सुदूरपश्चिम प्रदेश : डिजिटल शिक्षाका लागि इन्टरनेट अभावको चुनौती

समाचार

शेरबहादुर ऐर सोमबार, वैशाख २९, २०७७ ११:२३

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांस सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच छैन। ७३ सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा करिब ३५ विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट छ।

उपमहानगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख बिष्णुप्रसाद कोइरालाले माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक (डिजिटल) साक्षरताका लागि इन्टरनेट जडान गरेको भए पनि प्राथमिक तहमा भने यसको प्रयोग हुन नसकेको बताए। उनले संघीय सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन निर्देशन दिएको भए पनि कुन विधिबाट अघि बढ्ने भन्ने यकिन गर्न नसकेको बताए। ‘इन्टरनेट विधिमै अघि बढ्ने हो भने पनि उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्न भने समस्या छैन। हामी त्यही विधिमा अघि बढ्न तयार रहेका छौं,’ उनले भने।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि सबै तहका विद्यार्थी घर बसेको डेढ महिना बित्न लाग्यो। संघीय सरकारकै निर्देशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक (डिजिटल) साक्षरता कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ।

उपमहानगरपालिकामा नै सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नभएको अवस्थामा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई इन्टरनेट विधिमा शिक्षालाई अघि बढाउन भने थप चुनौती देखिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार कैलालीमै पनि इन्टरनेटको पहुँच खासै छैन। सो जनगणना अनुसार कुल घरपरिवार संख्यामध्ये एक हजार आठ सय ४९ परिवार (एक दशमलब ३० प्रतिशत)मा मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, रेडियोको पहुँचमा भएका ६६ हजार १० (४६ दशमलब ३५ प्रतिशत) टेलिभिजनको पहुँचमा ४६ हजार पाँच सय (३२ दशमलब ६५ प्रतिशत), कम्प्युटरको पहुँचमा चार हजार नौ सय ७० घर परिवार (तीन दशमलब ४९ प्रतिशत), मोबाइलफोनको पहुँचमा ९३ हजार छ सय ५८ घरपरिवार (६५ दशमलब ७७ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ।

सो तथ्यांकले १५ हजार चार सय ६ घरपरिवार (१० दशमलब ८२ प्रतिशत)मा सञ्चारका कुनै पनि सुविधा नभएको उल्लेख छ भने कम्तिमा एउटा सुविधा भएको एक लाख २४ हजार छ सय २७ घरपरिवार (८७ दशमलब ५१ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ।

जनगणना २०६८ अनुसार समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्टरनेटको पहुँचमा शून्य दशमलब सात प्रतिशत छ। त्यस्तै, मोबाइल फोनको पहुँचमा ४९ दशमलब तीन प्रतिशत, रेडियोको पहुँचमा ४८ दशमलब तीन प्रतिशत, टेलिफोनको पहुँचमा चार प्रतिशत र टेलिभिजनको पहुँचमा २० दशमलब एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले प्रदेशको कुल विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेट जडान रहेको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व प्राथमिक चार हजार तीन सय ३७, प्राथमिक चार हजार ४६, निम्न प्राथमिक एक हजार सात सय ९१, माध्यमिक नौ सय २६ र उच्च माध्यमिक चार सय तीन गरि ११ हजार पा“च सय तीन विद्यालय छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख कोइरालाले इन्टरनेट विधिमा अघि बढ्दा धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने बताए । उनले भने, ‘धेरै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। त्यसैले यही विधिबाट अघि बढ्दा विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्न सकिँदैन।’

उनले सबै विद्यार्थीहरूलाई सहभागी बनाउनेतर्फको योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।

शारदा माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल तेजबहादुर सिंहले इन्टरनेट विधिबाट अध्यापन प्रदेशमा प्रभावकारी नहुने बताए। इन्टरनेटभन्दा सबै विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउँदा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमार्फत् पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीसमक्ष पुर्‍याउने र शिक्षक, शिक्षिकालाई सुरक्षा सामग्री प्रदान गरि टोल-टोलमै अध्यापन गराउने वातावरण भए राम्रो हुने देखिन्छ।’

पाठ्यक्रमभन्दा सचेतनामूलक सामग्री प्रसारणमा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाठ्यक्रमभन्दा सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सोच अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बिष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहे पनि प्रदेशले पाठ्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्यस“ग जोडिएका विषयवस्तु, मानव सभ्यताको इतिहास, सामाजिक मूल्यमान्यता, रुढीवादी चिन्तन सोच हटाउने प्रकारको कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटमा यस्ता सामग्री प्रसारणका लागि गाइडलाइन बनिरहेको बताए।

‘हामीले लकडाउन नखुलुन्जेलसम्मका लागि जनचेतना तथा मानवसभ्यताका इतिहास विद्यार्थीलाइ शिक्षित गर्ने किसिमले गाइडलाइन बनाउ“दैछौ“,’ विष्टले भने, ‘जसलाई हामीले रेडियो, टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण गर्ने योजना बनाएका छौं।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन हटेपछिको सरसफाइका बारे पनि योजना बनाएको जनाएको छ। उनले पाठ्यक्रमको पढाइ भने विद्यार्थीको पहु“चमाथि छलफल गरेरमात्रै सञ्चालन गरिने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।