विपद व्यवस्थापनमा सहकारीको भूमिका के ?

अन्तर्वार्ता - विचार

केदार न्यौपाने शनिबार, वैशाख १३, २०७७ ११:३९

सहकारीको चरित्र राज्यको चरित्रसँग मिल्छ। यस अर्थमा कि, जसरी राज्यले आफ्ना हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार र अविभावकत्व निर्वाह गर्छ, त्यसैगरी सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना हरेक सदस्यलाई हेर्नुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण एक महिनादेखि देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा छ। अझ यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै आँकलन गर्नसक्ने अवस्था छैन। यस्तो विपद र संकटका बेला आइलाग्ने परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सहकारी संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण, मास्क, सेनिटाईजरजस्ता संक्रमणबाट बँच्न प्रयोग हुने सुरक्षाका सामग्री वितरणमा केही सहकारी संस्थाहरुले गतिलो काम गरेका छन्। विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्नेलगायतका प्रारम्भिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा केही सहकारी संस्थाले निकै सकारात्मक र कदरयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको पनि सुनियो। प्रारम्भिक संस्थाहरुले अझ योभन्दा प्रश‌ंसनीय काम गर्न सक्छन्।

सबै सदस्यले सहज ढंगले खान, बस्न, औषधिमूलो पाएका छन्,छैनन् भनेर सहकारी संस्थाहरुले खोजीनीति गर्नु जरुरी छ। आफ्नो सदस्यहरुको चुल्हो बल्यो कि बलेन भनेर खोजिनीति गर्नु उनीहरुको दायित्व पनि हुन आउँछ। कुनै अमुक सहकारी संस्थाको सदस्य भएका कारण विपदका बेला गास, बास, कपासजस्ता विषयमा ढुक्क छु भनेर बस्ने अवस्था आफ्ना सदस्यलाई सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। सदस्यबारे सोधीखोजी र गर्ने उनीहरुलाई समस्या परेको छ भने समन्वय गर्ने काम सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सहकारीले सामूहिक भान्साघर संचालन गर्न सक्छन्। अथवा ग्याँस, तरकारी, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको जोहो गर्नका लागि सहयोग गर्न सक्छन् सदस्यहरुको घर घरमै पुगेर।

यद्यपि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मूल सिद्धान्तअनुरुप सदस्यहरु प्रतिको जिम्मेवारी बोध अझै गर्न सकेका छैनन्। म पनि एउटा सहकारी संस्थामा सदस्य छु। त्यो संस्थामा मैले नियमित रुपमा बचत पनि गर्छु। केही सेयर पनि छ। तर त्यो सहकारीले अहिले मलाई खोजेको पनि छैन।

सहकारी संस्थाले जिम्मेवारीवोध गर्ने हो भने त आफ्नो सदस्यको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिनुपर्ने हो। यो संकटको अवस्थामा के कुराको आवस्यकता छ भनेर जान्नुपर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। सदस्यहरुको घर-घरमै गएर, फोनमार्फत् अथवा सामाजिक संजालमार्फत् पनि जानकारी लिन सकिन्छ संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरुका बारेमा।

यसो गर्दा अहिलेको असहज परिस्थिति हामी सहज तरिकाले पार गर्न सक्छौं। यसकारण सबै सहकारी संस्थालाई आफ्नो सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी लिन म आग्रह पनि गर्दछु।

यस्तो विपद र प्रकोप अहिलेमात्र होइन। यो जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। विपद व्यवस्थापनको काम सहकारीमार्फत् कसरी गर्ने भनेर यो सिक्ने अवसर पनि हो। विपद व्यवस्थापनमा सहकारी मोडल निकै प्रभावकारी हुनसक्छ। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई एक परिवार जसरी हेर्नुपर्छ। सिद्धान्ततः सहकारीको उद्देश्य, मूल्य, मान्यता पनि यही हो।

कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिलेको भन्दा विकराल भएमा सहकारी संस्था आफैँले क्वारेन्टाईन स्थापना गर्ने, अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्ने र थप संक्रमण फैलन नदिनेजस्ता काम गर्न सक्छन्। कोही बिरामीलाई अस्पताल लैजान नसकेको हुन सक्छ, अथवा कुन अस्पताल लैजाने भनेर परिवारका सदस्यलाई जानकारी नहुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीले एम्बुलेन्स खोज्ने, बिरामीलाई अस्पतालल पुर्‍याएर उसको अवस्थाबारे जानकारी गराउनेलगायत समन्वयात्मक काममा पनि अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ। विषयगत संघ संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्रगत काम गर्ने त छँदैछ। त्यो बाहेक आप्ना सदस्यलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सोधिखोजी गर्ने प्रवृतिको विकास अझै हुन सकेको छैन। सहकारी टेक्ने लौरोजस्तो सहारा दिने हुनुपर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले आपूर्ति र वितरण प्रणाली (सप्लाई चेन) को काम गर्न सकेका छैनन्। तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, अण्डा, माछा, मासुजस्ता उत्पादनले बजार नपाएको भनेर समाचारहरु सुन्नमा आउँछन। यस्तो बेला उत्पादन प्रकृयादेखि बजारीकरण र उपभोक्ताको उपभोगसम्मको समग्र प्रणालीलाई सहज गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरु जुट्नुपर्छ।

