन, नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा त्रिदेशीय बिन्दू निश्चित नभएको अवस्थामा भारत स्वतन्त्र हुँदा कायम रहेको भारतको सीमा कायम गर्ने, त्यसयता नेपाली सीमामा भएका कसैले अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो नगरोस् भनी त्यसलाई कायम गर्न जमर्को गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
हामी एक प्रकारले सभ्य राष्ट्रको हैसियतले कूटनीतिक वार्ता, सहमतिलाई पर्खेर बस्यौं। यही बीचमा अरुले विभिन्न स्वार्थसिद्ध गर्ने काम गरे। जुन कुरा सुहाउँदो होइन, तर भइरहेको छ।
भारतले नयाँ नक्सा निकाले आफ्नो स्वामित्व देखाउन खोजेको जुन प्रक्रिया छ, त्यसमा कूटनीतिक पहल गर्नु पर्ने कुरामा नेपालले गरिसकेको छ। यो विवादित हो भन्ने कुरालाई भारतले अस्वीकार गरेको छैन। तर, आफ्नो हो भनेर भनेको छ। हामीले पनि आफ्नै भनेका छौं। अनि अर्निणित अवस्था भएको छ।
यो विषयमा चीनको पनि भूमिका देखिन्छ। सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीनबीच सहमति भयो। यसमा नेपालले चीनसँग चाँहि पहल गरेको देखिएन नि?
यो कुरामा हाम्रो ‘अब्जेक्सन’ छ भन्ने कुरा त हामीले गरेका छौं। त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराको जानकारी हामीले गराएका छौं। तर, त्यसमा चीनले कुन प्रतिक्रिया दियो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। तर, हामीले त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने जानकारी चाहिँ दिएका छौं।
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई बढी सामरिक दृष्टिकोणले हेरेको देखिन्छ। यसले चाहिँ समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयासलाई झन् जटिल बनाउने देखिन्न?
जटिल त योभन्दा के हुनु र? आफ्नो भूभाग अरुले कब्जा गरेको छ। योभन्दा जटिल अवस्था त हुनै सक्दैन। अहिले समाधानको खोजीमा नयाँ जमर्कोमा लागेका छौं। राष्ट्र-राष्ट्रबीचको चाहिँ व्यापक सम्बन्धका आधार हुन्छन्। यो भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा नेपाले सोच्नु पर्ने अवस्था छ।
कूटनीतिमा विभिन्न विकल्प हुन्छन्। सकभर कटु विकल्पतिर नेपाल लाग्नु नपरोस् भन्ने धारणा नेपालको छ। हामी सानो भएर मात्रै होइन, शान्तिप्रिय इतिहास भएको देश हो। त्यसलै गर्दा हामी दुवै छिमेकीसँग समझदारीका आधारमा, नयाँ आधारमा विगतलाई कसरी सच्याउने भन्नेतर्फ लाग्नका लागि कूटनीतिक र राजनीतकि प्रयास सुरु हुनुपर्छ।
एउटा पाको कूटनीतिज्ञको हैसियतले यो विषयमा सरकारलाई दिने सुझाव के हुन्छ?
प्रत्यक्ष रुपमा राजदूत र परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा त मैले पनि जिम्मेवारी लिएकै हो। त्यो चाहिँ कुनै विवाद नभएको बेलाको कुरा हो। छिमेकीसँग देखिएको विवाद आफ्नो आन्तरिक विवादको विषय बनेको छ। यसलाई बाँकी विश्वले पनि मान्यता देओस्। हामी पनि एकजुट भएर, यसलाई कुनै पार्टी विशेष भन्दा पनि एकुजट हुनुपर्छ। किनभने यत्रो राजनीतिक उथलपुथल हुँदा पनि यो विषयमा दुईमत कहिल्यै पनि भएन। त्यो एकताको भावनालाई पनि कायम गरेर अघि बढ्न सकभर सरल विकल्प अन्यथा अन्य विकल्पमा पनि प्रवेश गर्ने समय आएको छ।
अन्य विकल्प भनेको के हो? केहीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ भनेर भनिरेका छन्। तपाईंले पनि यस्तै विकल्पको कुरा गर्नु भएको हो?
सीमाका बारेमा विवाद भएको संसारकै इतिहास हो। नेपालको मात्रै होइन। यसलाई टुंग्याउनका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणमा दुई देशका जनताबीच समधुर सम्बन्ध कायम होस् भन्ने हाम्रो विदेश नीति छ। त्यसलाई निरन्तता दिनको लागि पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुलको प्रक्रिया सुरु गरौं। बाँकी विश्वलाई पनि जानकारी गरायौं भने उपयुक्त हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको त अर्कै विकल्प हो। अहिले त्यतापट्टी विचार नगरौं। तर, प्रभावकारी कदम चालेर निरन्तर प्रयास गरेर, राष्ट्रिय तहमा संगठित र एक स्वर भएर यसलाई प्रत्किार गरेर सच्याउने विकल्प चाहिँ अहिलेका लागि हामीसँग छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) भनेर गठन भएको थियो। तपाईं नेपाल पक्षको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको प्रतिवेदन भारतले अझैं बुझ्न मानको छैन। यदि त्यो बुझेको भए अहिले यो विवाद समाधानमा त्यो कतिको सहयोगी हुन्थ्यो?
