संकटका बेला यति नै राजश्व चाहिन्छ भनेर राज्यले करका दरमा कडाइ गर्नु हुँदैन

अन्तर्वार्ता - विचार

उपेन्द्रप्रसाद पौड्याल शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ १०:०१

अहिलेको अवस्थाले निश्चय नै निक्षेपको वृद्धिलाई असर पुर्‍याउँछ। देशमा धनसम्पत्तिको सिर्जना हुनुपर्‍यो, जसले निक्षेप उत्पन्न गर्छ। आर्थिक क्रियाकलापबाट केही हदसम्म ‘वेल्थ क्रियट’ भएर त्यसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसबाट निक्षेपको सिर्जना भइरहेको हुन्छ।

आर्थिक गतिविधि जति धेरै बढ्छ त्यहीअनुसार निक्षेप पनि बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै आर्थिक गतिविधि कम हुँदा निक्षेपको सिर्जना कम हुन्छ। मुलुकमा निक्षेपको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो। यो कम हुँदैछ। एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने अर्कोतर्फ व्यापार व्यावसायलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि घट्दैछ।

व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको आम्दानी घट्दै गर्दा उनीहरुको निक्षेप खर्च हुँदै जान्छ। उद्योगी-व्यापारीले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि आफूसँग भएको स्रोत त्यतातिर जान्छ। त्योबाहेक धेरैजसो व्यवसाय घाटामा जान्छ। उक्त घाटालाई परिपूर्ति गर्न स्रोत चाहिन्छ जसको कारणले गर्दा क्रमश: कर्जा बढ्दै जान्छ। यस्तो नोक्सानलाई फाइनान्स नगर्नका लागि कि त ऊसँग पर्याप्त स्रोत हुनुपर्‍यो, नत्र व्यवसाय सुचारु गर्न थप कर्जा लिनु पर्ने हुन्छ।

उद्यमीहरुले सबैभन्दा पहिले आफूसँग भएको डिपोजिटलाई प्रयोग गर्छन्। नयाँ स्रोत नभएपछि उद्यमीहरुले फाइनान्सका लागि नपुगेको पैसा बैंकिङ प्रणालीबाटै प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी नयाँ निक्षेपको बाटो बन्द हुँदा बैंकिङ तरलतामा असर पर्छ। तत्कालै तरलतामा असर पर्छ भन्ने होइन तर समग्र बैंकिङ प्रणाली यसका लागि तयार भएर बस्नु पर्छ।

अहिले आर्थिक गतिविधि कम भैरहेको छ। थप कर्जाको विस्तार पनि भैरहेको छैन। लकडाउन खुल्नेबित्तिकै व्यापार बिस्तार हुँदा पनि बैंकको तरलतामा असर नपार्ला। तर लकडाउन खुलिसकेपछि सबै कुराहरु मिलाउनका लागि अत्यावश्यक सामान आयात गर्नुपर्छ। भैरहेको कारोबारलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। निरन्तरता दिनका लागि सबै स्रोतहरु क्रमश: प्रयोग गर्दै जानुपर्छ।

सबै क्षेत्र चलायमान हुने स्थितिमा बिस्तारै तरलता कम हुँदै जान्छ। निक्षेपका स्रोतहरु सकिएपछि लगानीमा दबाब पर्न जान्छ। त्यस अवस्थामा सरकारले यस्ता स्रोतहरुको व्यवस्था जरुरी छ। अन्य स्रोतहरु परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा बैंकको तर्फबाट कुन-कुन रणनीति लिएर कस्तो कस्तो व्यवसाय तथा क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै जाने हो ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले तीनथरिका व्यवसाय छन्। एउटा व्यवसाय जुनसुकै अवस्थामा पनि भोलि गएर यथास्थितिमा आउन सक्छ भन्ने भैसकेपछि बैंकले आवश्यक सहयोग गर्छ।

