स्वार्थको भुमरीमा ओलीको नाफा जीवन

कोरोना अपडेट

श्रीधर खनाल मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ १९:०३

कोरोना महामारीका कारण मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गरेका दुई अध्यादेशका कराण मुलुक तरंगित भयो। दलसम्बन्धि कानुन संशोधन अध्यादेशले धेरैलाई झस्क्यायो। राजनीतिलाई संम्भावनाको गणितसँग तुलना गरिएपनि बेला बेलामा हुने यस्ता जोड/घटाउले एक खालको तरंग पैदा गर्छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अनुकुल यस्ता तरंग पैदा गर्न जान्ने खेलाडी हुनभन्दा अनुपयुक्त नहोला।

दोस्रो पटक मिर्गौला फेरेपछि ओली पूरै नाफाको जीवन बाचेका छन्। हक्की स्वभावले उनलाई सकेसम्म कसैसँग झुक्न दिँदैन। आफूले जानेको विषयलाई ज्ञानभन्दा बढी व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता उनीसँग छ। शव्दलाई कोण कोणबाट खेलाउन सक्ने भएकाले उनका धेरै जसो बोली विवादमा पर्दछन्। अरुले जे भने पनि उनलाई सायद असर गर्छ। आफूलाई लागेको कुरामा अन्तिम सत्य जसरी अडान लिन सक्छन् अनेक कोणबाट तर्क गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गर्छन्। आफ्नो नजिक भएकालाई ओथारो बसेको पोथीले जसरी छोप्न सक्छन्।

मदन भण्डारीको दुर्घटनापछिका १५ वर्ष ओलीले माधव नेपाललाई झेले। यो बिचमा उनले केही अवसर पाए। त्योभन्दा बढी नेपाल समुहको खेदाईमा परे। संगठनलाई बिस्तारै कब्जा गर्दै आएका ओलीसँग अहिले नेपालले गुनासो गर्ने अवस्थामा छन्। महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी संगठनमा पकड जमाउदै उनी एमालेको मूलधारमा आएका हुन्। अहिले ओली आफूले जे भोगेका थिए त्यही व्यवहार अरुलाई गर्दैछन्। ओलीको पेलानमा पर्दै जादा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको दोस्ती बढ्दो छ।

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समयमा आफ्नै संगठन भित्रबाट तर्सिन थालेको देखिन्छ। उनले आफ्नै संगठनका नेतालाई शत्रु देख्न थालेका छन्। यो क्रम पछिल्लो एक वर्षदेखि अलि बाक्लिएको छ। यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो सोमबारको निर्णय। प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रको गणितमा कमजोर देखिएका छन्। उनले आफ्नो प्रतिकूलमा भएका पार्टी निर्णयलाई आनकानी गरेर टार्दै आएका छन्। यही मध्यको एक थियो, नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय। आफैले अध्यक्षता गरेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयमा ओली १५ मिनेट पनि टिक्न सकेनन्। उनले आफूले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनितको सिफारिस गर्न नसक्ने कुरा माधव नेपाललाइ तत्कालै फोन गरेर सुनाए।

आफ्नो बाली जोगाउन आफैले बार लगाउनुपर्छ। किसान पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यति कुरा नबुझ्ने कुरै भएन। उनले तत्काल गौँडो बन्द गर्ने प्रयास गरे। भने, ‘म कुनै पनि हालतमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सक्दिनँ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत गौतमलाई लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो। गौतमले यस अगाडि संविधान संसोधन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेमा मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने बताएका थिए। सचिवालयको अध्यक्षता गरेका ओलीलाई बैठक सकिनासाथ अर्को चेत आयो, भोलि संविधान संसोधन भयो भने के गर्ने? वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको बाटो सजिलै खुल्छ। यो निर्णय गाईलाई गौँडो खोलेर राखिदिएजस्तो भयो।

