काठमाडौं– स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहले ल्याएका मेडिकल सामग्रीकै बलमा हालसम्म कोरोना परीक्षण सम्भव भएको जनाउँदै विवादित ओम्नी समूहको बचाउ गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल समेत उपस्थित बैठकमा ओम्नीको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘ओम्नीले किन ल्यायो,कुरा बुझौं। उसले ज्यान बचायो।’
मिडियामा आएका समचारका आधारमा सांसदहरुले समेत धारणा बनाएकोप्रति उनले असन्तुष्टि पोखे। खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाइएको दाबी गर्दै उनले समिति सदस्यहरुलाई भने, ‘सबै पारदर्शी छ। फाइल हेरौं। १४ प्रतिशत बढी लिएको छ। शतप्रतिशत बढी लिएको कुरा समेत आए।’
समिति सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै सचिव कोइरालाले देशभर १२७ अस्पतालनमा कोरोना उपचार हुने जानकारी दिए। कोरोना परीक्षण १७ प्रयोगशालामा भएको जनाकारी दिँदै उनले दैनिक ३ हजार टेस्टिङ गर्न सकिने क्षमता रहेको बताए।
पिसिआर परीक्षणका लागि प्रति परीक्षण १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले बताए।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले गरेको कार्यका जानकारी गराउन बैठक डाकिएको थियो। बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्न आग्रह गरे। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सदस्यहरुले माग राखे। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न समेत उनीहरुको सुझाब छ। संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न र अन्यत्र वातावरण खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने कतिपय सांसदहरुको राय छ।
सांसदहरुले कोरोनाकै कारण आत्महत्या बढेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भारतका लागि नेपाली राजदूतले समस्यामा परेका नेपालीका पक्षमा कार्य गर्न नसकेकोप्रति पनि कतिपय सांसदले प्रश्न उठाए। समिति सदस्य लक्ष्मीकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘भारतमा हुनेले धेरै दुःख पाएका छन्। राजदुतले भने जस्तो छैन।’
भारतमा आफन्तजन कोरोनाको कारणले विपतमा परेपछि सूदूरपश्चिममा ३४ जनाले आत्महत्या गरेको उनले दाबी गरिन्। भनिन्, ‘कोरोनाकै चिन्ताले आफन्तको पनि ज्यान गएपछि मृत्यलाई कोरोनासँग जोड्नुपर्छ।’
चौधरीकै बोलीमा समर्थन जनाउँदै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोना सिर्जित अन्य कारणले मृत्यु भए पनि त्यसलाई कोरोनाबाटै मृत्यु भएकोमा समावेश गर्न सुझाब दिए। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले त्यहाँको सरकारले स्वदेश जाऊ भनी ताकेता गरे पनि नेपाली पक्षले ल्याउन बल नगरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। उनले गृहमन्त्री थापालाई प्रश्न गरे, ‘आफ्ना नागरिक ल्याउन सकिन्न भने उनीहरु कसका नागरिक हुन्?’
नेपालमै मर्न पाऊँ भनी फर्कन चाहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले लकडाउनको समयमा अन्य घटना कम भए पनि आत्महत्या बढेको बताए। सीमामा २ हजार २ सय १२ जना नेपाली रहेको बताए। दशगजा क्षेत्रमा एक हजार ८ सय ४८ रहेको उनले बताए। स्वदेश ल्याएपछि गरिने प्रक्रिया पूरा हुने गरी मात्रै नेपाल फर्काउने उनले बताए। उनले भने, ‘सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने गरी घर फर्कने अवस्था बन्ने भएपछि मात्रै मात्रै ल्याउँछौ।’
भारतबाट फर्काउने नेपालीहरुको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएपछि मात्रै अन्य देशबाट आउनेका बारेमा सोच्न सकिने उनले बताए।
लकडाउनको समयमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौती नभएको उनले जानकारी गराए। उनले समिति सदस्यलाई भने,‘ प्रहरीको भत्ता कटौती भएको छैन। कटौतीको समाचार मिडियामा कहाँ बाट आयो,थाहा छैन।’ लकडाउनमा राजधानीमा विपतमा परेका मजदुरलाई पठाउन सांसदहरु नै सक्रिय भएको उनले बताए। उद्योगहरु खुलेसँगै मजदूरलाई फिर्ता गरिदिन फेरि पनि सांसदबाटै आग्रह आएको सुनाए। उनले सांसदहरुलाई प्रश्न गरे, ‘सांसदहरुले नै मजदूर पठाउनुभयो। अब उद्योगमा काम गर्न कसरी फकाउने?’
जघन्य अपराध नगरी कारागारमा रहेकालाई निश्चित मापदण्ड बनाएर रिहा गर्न समितिको निर्देशन छ। स्थानीय स्तरमा बनेका क्वारेन्टाइन मापदण्ड विपरित भए सुधार गर्न भनिएको छ। कोरोना परिक्षणमा पिसिआर प्रविधिलाई नै व्यापक गर्न सुझाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवा फर्कने अवस्था रहेकोतर्फ पनि सचेत बनाइएको छ। फर्किएका युवालाई कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन निर्देशन दिइएको छ
मल र बीउबिजन कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। उत्पादित वस्तु सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।