दोस्रो खालको व्यवसाय जुन भोलि रिभाइभ हुन्छ र उसले ऋण तिरेर सल्टाउँदै जान्छ भन्ने देखियो भने व्यापार योजना हेरेर बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेर उसलाई पनि बैंकले सहयोग गर्छ। त्यस काममा बैंकले थप सुरक्षण तथा अन्य आवस्यक शर्तहरु लगाउन पनि सक्छ। फेरि यी सबै निर्णय गर्दा बैंकले ग्राहकको शाखः, व्यवस्थापन, पूर्वसम्बन्ध तथा कारोबारको पूर्वानुभव, तथा व्यवसाय क्षेत्रको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो खालको बिजनेस, जसले भोलिका दिनमा ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने देखिँदैन। कुनै बिजनेस अत्यन्त प्रभावित छ, वासलातको संरचना अत्यन्त खराब भैसकेको छ, अरुबाट सहयोग हुँदा पनि टेक अफ गर्नुपर्ने अवस्था आयो र चल्नै सक्ने अवस्था न्यून छ भने बैंकले सहयोग नगर्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय दिगो बनाउन सरकार तथा अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकसँग भएको पैसा निक्षेपकर्ताकै हो। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भन्दैमा व्यवसायको भावी ‘फिजिबिलिटी’ जस्ता कुरालाई नहेरी बैंकले निर्णय गर्नु हुँदैन। यसैकारण राष्ट्र बैंक तथा राज्यलगायत सबै सरोकारवालाले संयुक्तरुपमा मिलेर संयमतापूर्वक सहयोग गर्नु आवश्यक छ। यो बैंकको मात्रै तथा व्यवसायको मात्रै अथवा सरकारको मात्रै समस्या हो भनेर कसैले पनि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। यस्तो विशेष परिस्थितिमा सबैले जोखिम बाँडफाँट गरेर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ।

सरकारले अन्य देशहरुले दिएको जस्तै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ दिने अथवा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइदिन विभिन्न उपकरणमार्फत् सरलीकरण गरिदिनु पर्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ‘रिफाइनान्सिङ’ को ढोकाबाट सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ। यसो गर्दा व्यवसाय चलिरहन सक्छन्। साथै व्यापारको पनि थप सम्भावना देखिने हुनाले यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यस्तो गर्न सकिएन भने भोलि कुनै पनि हालतमा केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो।

बैंकको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न अवस्था हुन सक्छ। बैंकले ग्राहक हेरी विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्न सक्छ। यस्तोमा राज्यले पनि सरल व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकले दिने सहयोगले बजारलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्छ।

भर्खरै खुलेका होटलहरु छन्। यिनीहरुले ‘टेक अफ’ नै गर्न सकेका छैनन्। बैंकको ब्याजको पनि मार छ। भोलि कर्जा तिर्नु पर्नेछ। कर्मचारी पाल्नु पर्नेछ। साथै अन्य स्थिर खर्चहरु छन्। केही निश्चित सञ्चालन खर्च नियमितरूपमा ब्यहोर्नु पर्नेछ। घाटालाई समेत फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

उद्यमी व्यवसायीहरु आफूले सक्ने जति त गर्छन् तर नसकेपछि बैंकलगायत अन्य स्रोतमा जानुपर्ने हुन्छ। बैंकले हरेक यस्ता व्यवसायको सम्भाव्यता हेरेर मात्रै लगानी गर्छन्। त्यतिबेला बैंकसँग पनि पर्याप्त स्रोतहरु आवश्यक हुन्छ। अन्य क्षेत्रबाट सहयोग हुँदा चल्नेहरुलाई बैंकले पनि सपोर्ट गर्ला तर व्यापारको कुनै पनि सम्भावना नभएकालाई भने बैंकले थेग्न अप्ठ्यारो पर्छ। तिनीहरुका लागि कि त राज्य आउनु पर्‍यो होइन भने अरु किसिमका बाटोहरु दिन सक्नु पर्‍यो। यस्तो अवस्थामा घर जग्गा ‘रियल इस्टेट’लगायत अन्य सम्पत्तिको मूल्यमा पनि गिरावट आउने कुरा अवस्यम्भावी छ। त्यस कारणले गर्दा पनि व्यावसायीहरुले थप कर्जा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो स्थिति आउने हुन्छ।

राष्ट्र बैंक यस अवस्थामा संवेदनशील छ तथा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनेर संकेतहरु दिइसकेको छ। सुरुवाती अवस्थामा तीन महिनाको लागि भनेर केही व्यवस्था भएको छ। उक्त तीन महिनाको कार्यक्रमले अहिलेको परिस्थितिमा समस्याको सम्बोधन हुन नसक्ने प्रस्ट भैसक्यो।

पर्यटनजस्तो उद्योगलाई तुरुन्तै लकडाउन खुलेको अवस्थामा पनि, काम सुरु गर्छु भन्दा पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन अर्को दुई वर्ष लाग्छ। एक वर्ष पर्यटकहरु आउने क्रम नै सुस्त हुन्छ। किनकि उनीहरुको आम्दानीमा पनि कमी आएको अवस्था छ। यसको असर विश्वकको हरेक राष्ट्रमा परेको छ। त्यसपछिको अवस्थामा व्यापार विस्तारै व्युँतिन थाल्नेछन्। तै पनि भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो त्यसमा भर पर्छ।