लकडाउन खुल्ला र त्यसपछि आफ्नो उत्पादन बेचौंला भनेर बस्ने होईन। अहिल्यै पनि सुरक्षाका आवस्यक उपायहरु अपनाएर काम गर्न सकिन्छ। सुरक्षा सतर्कता अपनाउने विषयमा भने कत्ति पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन। धेरै सहकारीहरुले अहिले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन। तर देशैभरका ३५ हजार बढी सहकारी संस्थाहरुले त्यो काम गर्नु आवस्यक छ।

अहिले वास्तविक सूचनाभन्दा पनि गलत सूचना प्रवाहका कारण सर्वसाधारण त्रसित भईरहेको अवस्था छ। यस्तो परिपेक्ष्यमा सही कुरा के हो भ्रमपूर्ण कुरा के हो भनेर वास्तविक र तथ्यपरक जानकारी गराउनका लागि पनि सहकारी संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्छ। अफवाह चिरेर सही सूचना प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणको मनोबल पनि घट्न पाउँदैन।

हुन त सबै सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियमावलीमा नै आफ्ना सदस्यको हितमा काम गर्ने भनेर लेखेका छन्। उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने र कल्याणका काम गर्ने भनेका छन। तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। सहकारी संस्था खोल्दाको बखत नै सबैजसो संस्थाहरुले यो कुरा विनियमावलीको उद्देश्यमा खुलाएका हुन्छन्।

सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु सहकारीको मूलभूत सिद्धान्त पनि हो। तर त्यसअनुसार काम हुन किन सकिरहेको छैन? अझ ग्रामीण भेगका भन्दा सहरका सहकारी संस्थाहरुमा यस्तो समस्या बढी छ। उनीहरु आफ्नो सदस्यको हितमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। विनियमावलीमा राखिएको उद्देश्यअनुसार संस्थाले काम गरेका छैनन भने सदस्य आफैँले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि कृषि सहकारीले कृषि उत्पादन गर्ने वा दुग्ध सहकारी संस्थाले दुधमात्रै बेच्ने भनेर विनियमावलीमा लेखिएको हुँदैन। त्यहाँ त सदस्यहरुको उन्नति, प्रगति, हित कल्याणका लागि काम गर्ने पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसको परिपालना जोड दिनु अहिलेको अपरिहार्यता हो। त्यस्तै बचत तथा ऋण र अरु विषयगत सहकारीमा पनि यो लागू हुन्छ।

अहिले लकडाउनको अवधिमा सहकारी संस्थाहरुले सेवा दिने वा बन्द गरेर बस्ने भन्ने विषयमा पनि सहकारीकर्मीहरुमा मतभेद छ। केही सहकारी संस्थाले सेवा दिन चाहिराखेका छन् र सरकारी निकायबाट आवस्यक समन्वय भएन भनेर गुनासो गर्नेहरु पनि छन्

अर्कोथरिले होइन, यस्तो अवस्थामा हामी कुनै पनि हालतमा सेवा दिन सक्दैनौ पनि भनिरहेका छन्। यो दुई वटै परिस्थितिलाई सही वा गलत भन्ने अवस्था अहिले छैन। तर प्रतिकूलताका बाबजुद पनि आवस्यक सुरक्षाका उपाय अपनाएर उल्लेखनीय काम गरिरहेका सहकारी संस्थाको उदाहरण पनि हामीसँग छ।

हामीले बुझ्नपर्ने कुरा के भने विपदमा आफूले भनेजस्तो र सोचेजस्तो तरिकाले काम गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि सहकारी संस्थाहरुले संकलन गरेको तरकारी वा दुध बजारमा पठाउनका लागि सवारी पास पाउन नसकेका होलान्। अथवा खेतबारीबाट तरकारी नै संकलन गर्न नसकेका पनि होलान्। यही असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउनका लागि नै उनीहरुको भूमिका आवस्यक भएको हो।

