संकटमा पनि भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले बढ्यो दायित्व

बैंक/बिमा/सेयर

संकटमा पनि भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले बढ्यो दायित्वप्रगतिशील भत्ताको अवधारणामा जान सकिन्छ : पौडेल

सविन मिश्र आइतबार, वैशाख १४, २०७७ ०७:३०

अर्थ मन्त्रालय। तस्बिर : नेपाल लाइभ अर्काइभ।

काठमाडौं- लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलहरुले भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषमाथि वर्षेनी भार बढ्दै गएको छ। मुलुक संकटमा परेको बेलासमेत दलहरुबीच सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा हुँदा सरकारमाथि अनिवार्य दायित्वको बोझ वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट बनाउँदै थिए, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महत। वैशाख र जेठमा गएका ठूला भूकम्पका कारण मुलुकमा ९ खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको विवरण आफ्नै अगाडि राखेर बजेट लेख्दै थिए उनी। उनै महतले यही बजेटमार्फत ७० वर्षमाथिका नागरिकले पाउने भत्ता दोब्बर गरिदिए।

त्यसअघि वृद्धभत्ताबापत् सरकारले ५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको थियो। महतले ७० वर्ष उमेरमाथिका नागरिकका लागि थप ५ सय रुपैयाँ औषधोपचार खर्च दिने घोषणा गरिदिए। नाम उपचार खर्च भनेपनि वृद्धभत्ता बढाइएको थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत।

असार २९ गते बजेट ल्याएका महत असोजमा सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए।

उनको कुर्सीमा आइपुगे विष्णु पौडेल। पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा देशमा भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएको थियो‚ जुन फागुनसम्म चल्यो। पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सिमिति भएको थियो।

यही अवस्थाका बीच बजेट ल्याएका पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता फेरि दोब्बर गरिदिए। अर्थात् अघिल्लो वर्ष एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको भत्ता पौडेलले दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याइदिए।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।

पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा हालका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। अर्थात् स्रोत समितिका संयोजक नै उनै थिए। स्रोत समितिले दिएको बजेटको सिलिङभित्र बसेर अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने गर्दछन्।

महत नेपाली कांग्रेस र पौडेल तत्कालीन नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका थिए। फरक राजनीतिक दर्शन र आस्था बोक्ने यी दुवै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा परेकै बेला लोकप्रियताका लागि भत्ता बढाउने निर्णय गरेका थिए।

'हाम्रोमा वितरण गर्ने मान्छे मात्रै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने एउटा संस्कार बस्यो, जसका कारण मन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको अवस्था नहेरी यस्ता निर्णय लिन्छन्,' एकजना पूर्वअर्चसिचवले भने।

सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्रै अहिले १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। गत वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन सुरुवाती अनुमानभन्दा धेरै हो। बजेटमा उल्लेखित यो अंकमा सरकारले वितरण गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु समावेश छन्।

प्रगतिशील भत्ताको बहस
नेपालमा ७० वर्ष नाघेका सबैलाई ३ हजार भत्ता दिइन्छ। त्यसका अलावा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, एकल महिला सबैलाई भत्ता दिने व्यवस्था छ। यसैगरी सिमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुलाई दिने भत्ताको रकम फरक-फरक छ। सबैभन्दा धेरै रकम वृद्ध/वृद्धाले पाउँछन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबैलाई दिने व्यवस्था हुँदा खाने र हुने खाने सबैलाई समानता छ। २०५१ सालबाट नै सरकारले वास्तविक आवश्यकता भएकाहरुको पहिचान नगरी लोकप्रियताका लागि सबैलाई भत्ता बाँढ्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो। अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल आवश्यकता पहिचान गरेर वृद्धभत्ता दिन सकिने बताउँछन्।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल

'सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्छ, वास्तविक आवश्यकता कसलाई परेको छ उनीहरुको पहिचान गरेर भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने, 'वास्तविक गरीब पहिचान गरेर उनीहरुलाई मात्रै दिने र आवश्यकता नभएकालाई नदिने गरी यसलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ।'

सरकारले गरीब पहिचान कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ। यसैका आधारमा वास्तविक आवश्यकता भएका नागरिकको पहिचान गरी प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा अघि बढ्न सकिने उनको तर्क छ। 'आवश्यकता नभएकालाई पनि भत्ताको दायरामा ल्याउँदा सरकारमाथि बोझ बढेको छ, वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै दिने हो भने अहिलेभन्दा धेरै पैसा दिन सकिन्छ र त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ,' उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।