राष्ट्र बैंकले सिआरआर घटाइसकेको छ। एसएलआरमा पनि खुकुलो गरिसकेको छ। व्याज तिर्नुपर्ने कुरामा पनि एक त्रैमासलाई लचिलो बनाएको छ। पुँजीकोषलगायत व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचकता देखाइसकेको छ।

अहिलेसम्म चैत महिनाको लागि मात्रै सम्बोधन भएको छ। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सोचेको थिएन होला। त्यतिबेला मानिसहरुलाई कन्फिडेन्स प्रदान गर्न पनि उक्त संबोधन भएको थियो। अहिले आएर त्यतिले नपुग्ने देखिसक्यो।

निकास के हुन सक्ला?

अबका दिनमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै जना बसेर गहन छलफल गर्नु जरुरी छ।

यस क्रममा राज्यले यही नै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन। राज्यको सोच जहिले पनि राजस्व नघटोस् भन्ने नै हुन्छ। राष्ट्र बैंकको पनि बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र ठिक ढंगले चलाउनका लागि कडाइ गरेको हुन्छ। वित्तीय प्रणालीका लागि राष्ट्र बैंक कडै रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ।

तर अवस्थाअनुसार हुन सक्ने केही कुराहरुमा हदैसम्म लचिलो हुनु पर्नेछ। अन्य देशहरुले पनि ‘रेगुलेटरी इन्टरभेन्सन' गरेर ‘रिल्याक्सेसन’ दिने भनेर अगाडि बढेका छन्। ती देशका अभ्यास हेरेर राष्ट्र बैंकले पनि रिल्याक्सेसन दिने कुरालाई बुझ्नुपर्छ।

अर्को कुरा बैंकहरुले पनि हिजोका दिनमा हामीले यत्तिको मार्जिन गरेका थियौ, यति नाफा गरेका थियैं। हामीलाई यति नै नाफा चाहिन्छ भन्नु हुँदैन। लचिलो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यापारिक क्षेत्रले पनि हामीलाई यति नाफा हुनुपर्छ, हामी उद्यमी हौ, हामीले व्यवसाय गर्ने हो भन्दै यस्तो विशेष परिस्थितिमा हामीले यसै गर्छौ भन्न मिल्दैन। यसबाहेक राज्यले पनि मलाई यति नै राजस्व चाहिन्छ भनेर करका दरहरुमा कडाइँ गर्न हुँदैन।

सबैजना बसेर सबैले आफू लचिलो भएर छाड्न तयार हुनुपर्छ। राज्य राम्रोसँग सञ्चालन भयो भने अरु सबैतिर राम्रो हुन्छ। राज्यलाई निजी क्षेत्रले कर तिरिदिएर मद्दत गरिदिनु पर्छ। ‍बैंकिङ क्षेत्र भएन भने देशको भविष्य तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने? बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि बचाउन झनै जरुरी छ। किनकि यसमा करोडौ बचतकर्ताको विश्वास तथा निक्षेपको भविष्य छ। उद्योग व्यवसाय बचेन भने बैंकिङ क्षेत्र पनि डुब्छ त्यसैले उद्योग व्यवसायलाई बचाउन कुनै पनि हालतमा अनिवार्य छ।

राष्ट्र बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेर अहिलेको सबैभन्दा राम्रो अभ्यासलाई पछ्याएर नियमन गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सबै कुरालाई छाडिदियो भने भोलिका दिनमा झन् नराम्रो भएर जान्छ। अहिले के-के भैरहेकाे छ, हेरेर कसरी बैंकिङ प्रणाली र व्यवसायलाई सरलीकरण गर्ने र यिनीहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकको व्यवहार देखिनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा सबैको समस्या बझेर एउटा निकास निकाल्नुपर्छ। भूकम्पका बेलामा पनि त्यत्रा धेरै समस्या आए। त्यसपछि नाकाबन्दीका कुरा आए। जतिबेला व्यवसाय ठप्प थिए। त्यस्ता ‘सक’हरुलाई पनि हामीले ‘एब्जर्भ’गरेर अगाडि बढेको अनुभव लिएका छौ।

