काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसका कारण भएको आर्थिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि ६ वटा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो।
गएका वर्षमा औपचारिकरूपमा वार्षिकोत्सव मनाउने राष्ट्र बैंकले यस वर्ष भने कोरोनाको कारणले मनाउन सकेन। यस चूनौतिपुर्ण अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाएका छन्। पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको गभर्नर अधिकारीले जनाएका छन्। कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकीन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमपूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको अधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका व्यवस्था गरेको छ।
कोषको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.० प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ। सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आगामी नीतिगत व्यवस्था
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिन तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
संकटको सामना नीतिगत माध्यमको उपायबाट अगाडि बढाउने भएको हो। विद्यमान परिस्थतिमा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ। कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्याधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सहज ढंगले प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिने भएको छ।
साथै, ६० अर्ब रुपैयाँको विद्यमान पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अबलम्वन गरिने राष्ट्र बैंकले आगामी योजना बनाएको छ।
कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ। लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट एकैपटक व्यहोर्नुपर्दा विश्वका विकसित मुलुकहरूसमेत अन्योल र असहजताबाट गुज्रेको अवस्थामा यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तारको वाटोमा अगाडि बढाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