आफ्नो बाली जोगाउन आफैले बार लगाउनुपर्छ। किसान पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यत्ति कुरा नबुझ्ने कुरै भएन। उनले तत्काल गौँडो बन्द गर्ने प्रयास गरे। भने, ‘म कुनै पनि हालतमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सक्दिनँ।’ सचिवालय निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि पार्टी दुई ध्रुवमा बाँडियो। यही बीचमा निकालिएको मध्यमार्गलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले लागू गरेनन्। विवादकै बीचमा हतारहतार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णयमा पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय गरिरहँदा अस्पतालका कर्मचारीसमेत अनविज्ञ थिए। यो निर्णय पार्टी निर्देशनलाई विषयान्तरण गर्ने सुनौलो अवसर थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्यको म्याद सकिएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पुनः नियुक्तिको काम प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालको बेर्डबाट गरे। डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा शपथ लिए, पदभार ग्रहण गरे। डा. खतिवडाको विषयमा सबै काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालको बेर्डबाट गौतमको विषयमा किन मौन रहे? त्यतिबेला यी विषय उठाउन सक्ने अवस्था थिएन। किनकि, प्रधानमन्त्री मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। दोस्रो पटक मिर्गौला प्रयारोपणका लागि भर्ना भएका प्रधानमन्त्रीसँग यस्ता विषयमा प्रश्न गर्न मानवीय नाताले पनि कसैलाई ठाउँ थिएन।

यो एउटा अध्याय थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बाटो छेक्नुपर्ने थियो, छेके। पार्टी र सरकार दुई अध्यक्षले अलगअलग हेर्ने गरी भाग लगाइयो। यो निर्णयपछि सरकारको विषयमा पार्टीका नेताले बेलाबेला हस्तक्षेप गरे भन्ने आरोप ओली पक्षको छ। यो बिचमा पार्टीले सरकारको सहयोगभन्दा बढी आलोचना गरेको देखिन्छ। बैठकमाभन्दा मिडियामा अहिले नेपाली कांग्रेसभन्दा नेकपाका नेताहरू बढी प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्। यसको पछाडिको कारण हो, यान्त्रिक रूपमा मात्र भएको पार्टी एकीकरण।

दुइवटा पार्टस्लाई एउटा बोल्टले कसियो। पूरै नकसिएपछि दुईटै पार्टस् आपसमा घस्रिएर बोल्टलाई असर गर्दछन्। अन्तिममा खिइएर बोल्ट भाँचिन्छ। बोल्ट भाँचिदा घस्रिएका अरु दुई पार्टस् पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन्। अहिले नेकपा यही प्रक्रियामा छ।

दुइवटा पार्टस्‍लाई एउटा बोल्टले कसियो। पुरै नकसिएपछि दुईवटा पार्टस् आपसमा घस्रिएर बोल्टलाई असर गर्दछन्। अन्तिममा खिइएर बोल्ट भाँचिन्छ। बोल्ट भाँचिदा घस्रिएका अरु दुईवटा पार्टस् पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन्। अहिले नेकपा यही प्रक्रियामा छ। जोड्न त जोडिएको छ। तर बोल्ट कसिएको छैन। बोल्ट कस्ने साँचो एक आपसमै बाँझिरहेका छन्। एउटाले अर्कोलाई सक्ने अभियानमा छन्। कसले कसलाई कसरी सक्ने भन्ने योजना बनाएका छन्। योजनाका सूत्रहरु बोकेर हिँडेका छन्। यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने एक दिन बोल्ट भाँचिदा दुवै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।

अप्ठेरो बाटोः
मिर्गौला फेरेर अस्पतालबाट फर्किँदा कोरोनाले माहामारीको रूप धारण गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीसँग कोरोना व्यवस्थापनका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता थिएन। भर्खरै अस्पतालको बेडबाट फर्केका ओलीलाई कोरोना एउटा सजिलो विकल्पको रूपमा आएको थियो। यो बीचमा पार्टीबाट पुराना निर्णयहरूका विषयमा कसैले प्रश्न सोध्ने आँट गर्ने अवस्था थिएन। अर्को शब्दमा कसैले प्रश्न गरिहालेमा कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि गरौंला भन्ने उत्तर दिन सकिन्थ्यो।

कोरोना कहरको व्यवस्थापनमा सरकार नराम्ररी चुक्यो। औषधि खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय पछाडिका कारण सरकारले लुकाएर पनि लुक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यही समयमा राष्ट्रपतिको चासोले आलंकारिकताको घेरा काट्यो। उनको सक्रियता विगतका विभिन्न विषयहरुमाझै लक्ष्मण रेखा कुल्चेर बाहिर आयो। यो पनि अर्को असफल व्यवस्थापनको पाटो हो।