विशेषगरी हामीसँग स्रोतको कमि छ। पहिलो कुरा सबैले हामीलाई यति नै चाहिन्छ भनेर बस्नु हुँदैन। अर्को कुरा स्रोतको सन्दर्भमा सरकारले हरेक देशमा ‘स्टिमुलर्स प्याकेज’ ल्याइरहेका छन्। सरकारले यथेष्ठ यस्तो यस्तो आपतकालीन अवस्थामा स्रोत जुटाइदिनु पर्छ। यस्तो बेलामा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

सरकारले सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भनेर ध्यान दिनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीऽ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कर्जा लिएर भए पनि यथेष्ठ पैसा सिन्चित गर्नुपर्छ। राजस्व घटाएर अरुलाई ऋण तिर्नुपर्छ। व्यावसायीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि पछि हट्नु हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा परम्परागत सोचबाट बाहिर आइ देशका अर्थशास्त्री तथा विज्ञसँग पनि सल्लाह लिइ कार्य गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले समेत लचिलो नीतिहरु तथा सरकारका लागि स्रोत जुटाएर सहजीकरण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

अर्को कुरा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन आजदेखि नै पहल सुरु गरिसकेको होला। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु नेपाललाई सहयोग गर्न ईच्छुक देखिएका छन्। उनीहरुले यस्तो बेलामा सहयोग गर्छौ भनेकै छन्। उनीहरुले सहयोग गर्छु भन्दा हामीहरु पनि तयार हुनुपर्छ। हामीलाई के चाहिएको हो त्यो भन्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि सबै सरोकारवालासँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो कस्तो किसिमको सहयोग लिने भनेर धारणा बनाउनुपर्छ। विश्व बैंक, आइएफसी, एफएमएफ, सिडिसीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन्। तिनिहरुसँग हामी सबैले आवश्यक व्यवस्थाको लागि छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ।

धेरै अगाडिदेखि व्यावसायीहरुले वैधानिक स्रोत नखुलेको पैसालाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि माग गर्दै आएका छन्। प्रणालीमा नआएका पैसालाई समेत प्रणालीमा ल्याउन सके यस्तो अवस्थामा देश बचाउन कहि हदसम्म सहयोग पुग्न सक्थ्यो।

सरकारले जहिले पनि व्यावसायीलाई पारदर्शीता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकारको कतिपय व्यवस्था तथा प्रकृया पारदर्शीतालाई बढावा दिने खालको छैन। हामी डण्डी लिएरमात्रै हिडेका छौं। उद्योगी व्यवसायीलाई पारदर्शी भएर काम गर्ने वातावरणको कमी छ। यस्तो नभएका कारणले केही हदसम्म स्रोत नखुलेका पैसा छन्। अहिले संकटको बेला छ। यो समयमा एक पटकलाई आम्दानी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि सोच्न सकिन्छ।

एउटा कानुन नै तयार गरेर आम्दानीको घोषणा गरेर प्रणालीमा ल्याउन प्रेरित गर्‍यो भने धेरै पैसा प्रणालीमा आउन सक्छ। पहिले पनि हामीले स्वयं घोषणा ‘भोलुन्टरी डिस्क्लोजर’ गराइरहेका थियौं। तर त्यसलाई कानुनले व्याकअप गरेन। त्यसपछि सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आएको अनुभव छ।

सर्वसाधारणको कन्फिडेन्स बढाउनका लागि एउटा कानुन नै निर्माण गरेर भए पनि न्यूनतम शुल्क लिएर स्वयं घोषणा गर्न दिनुपर्छ। अहिले हामी जिरो प्वाइन्टबाट काम गरिरहेका छौं। अब पारदर्शी हुनुपर्छ है भनेर भोलिका दिनको बाटो खुला गर्नुपर्छ। यसले तत्कालका लागि केही स्रोत जुट्ने छ।

समग्रमा अब उत्पादनशील तथा वास्तविक क्षेत्र ‘रियल सेक्टर’ लाई बढावा दिँदै देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै जानुपर्छ। उपभोक्ताहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपभोग कम गर्दै आयात घटाउन मद्दत गर्ने र स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउँदै व्यावसायिक कृषितर्फ यथेष्ठ लगानी गर्नुपर्छ।

राज्यले पनि पूर्वाधारलाई मद्दत पुग्ने खालको लगानी गरी पर्यटनलगायतको व्यवसायलाई बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ। देशको नीति साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई बढावा दिने अनि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने नीतिको अवश्यकता छ।

(बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ पौड्याल नबिल बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्।)