पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कर्मचारीको तलबदेखि भाडाको विषयसम्म बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ

पर्यटन-उड्डयन

प्रचण्डमान श्रेष्ठ मंगलबार, वैशाख १६, २०७७ १२:०४

नेपालको पर्यटनमा विगत २०/३० वर्षलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले विभिन्न समयमा प्रभाव पार्ने गरेका छन्। विगतको सार्स, बर्डफ्लुलगायत विश्वभरि फैलिएको भाइरसले प्रभाव पारेको देखिन्छ। बाह्यवाहेक नेपालभित्रकै विभिन्न कारणले पनि नेपालको पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ।

नेपालभित्र हुने गरेका बन्द, हड्ताल, भूकम्प, नाकाबन्दी, हिमपहिरोलगायतले पनि नेपालको पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन्।

यसरी हुने घटनाक्रमले एउटा त उद्गम बजारमा र अर्को गन्तव्यमा (हाम्रो गन्तव्यभित्र) परेको समस्याका कारण सप्लाइ साइट र डिमान्ड साइटमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

विगतलाई केलाउँदै गर्दा अहिलेको कोरोना भाइरसलेचाहिँ दुवै ठाउँ (उद्गम बजार र गन्तव्य) प्रभाव परेको छ। कोरोना भाइरसको विषय स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। यो केही समयपछि अवस्य पनि अन्त्य हुने छ। तर, यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव भने लामो समयसम्म रहन सक्छ। यसले रोजगारीदेखि आयसम्ममा समेत परेको असरले आउने क्षमतामा असर गर्ने छ।

कोरोनाले उद्गम बजारमा पारेको प्रभावले हामीकहाँ आउने डिमान्डमा पक्कै पनि असर गर्छ। तर, कतिसमय सम्म गर्छ भन्ने कुराचाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने एकदेखि साढे एक वर्षसम्म पर्न सक्छ। यसले केही लामो समय असर पार्छ किन भन्ने नै हो। होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल क्षेत्रमा भने ठूलो समस्या परेको छ। यी क्षेत्रमा मुख्यतः ४ वटा समस्या परेका छन्।

पहिलो,आम्दानी नभएपछि निश्चित खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रमा असर परेको छ। जस्तै पहिलो त कर्मचारीको तलब नै हो। यसमा मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशत रकम जान्छ। दोस्रोचाहिँ स-साना होटल तथा ट्राभल, ट्रेकिङ क्षेत्रको अर्को केही प्रतिशत रकम भाडामा जाने गरेको छ।

तेस्रोचाहिँ ठूला–ठूला होटल तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरुको खर्च ऋणको ब्याजमा जाने गरेको छ।

यसबाहेक चौथो भनेको स–साना सन्चालन खर्चमा जाने गरेको छ। मुख्य खर्च हुने क्षेत्र भनेको कर्मचारीको तलब, भाडा र बैंकको ऋणको ब्याज हो।

आम्दानी नभएको अवस्थामा खर्च कसरी धान्ने भन्ने नै उद्योगीको ठूलो समस्या हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। व्यवसायीले पनि बजेटलाई चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। जसका कारण सरकारले पर्यटनजस्तो सेवा प्रदायक र सेवा उद्योगको रक्षा गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ। यो क्षेत्रलाई रिकभर गर्न सक्ने योजना सहितको बजेटरी गर्नु पर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रको बचाउका लागि सरकारले मुख्यतः ३ वटा विषयलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न दिन हुन्न। कर्मचारी कटौती भएको अवस्थामा युवा फेरि वेरोजगार हुन्छन्। जसका कारणले कर्मचारीको तलबमा सरकारले बजेटरी प्रोभिजनबाट केही न केही सहयोग हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार आफैँले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमीकचाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कोषमा राखिदिनु पर्छ।

सरकारले १० वा २० प्रतिशत राखिदिने ठाउँमा अग्रिम नै राखिदिएर कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। यसले बेरोजगारलाई पनि सम्बोधन गर्छ र कम्पनीहरुलाई पनि सहयोग गर्छ।

