सरकारले वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तीव्र मतभेद बाहिर आए। प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेपछि १२ गते सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउने भन्दै तयारी पनि गरे। यही विवाद साम्य नभएको अवस्थामा नेकपाले २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठकमा प्रस्तुत हुने सम्बन्धमा नेताहरूले आफ्नोआफ्नो समूहमा छलफल गरिरहेकै छन्। नेकपामा सल्किएको शक्ति संर्घष र नेपाली राजनीतिको समग्र प्रवृत्तिबारे नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालसँग नेपाललाइभका डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः
नेकपाका नेताहरू वैचारिकभन्दा पनि व्यक्तिगत पदका लागि लडिरहेका छन्। तपाईंहरू जो वैचारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, विरक्त लाग्छ होला है?
विरक्तै त नभनौँ। दुःख चाहिँ लाग्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा तपाईंले १२ वर्ष जेल जीवन बिताइसक्नुभएको छ।अरु सघंर्ष त धेरै छ। त्यस्तो पार्टीमा हुने मनमुटाव मिलाउन उत्तर-दक्षिणका शक्ति आउँदा अझ बढी दुख लाग्दो हो नि?
पहिलो कुरा म जेल बसेको पार्टीको नाममा भन्दा पनि देशमा परिर्वतनका लागि हो। पार्टी बनाउने, पार्टीलाई अगाडि बढाउनेसँगै देशमा परिवर्तन ल्याउने सन्दर्भ जोड्ने हो।
दोस्रो कुरा, विवाद गर्दा आफैंले गर्ने र झगडा पर्दा अरुले मिलाउने भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसबारे कुरा गर्दा नेकपाको विवाद मिलाउँदा पनि आफैं मिलेको होला। अरुले मिलाएको भनेर म त्यसरी बुझ्दिनँ। निश्चय पनि प्रभाव पर्यो होला। तर आन्तरिक पक्ष पनि प्रधान हुन्छ। मिल्ने चाहना नै छैन भने त अरुले चाहँदैमा हुन्न होला। यसलाई पनि सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ। के प्रभाव भनेर हेर्नुपर्छ। तत्कालीन सन्दर्भको कुरा हो भने सचिवालयमा एक प्रकारको वातावरण बनिसकेको छ। तर मूर्त रुप लिएको छैन। अन्तिम रूपमा पुग्नका लागि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुपर्छ।
अहिले हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च संस्था भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। विधानमा त्यही उल्लेख छ। महाधिवेशनका बेलाको विधानलाई खारेज गरेर दुईटा पार्टी संयुक्त भएर बैठक बस्यौँ। त्यसैको प्रतिवेदन अंगालेका छौँ। विधान केन्द्रीय कमिटीले बनाएको हो। त्यहाँबाट बनाएका कुरा अन्तिम हुने हो। समाधान भए भनिएका विषयहरु त्यही हिसाबले पास हुन पनि सक्छ। नहुन पनि सक्छ। त्यही अन्तिम हो भन्ने हुन्न। त्यो विश्लेषण अपुरो हुन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद चिनिया फ्याक्टरले जोडेको जस्तो देखिन्छ। चिनिया राष्ट्रपति, राजदूतको जुन सक्रियता थियो, त्यस्तै देखिन्छ भन्ने गरिएको छ। यदि यस्तै हो भने त स्थायी कमिटीमा यो विषय अझ चर्को गरी उठ्छ?
चिनिया राष्ट्रपतिको भूमिका त देख्दिनँ। हाम्रो राष्ट्रपतिले कोभिड-१९ बारे कुरा गर्नुभएको हो। राजदूतावासले नियमित भेटघाट हो भनेको छ। यसलाई हामीले अर्थ्याइरहनु राम्रो नहोला।
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिस्टहरु नै पदको लागि भागबन्डामा लडिरहेका छन्। जुगाँको लडाइजस्तो देखिएको छ। लड्दालड्दै पार्टी नै फुट्ला जस्तो देखिन्छ। यसलेचाहिँ वैचारिक धरातल विचलनतिर गएको जस्तो देखिन्छ, होइन?
वैचारिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको छ, खासगरी जब हामी खुला राजनीतिमा आयौँ। ०४७ सालदेखि नै समस्या आएको हो। एकदमै घटनाको किसिमले भन्ने हो भने ५४ सालमा विवाद उत्पन्न भयो विभाजन भयो। त्यो बेलादेखि वैचारिक स्खलन भएको हो। मैले हेर्दाखेरि तत्कालीन एमालेको सरकारलाई ढालियो। लोकप्रियताको शिखरमा पुगेदेखि नै वैचारिक स्खलन भयो।
त्यसपछि सत्ताको खेलको जोडघटाउमा लाग्यो। तोड्ने फोड्ने सत्तामा जाने प्रवृत्ति बढ्यो। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि हामीले संविधान बनायौँ। सरकार स्थिर बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार खारेज गर्यौं। राजनीतिक घटनाक्रमले न्यायालय पनि प्रभावमा पर्यो। कुनैले गरेको सदर गरिदिने, कुनैले संसद विघटन गरेको बदर गरिदिने भएकाले दुरुपयोग भयो भन्ने लागेर कार्यकारणीले गरेको कामले न्यायालयसमेत प्रभावित भयो भनेर हटाइयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको ल्यायै गर्ने भएर दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने बनाइयो। दुई वर्षपछि वर्षको एकचोटि मात्र राख्न पाउने बनायौँ। स्थिरताका निम्ति दल विभाजन पनि कडा बनाएको हो। राजनीतिक स्थितरताका लागि नियम कडा बनायौँ।
यो मुलुकको स्थिरताको निम्ति गरिएको थियो। दलविभाजन सम्बन्धी परिर्वतन ल्याउन खोज्दा विवाद भयो। सरकारको मात्र हैन सबैको सरोकारको कुरा भयो। नागरिकको सरोकार छ भने पार्टीभित्र उठेको हो। केही निर्णय भएको छ।
अध्यादेश आयो, खारेज पनि भयो। लडाइँचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति हो वा तपाईंहरुका समूहबीच भागबण्डा नमिलेर हो? कि अरु नै कुनै कारण छ?
मुख्य कुरा भनेको पार्टी को विधान पद्धतिअनुसार नचल्ने, सरकार पनि संविधानको घेराभन्दा बाहिर जान खोज्ने। यो मूल समस्या हो। संविधानको मूल भावनामाथि कोही जान सक्दैन। त्यो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न खोज्दा नियुक्ति, निर्णय विवादास्पद हुँदा प्रश्न त उठी नै रहन्छ। नियम कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन, पार्टीको विधान अनुसार भएन भन्ने हो। विधान त नाघ्न भएन नि। बैठक नै नबस्ने भएको छ। माग गर्दा पनि बैठक बस्न गाह्रो भयो।
विधि विधान अनुसार नचल्ने प्रवृत्ति नै छ।अरु पार्टीमा पनि त्यही छ। यो राम्रो हैन। व्यक्तिलाई धुरी मानेर चढ्ने विधिलाई मिच्ने प्रवृत्ति त ठिक होइन। ५० वर्ष लडेको कारण व्यक्तिको शासन मानिँदैन। विधिको शासन मानिन्छ भनेर लडेको हो। व्यक्ति मान्ने हो भने राजा माने भइगयो।
प्रधानमन्त्री ओली त्यही बाटोमा हो?
म कुनै एक व्यक्तिलाई दोष दिन्नँ। यो प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्ति धेरैतिर हाबी छ। यो सबै पार्टीमा लागू हुन्छ। सत्तामा जानुभन्दा पहिले लोकतान्त्रीकरणको कुरा हाम्रो पार्टीमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको हो।
भनेपछि राजतन्त्र फालियो, राजतन्त्रको प्रवृत्ति फाल्न सकिएन?
केही प्रवृत्ति बाँकी छन। वंशानुगत त छैन। अवशेषहरू समाजका हरेक स्थानमा छन्। आज पनि सरकार प्रमुखहरूले राजा छँदा जे गरिन्थ्यो, सांस्कृतिक सामाजिक संस्कार त्यस्तै गरेको देखिन्छ। त्यसैको निरन्तरता देखिन्छ।
फेरि पनि पार्टीतर्फ फर्किऔं, प्रधानमन्त्रीले आत्मलोचना गर्नुभयो। तपाईंहरूको माग उहाँको राजीनामा थियो क्यारे। यो माग फेरि स्थायी कमिटीमा उठ्छ कि माफ गरिदिइसक्नुभयो?