सहकारी संस्थाहरुले गर्ने यी र यस्ता कामका लागि सरकारले नै निर्देशन गर्ने हो भने त्यो सहकारी रहँदैन सरकारको शाखा अथवा निकायजस्तो हुन्छ। सहकारी भनेको त सरकारी निकाय पनि होइन र निजी कम्पनी पनि होईन। यसकारण सरकारले यसो गर वा उसो गर भनेर निर्देशन गर्ने, परिपत्र गर्नेभन्दा पनि उनीहरु स्वचालित रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सहकारीको अवधारणा वा भनौं सर्वव्यापी सिद्धान्त भनेको नै सदस्यहरुको भावनाअनुरुपको संयन्त्र बनाएर स्वचालित रुपमा काम गर्ने हो।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ब्याजदर घटाउने भनिरहेका बेला सहकारीको ब्याज घट्छ कि घट्दैन भन्ने चासाे सहकारीकर्मीहरुको छ। त्यस्तै राज्य संयन्त्रबाट पाइने राहत प्याकेजले सहकारी क्षेत्रलाई कुन रुपमा कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ। यसमा मुख्यतय दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो कुरा, सहकारी संस्थाको ब्याजदर सरकारले निर्धारण गर्ने होइन। सहकारी सदस्यहरुले आफैँले साधारण सभाबाट निर्धारण गर्ने हो।

सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको भनेको १६ प्रतिशतभन्दा माथि नजानु भन्ने सीमा निर्धारण गरिएको मात्रै हो। घटाउनलाई त त्यसले कुनै अप्ठेरो पार्दैन। यसकारण ब्याजदर घटाउने विषय सहकारी संस्थाहरुको आफ्नै जिम्मेवारी हो। दोस्रो भनेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट कुनै राहत पाउँछन भने सहकारी संस्थाले पनि पाउनुपर्छ भनेर हामी पहल गछौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहल गर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएको भएका कारण सहकारीलाई राहत पाउनबाट बन्चित गराउनु हुँदैन भन्ने दिशातर्फको छलफल हामीले सुरु गरिसकेका छौं।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै श्रम बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ। लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली रोजगार गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने देखिएको छ। उनीहरुलाई हामीले सहकारीमार्फत् उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्न सक्छौं। रेमिट्यान्समात्रै देश विकास गर्ने अचुक औषधि होइन। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि यो दिगो समाधान नभएका कारण अब हामीले अरु आधारहरु खोज्नु आवस्यक छ। त्यो भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिनु नै हो।

अब आफ्नै खेतबारीमा पसिना बगाउने र उत्पादन बढाउनका लागि गरिने कृषि क्रान्तिको नेतृत्व सहकारी संस्थाले गर्न सक्छन्। अहिले धेरै जमिन बाँझो छ। मल, बिउखाद, प्रविधिलगायत कृषि क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्। सरकारले यी विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेर उत्पादन केन्द्रित योजनाहरु ल्याउने र त्यही क्षेत्रमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।

देश बनाउने यो अवसर पनि हो। आम सर्वसाधारणमा अहिले अरुका लागि भन्दा आफैले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि विकसित हुँदै गएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा साकार पार्न उत्पादनकेन्द्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने यो सुनौलो मौका हो।

अहिले सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याउन खोजेकाे छ। काम गर्न चाहनेसँग जग्गा नहुनु र जग्गा हुनेले काम गर्न नचाहनु अहिलेको समस्या हो। यसकारण भूमि बैंकमार्फत् काम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ।

अहिले सहकारी संस्थामा तरलता अभावको समस्या निम्तने र संस्था संचालनमै समस्या देखिने होकि भन्ने भन्ने विषय पनि उठ्न थालेका छन्। थप निक्षेप नआउँदा, ऋण असुली नहुँदा र अनुत्पादक क्षेत्रमासमेत सहकारी क्षेत्रको लगानी भएका कारण यस्तो समस्या देखिने होकि भन्ने विषयलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौं। संस्था समस्यामा पर्न थालेपछि संचालकहरु नै हराउने अथवा भाग्नेजस्ता घटना थपिने हुन् कि भन्ने विषयलाई पनि हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं।

तर यसो भन्दैगर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुुरा के हो भने सहकारी संस्था भनेको सदस्यबाट स्वनियन्त्रित हुने संस्था हो। यो कस्तो क्षेत्र हो भन्ने हाम्रो बुझाईमै समस्या छ। सहकारीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा त्यसका सदस्यहरुले निगरानी गर्न सक्छन। साधारण सभाबाटै आवस्यक निर्णय हुने हो। यसमा सदस्यहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्।

अन्तमा, सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र समग्र सहकारी अभियानलाई नै हामीले विपद व्यवस्थापनमा सहकारी संस्थाहरुको भूमिका कस्तो रहने र उनीहरुलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्नु पनि आवस्यक छ। नेतृत्वकर्तालार्ई बुझाउँदा तल्लो तहमा बुझाउन सजिलो हुन्छ। तत्कालको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले मास्क, सेनिटाईजरजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री वितरण होस् अथवा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको राहत सामग्री बाँड्न होस, सहकारी संस्थाले अब्बल भूमिका निर्बाह गर्न सक्छन्। विपद व्यवस्थापनमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

(भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेसँग शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको भिडियो छलफलका क्रममा उनले राखेको विचारको सम्पादित अंश)