नागरिक सरकारको विकल्पका रूपमा सेना र राष्ट्रपतिको सक्रियता बढाउने काम अहिलेको सरकारले जानेरै गरेको देखिन्छ। यसले लोकतन्त्रका खम्बाहरुलाई मक्काउने मात्र होइन, सधैका लागि ढाल्ने काम गर्नेछ। जसले गर्दा लोकतन्त्रको पक्षमा अर्को लडाइ लड्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यो समयको बर्बादी हो। सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढ्दै छ।

खोरमा थुनिएको बाघ बाहिर छोड्यो भने पनि क्षति गर्छ। फेरि खोरमा थुन्न खोजियो भने पनि क्षति नै गर्छ। हामीले खोरमा थुनिएको बाघलाई ढोका खोलेर बाहिर निकालिसकेका छौं।

पछिल्ला दुई अध्यादेश पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो। आलंकारिक राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट कोरोनाको विषयमा सक्रिय राष्ट्रपतिले जसरी संदेश जारी गर्ने काम भयो। यो काम प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। यो सरकार गठनदेखि नै राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको छ। नचाहिने काम सेनाको प्रयोग हुन थालेको छ। खोरमा थुनिएको बाघ बाहिर छोड्यो भने पनि क्षति गर्छ। फेरी खोरमा थुन्न खोज्यो भने पनि क्षति नै गर्छ। हामीले खोरमा थुनिएको बाघलाई ढोका खोलेर बाहिर निकालिसकेका छौं।

कोरोना हाम्रोमा आउँछ भन्ने दुई महिना पहिल्यै थाहा थियो। यसको असर भयावह हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीलाई जानकारी नभएको होइन। चीनजस्तो देशमा मास्कको अभाव भएका कारण हामीलेसमेत मास्क पठाएका थियौं। लामो विरोधपछि चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने काम पनि सरकारले गरेको थियो। यी सबै विषयले सरकारलाई पाठ सिकाएका थिए, तयारीका लागि समय थियो।

कोरोनासँग लड्न कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि नौलो थिएन। चीनबाट ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेका विद्यार्थीका कतिपय अनुभव हाम्रो लागि मार्गदर्शक थिए। सरकारले उनीहरूको अनुभवलाई सुन्न चाहेन। सरकारलाई लाग्यो, ‘पशुपतिनाथको कृपाले कोरोना नेपाल आउदैन। यसका पछाडि किन लाग्ने?’

कामको जिम्मा नलाइकन प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएका थिए। मन्त्रीहरूले कोरोना संक्रमणको विषयमा तयारीको टाउको दुखाएनन्। शिक्षामन्त्रीले एसइईको परीक्षा नसार्ने अडानमै थिए। विद्यालयलाई ५ चैतभित्र परिक्षा सक्न आदेश दिइयो। यो आदेश हेर्दा लाग्दथ्यो ६ चैतबाट मात्र कोरोनाको प्रभाव नेपाल भित्रन्छ। सबै विद्यालयले हतारहतार परीक्षा लिए। यो बीचमा कोरोनाबाट छिमेकी देश भारतसमेत प्रभावित भइसकेको थियो। गत वर्ष अमेजनको जंगलमा लागेको आगोझैं युरोपमा कोरोना सल्किएको थियो।

यी सबै विश्व घटनाबाट नेपाल भने टाढा थियो। नेपाल भित्रिएको पहिलो संक्रमितको सफल उपचार भैसकेको थियो। उनी उपचारपछि घर फर्केका थिए। कोरोनासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा चीनको अनुभव मात्र हामीसँग थिएन, इटालीको अनुभव पनि काफी थियो। चीनको अनुभवले भन्दथ्यो संक्रमण रोक्ने सजिलो उपाय आवागमनमा बन्देज नै हो।

विगतमा पनि भारतमा समस्या आउनासाथ त्यहाँ रहेका नेपाली लाइन लागेर नेपाल फर्किने गरेका थिए। भारतमा कोरोना प्रकोप बढ्दै गर्दा नेपालीहरु लाइन लागेर आउँछन् भन्ने थाहा हुदाँहुदै सरकारले सीमा क्षेत्रमा यथेष्ट सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन। जसका कारण निर्वाध रुपमा गाउँ पुगेका नेपाली अहिले धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय भएका छन्।

चीन र भारतलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणले प्रष्ट पार्छ। एउटासँग सहयोग मागिन्छ। अर्कोलाई नोकरलाई जसरी धम्काइन्छ। के अमेरिकाले नेपाललाई भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाटै हेर्न सक्छ?

एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत राम्रो हेल्थ डेस्क संचालन गर्न नसक्नु सरकारको चरम लापरबाही थियो। आजसम्म आउँदा मुलुक लकडाउन गर्नुभन्दा सरकारले अरु आशा लाग्ने काम गरेको छैन। कोरोना संक्रमणसंग जुध्न आवश्यक मेडिकल सामग्रीको अझाव अझै कायमै छ। यो अभाव टार्ने नाममा भएको खरिद प्रक्रिया पनि विवादमुक्त पनि। निजी कम्पनी ओम्नीले चीनबाट ल्याएको सामानको मूल्य र गुणस्तरको विषयमा आएका प्रश्नको जवाफ समेत सरकारले दिन सकेको छैन।

२२ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खरिद प्रक्रियामा विवादमा आएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीका विषयमा केही निर्णय गर्ला भन्ने आँकलन गरिएको थियो। बैठकले यो विषयमा केही निर्णय गर्न सकेन। अर्कोतर्फ यही प्रक्रियासँग जोडिएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारको विषयमा पनि सरकार मौन रह्यो। पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले खासै महत्वका साथ लिएनन्।

यो बिचमा सरकार औषधि खरिद, श्रमिकको व्यवस्थापन र किसानका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने काममा नराम्ररी चुक्यो। यी कोरोना रोग व्यवस्थापनमा नगरी नहुने तिन काम थिए। रोग व्यवस्थापनको तयारी नभएजस्तै सरकारले आउने दिनमा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति व्यवस्थापनको तयारी पनि गरेको छैन। जसका कारण अबका दिनहरु भन्न कठिन हुने देखिन्छ। यी कठिन दिनहरुको व्यवस्थापनमा दलहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था छ। व्यवसायीलाई देशमा स्थिर सरकार रहेकाले लगानी बढाउ भन्नु पर्ने अवस्था छ। नयाँ अध्यादेशले यी सबै काममा प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। के कोरोनाको अप्ठेरो पहाड ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै एक्लै पार गर्न सक्छ?

चलखेलः
सरकार कोराना व्यवस्थापनको प्रारम्भिक दिनमा रहेकै अवस्थामा चीन सरकारले नेपाललाई औषधि सहयोग गर्न खोजेको थियो। नेपालस्थित चीनिया राजदूतले मुख खोलेर नेपाललाई यो युद्धमा एक्लो रहन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। आजको दिनसम्म नेपाल यो युद्धमा किन एक्लै छ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ कसले कहिले दिने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन।

छिमेकीले अगाडि बढाएको सहयोगका हातमा हामीले हातेमालो किन गर्न सकेनौं? छिमेकीसँग हातेमालो गरेको भए आजसम्म भएको औषधि अभावलगायत कोरोना व्यवस्थापनको काम सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो। भोलिका दिनमा पनि अर्थतन्त्रमा मल्हम लगाउने काममा उनीहरु हुन्थे होला? यो कामका लागि हामीलाई आखिर कसले रोक्यो। यसको पछाडिको कारण खोज्न दुइवटा घटनाले सहज बनाउँछन् जस्तो लाग्छ। पहिलो हो, ११ माघ २०७५ मा आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्ति। अध्यक्ष दाहालको उक्त विज्ञप्ति आउदा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुँदै थिए।

१२ माघमा नेपाल आउने क्रममा अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्तिका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले नबुझि नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए। विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा बोल्दा भट्टराई बिरामी भयो भनेजस्तो भयो भने के गर्ने?’ विज्ञप्तिमा भनिएको जस्तो नस्वीकारेका कुरा थियो भेनेयजुएलामाथिको अमेरिकी हस्तक्षेप।

अमेरिकाले नेपाललाई ‘विशेष महत्व’ दिएको केही दिनपछि अध्यक्ष दाहालको यस्तो वक्तव्य आयो। १५ माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्तिको नजिक रहेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। ३ पुस २०७५ अर्थात् १८ डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा नेपाल रहने सहमति भएको थियो। १६ वर्षपछि अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर यो विषयमा सहमत गराएको थियो। जनस्तरबाट धेरै विरोध भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यो सम्झौताको बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालको चासो इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र हो।’