इपिजीको गठन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको समझदारीमा भएको हो। उहाँहरू दुवै जना अहिले पनि सत्तामा आसिन हुनुहुन्छ। उहाँहरुले समझदारी पूर्वक नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएका सबै कुरालाई पुनरवलोकन गरेर समय सापेक्ष बनाउने र विवादित विषयहरुलाई टुंगो लगाउने विषयमा सुझाव दिनको लागि गठन भएको हो।
दुई वर्षको अवधि थियो। त्यस अवधिमा त्यो समूहले सबै विषयमा एउटै प्रतिवदेन तयार गर्यो। त्यो दुवै पक्षलाई सहज हुने प्रतिवदेन थियो। समयमै काम सिध्यायौं। प्रतिवेदन तयार छ। हाम्रो समूहमा, पहिलो बैठक नेपालमा भयो। आखिरी बैठक भारतमा गरेर प्रतिवदेन बुझाउने भएको थियो। यसको जिम्मेवारी अहिले भारतको महाराष्ट्रको गर्भनर रहनुभएका भगतसिंह कोश्यायारी र ममा छ। हामी धैर्यतापूर्वक बसेका छौं। अब ढिलो भइसक्यो।
तर, प्रतिवदेनले सम्बोधन गरेका कुराबारे म अहिले केही भन्न चाहान्न। त्यो प्रतिवदेनको स्वामित्व दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि उहाँहरूले के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुहुन्छ। तर, पहिलो पटक नेपाल र भारतको संयुक्त प्रयास हुँदा समान धारणा, एउटै प्रतिवेदन तयार गरेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो पहिलो उदारण हो।
त्यसैले यसले धेरै समस्याको समाधानको बाटो देखाएको छ। त्यसमा के विषय छ भन्ने स्वतन्त्रता अहिले मलाई पनि छैन। तर, हामी आशावादी छौं। ढिलोचाँडो प्रतिवदेनका आधारमा होस् या, सहमतीका आधारमा इपिजीले उठाएका समस्याको हल नभईकन दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन्छ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ।
इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्दैन भने एकपक्षीय रूपमा नेपालले भएपनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ नि?
त्यो प्रतिवेदन तयार पार्दा कूटनीतिक तहमा हामी एउटा सहमतिको बिन्दूमा पुगेका छौं। बृहत्तर अभ्यासबाट तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन बुझ्न ढिलो भयो भन्दैमा यसको सान्दर्भिकता हट्दैन।
भिडियो
भारतले नचाहेको के कारणले हो भन्न सकिन्न। हाम्रो आशा र अपेक्षा के छ भने दुईटा प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको कुराको स्वामित्व लिएर त्यसपछि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा दुईटै सरकारमा निर्भर हुन्छ। जुन ‘स्प्रिट’मा काम भयो, त्यही ‘स्प्रिट’मा हामीले काम पनि गर्यौं। र, अन्त्यमा भएको ढिलाइले गर्दा केही हदसम्म चिन्तित पनि छौं। यसलाई एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गरेर एकपक्षीय भावनालाई मात्रै अघि सार्ने न हामीलाई स्वतन्त्रता छ, न त्यो नै उपयुक्त माध्यम हो।
यो विषयलाई टुंग्याएर जाऔं भन्ने सोचमा भारतीय नेतृत्व आउला कि नआउला?
म पनि लामो अवधिसम्म भारतमा राजदूत भएर बसेँ। कहिलेकाँही म भावुक र चिन्तित पनि हुन्छु। जुन मुक्तकण्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर नेपालको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेर नेपालप्रति सद्भाव प्रकट गर्नुभएको थियो। हामी सबैको अपेक्षा के थियो भने भारत र नेपालको सम्बन्ध एउटा अब नयाँ आयाममा प्रवेश गर्दैछ। योभन्दा अगाडि पनि गुजरालजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ‘नन- रेसिप्रोकल ट्रिटमेन्ट’बारे कुरा गर्नु भएको थियो।
त्यस प्रकारको सद्भाव देखिँदादेखिँदै पनि भारतले नेपाललाई तीनपटक नाकाबन्दी गर्यो। यी वास्तविकतालाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने? कुन अपेक्षा नेपालको थियो? र, अहिले कहाँ छ? ती उचारचढावले ल्याएको शंकास्पद मानसिकता छ। त्यसबाट पार गर्नका लागि पनि इपिजीको प्रतिवेदन मात्रै होइन। भारत र नेपालबीच गहिरो अभ्यासबाट, विमति भएका कुराहरुलाई पनि सहमतिमा पुग्नका लागि कुन आधार उपयुक्त हुन्छ, त्यो खोज्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
