काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ। कोरोना भाइरस रोकाथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत बिन्दुले कम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्ने क्रममा दुई प्रतिशत छुट दिन यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। यस्तो छुट खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, सोप एण्ड केमिक्लस, औषधी बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालमा रहेको जलविद्युत आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
यसरी ब्याजदर गणना गर्दा आधारदरभन्दा कम गर्न बाध्यकारी हुने छैन। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा तीन प्रतिशत बिन्दुले तथा थोकर कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत बिन्दुले कम गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको ब्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्त पश्चात विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आधारदरका आधारमा बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्ने सक्नेछन्।
कोभिड-१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकृत ऋणीको परियोजना तथा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आश्वस्त भएमा आवश्यकता पहिचाहन गरी स्वीकृत सिमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा स्वपुँजी अनुपातको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन। यसरी प्रदान गरिएको सीमा नविकरण गर्न पाइने छैन र भुक्तानी अवधी बढिमा एक वर्ष हुनेछ। ऋणीले जेठ महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताको असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि थप शुल्क वा हर्जना असुल उपर गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पुर्ण चालुपुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