लामो समयसम्म नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई सघाउन अमेरिकाको सिनेटले ३१ डिसेम्वर २०१८ मा एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो। सिनेटले पास गरेको नयाँ ऐनले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने बाटो खोलिदियो। यही ऐनको आधारमा ‘डेमोक्रेसी इन चाइना’ शीर्षकमा चीन, नेपाल र भारतमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बती समुदायका लागि वार्षिक २१ करोड अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो सहयोग सन् २०२३ सम्म कायम रहने छ। ४ अगस्ट २०१८ मा सम्पन्न ५१ औं आसियन राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग घोषणा गरेका थिए।

अमेरिकाको पछिल्लो दक्षिण एसिया प्रस्थानका केही तयारी मात्र माथिका घटनाले देखाउँछ। यसपछि अमेरिकाले नेपाललगायत यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। चीन घेर्ने योजनासाथ अगाडि आएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई जसरी पनि लागू गर्ने सोचमा अमेरिका छ। चीनमा कोरोना संक्रमणको समयमा अमेरिका मौन बस्यो। भारतीय मिडियाले मात्र होइन अमेरिकी राष्ट्रपतिले कोरोनालाई ‘चीनियाँ रोग’ भने। अमेरिकामा कोरोनाको महामारी फैलिँदै गएपछि बाध्यतावस चीनसँग सहयोग माग्यो। भारतसँग धम्कीको भाषामा औषधि माग्यो।

चीन र भारतलाई हेर्ने अमेरिकन दृष्टिकोणमाथिको घटनाले प्रष्ट पार्छ। एउटासँग सहयोग मागिन्छ। अर्कोलाई नोकरलाई जसरी धम्क्याइन्छ। के अमेरिकाले नेपाललाई भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ? आजसम्म यसको उत्तर हुन्छ, असम्भव। अमेरिकालाई नेपालको भन्दा भारतको महत्व बढी छ। पछिल्लो समयमा अमेरिका नेपालको संसद्‍बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) पास गराउने गृहकार्यमा छ। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेको यो परियोजनाका विषयमा नेकपाभित्र ठूलो विवाद छ। प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष दाहालका कारण एमसिसीको विवाद चाहिनेभन्दा बढी भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

पछिल्ला घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री ओली चाहेर पनि फुकेको घोडा जसरी दगुर्न पाएका छैनन्।

सभामुख कृष्णबहादुर महराका समयमा एमसिसीलाई संसद्‍मा पेस गर्न खोजिएको थियो। महराले एमसिसी रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण काम भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छन्। यही बिचमा सभामुख महरा यौन शोषणको आरोपमा जेल परे। अहिले उनले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। महरापछि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान सभामुखमा थियो। उनले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे। अध्यक्ष दाहालको अडानका कारण यो पद अग्नि खरेलको जिम्मामा गयो।

यी सबै घटनाको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री ओली चाहेर पनि फुकेको घोडा जसरी दगुर्न पाएका छैनन्। अघिल्लो सरकारले गरेको सहमतिका कारण उनीसँग एमसिसी जसरी पनि पास गराउनुपर्ने बाध्यता छ। यसमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि साथ छ। कोरोनाका कारण एमसिसीका पक्षमा अमेरिकीहरुले ध्यान गएको छैन। कोरोनापछि यो विषय झन् घनिभूत रुपमा अगाडि आउने छ।

अर्कोतर्फ चीनियाँहरूलाई बेवास्ता गर्दै गएका कारण उनीहरू समेत सरकारको भूमिकाप्रति खुसी देखिँदैनन्। खुसी भएको भए यो महामारीमा सरकारले नचाहेपनि जबरजस्त रूपमा सहयोग गर्ने थिए। सरकारी आग्रहका बीचमा तातोपानी नाका खोल्न लागेको दुई हप्ताभन्दा बढी समयको पछाडि अवश्य केही कारण छन्। राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको चेपमा पर्दै गएको सरकारले ल्याएका अध्यादेशबाट खोजिएको निकास अहिलेका लागि अर्थ मात्र लगाउन सकिन्छ। अरू त भोलीको व्यवहारले देखिने छ।

(स्वतन्त्र पत्रकार खनाल अर्थ तथा भूराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)