म के स्मरण गराउँछु भने हामीले बैठक माग्दा उहाँको राजीनामा मागेका छैनौँ। बैठक बस्न जरुरी छ। अध्यादेश किन आयो, किन खारेज भयो, यसको जवाफ माग्नुपर्यो। छलफल त हुनुपर्यो नि। भलै हामीले बैठक मागेको भोलिपल्ट पूरा भयो। कोरोना भाइरसको लडाइँमा पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई एक बनाएर लैजाने हो। विभिन्न सवालहरू जस्तै सीमानाको प्रश्नदेखि धेरै विषय उठान गर्नुपर्ने कुरा छन्।
के कुरा उठ्छ त?
स्थायी कमिटीमा सरकार बनदेखि आजसम्मको कामको समीक्षा। पार्टीको एकतादेखि आजसम्म भएको कामबारे र यसको आधारमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा नै हुन्।
जब तपाईंहरूले पार्टी र सरकार समीक्षाको कुरा ल्याउनुहुन्छ, तब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुटहरूलाई भागबन्डा पूरा गराउने बानी छ। तपाईंहरू लडेको कारण भाग नपुगेको भन्ने छ यसको लागि लड्ने कुनै अर्थ छ र?
भाग खोजेको हैन। पदको प्रस्ताव आयो भन्ने भयो तर माधव नेपालले मान्नुभएन। कतिपय साथीहरूमा तपाईंहरूले भन्नुभए जस्तो पनि छ। कहिले यता उता छन् तर आमप्रवृत्ति हैन। व्यक्तिगत रुपमा गएको हैन। प्रवृत्तिको कुरा हो।
तपाईंले भन्नुभएको प्रवृत्ति बोकेका नेताहरूले पार्टी सञ्चालन गरेर हो। प्रवृत्ति नफेरिने भएपछि नेता फेर्न मिल्दैन?
नेता पनि फेरिन्छन्। त्यसको पनि समय आउँछ। परिर्वतन पनि विस्तारै आयो। नेता परिर्वतन हुँदैन भन्ने त होइन। परिर्वतन त हुन्छ नै। प्रक्रियाबाट आउँछ।
त्यो प्रक्रिया आइसकेपछि तपाईंले भन्नुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलन त जान्छ त?
यसलाई बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो हातबाट गइहाल्छ भन्ने त लाग्दैन। समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् जुझ्नुपर्छ।
तत्कालको लागि शीर्ष नेताहरू एक देखिएका छन्। नेकपाको नेताहरुलाई एक ढिक्का बनाउन स्थायी कमिटीले कस्तो निर्णय गर्छ?
नेताहरुलाई बलियो बनाउने पनि विधि विधानले नै हो। व्यक्ति व्यक्तिको निकटताले पार्टी बलियो हुँदैन। केहीको लागि त होला। तर दीर्घकालीन समस्या सामाधान हैन। विधि पद्धति र मापदण्डको आधारमा संस्थागत आधारमा मान्ने हो।
आधार बन्छ। ल एकैछिन बसौँ। खाजा-खाना खाऔँ भनेर हुन्न।
अबको सरकार पार्टीले चलाउला?
ठ्याक्कै भनिहाल्न सक्दिनँ। मेरो मत के हो भने पार्टीको मार्गनिर्देशनमा काम गर्दैन भने पार्टी र सरकार दुवैलाई हानी गर्छ। महत्त्वपूर्ण निणर्य गर्दा पार्टीको सल्लाह लिनुपर्छ।
पार्टीले पनि सरकारले गरेको कामको अपनत्व लिन्छ। अहिले समस्या आउनु पनि समस्या हो। २०५१ को सरकारले गरेको कामको अपनत्व पार्टीले लिएको थियो। किनभने हरेक काम गर्नुअघि पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता हो?
त्यो शब्दमा म जान चाहन्नँ। यो आम प्रवृत्ति हो।
विस्तृत अन्तर्वार्वा भिडिओमा हेर्नुहोस्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