अर्को विषय हो भाडा। भाडाको विषयमा भाडा दिने र लिनेबीचको दुई पक्षीय सहमतिमा काम भएको हुन्छ।

भाडा सरकारले दिने र लिने हैन। त्यसमा कुनै पनि भाडामा दिने मान्छले भाडा २, ३ वा ४ कति महिनाको हुन्छ त्यो छाडिदिएर पनि उद्योगको बचाउ गर्न सकिन्छ। तर, भाडामा दिने मान्छेलाई सरकारले फेरि केही न केही अनुदान त दिनु पर्छ। सरकारले केही अनुदान नदिएको अवस्थामा फेरि भाडामा दिने मान्छेले पनि भाडा छुट दिन सक्दैन।

कम्पनीहरु बचाउका लागि एउटा कर्मचारीको तलबमा र अर्को भाडाको रकममा सहयोग गरिदिनु पर्छ।

तेस्रो भनेको सरकारको सोझै फिस्कल मेजर नभए पनि मोनिटरी मेजरबाट बैंकहरुबाट राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ। जुन भूकम्पको बेलामा पनि भएको थियो। जुन अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले २ वा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने अवस्था सिर्जना भए स–साना उद्योगहरु बचाउन सहजता आउँछ। जसले उक्त रकम पछि तिर्छन् र क्यापिटल कस्ट पनि कम गराउँछ।

यी तीन वटा विषय कर्मचारीको तलब, भाडा र सहुलियत दरको ऋणलाई सरकारले प्राथकिता दिँदै बजेटरी व्यवस्था गरेको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षको ६ महिना कम्पनी बाँच्न सक्छन। कम्पनी बाँचेपछि मात्रै दोस्रो विषय आउने हो।

दोस्रो विषय भनेको डिमान्ड हो। जहाँ–जहाँ कम्पनीहरुले डिमान्ड गर्नु पर्ने हो त्यहाँ रिकभर योजना सुरु हुन्छ। रिकभर योजना कम्पनी आफैँले पनि अगाडि बढाउछ। त्यसमा भने सरकारले कम्पनी बचाउन दिएको सुविधाहरुलाई जोगाउन फेरि मार्केटिङ गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न केही फेरि अुनदान दिन सक्छ। फरक प्रकृतिका कम्पनीहरुलाई फरक–फरक किसिमको सहुलियत योजना हुन सक्छ।

यो एक वर्षकै लागि आउने बजेट भएका कारण पहिलो ६ महिनाका लागि कम्पनी जोगाउन र दोस्रो ६ महिनाका लागि रिकभर योजनामा सहयोग गर्ने गरी पर्यटनको बजेट आउनु पर्छ। यसो गरेको अवस्था एक वर्षपछि हाम्रो पर्यटक आउने स्रोत बजारहरुमा प्रचारप्रसारको काम बढ्दै जाने छ। त्यसमा पनि ४७ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको राष्ट्र भारत, चीन, बंगलादेश, म्यामार, भुटानजस्ता नजिकका देशमा आफ्नो बजार बिस्तारको योजना लैजान सकिन्छ। यो क्षेत्रबाट भ्रमण गर्ने पर्यटकले छोटो समयमा नै योजना बनाउन सक्छन्। त्यसपछि दुई वर्षपछि मात्रै हाम्रो ३० प्रतिशत बजार हिस्सा भएको युरोप अमेरिका तथा अस्ट्रेलियाको बजारमा प्रचारप्रसार गर्न सक्छौं। जुन सम्भव पनि हुन्छ।

साथै, लकडाउन सकिनेबित्तिकै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सकेको अवस्थामा साना होटल तथा स–साना लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई ब्रेकइभनमा ल्याउन सकिन्छ। जसका कारण नयाँ आउने बजेटले कर्मचारीको तलब, भाडा, बैंकको ब्याज, रिकभरी प्लान र मार्केटिङ शैलीलाई सहयोग गर्ने हुनुपर्छ।

(श्रेष्ठ पर्यटन विभागमा पूर्व महानिर्देशक हुन्)