दातालाई नेपालको प्रस्ताव - साँवा २ वर्षपछि मात्रै तिर्छौँ, ब्याज मिनाहा देऊ - :: नेपाल लाइभ :: Nepal Live

अर्थ समाचार

दातालाई नेपालको प्रस्ताव - साँवा २ वर्षपछि मात्रै तिर्छौँ, ब्याज मिनाहा देऊ

सविन मिश्र मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ ०९:३६

काठमाडौं- सरकारले बहुपक्षीय दातृ निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भाखा २ वर्ष सार्न र ब्याज मिनाहाको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दाताहरूलाई कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थक संकटका कारण अबको २ वर्षसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न र साँवा तिर्ने समय सारिदिन आग्रह गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसअघि नै विश्व बैंक समहूका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा चालु वर्ष र आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा त्यसपछिको वर्षमा जोडेर तिर्न मिल्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यसैगरी यी दुई वर्ष तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहाको प्रस्ताव पनि खतिवडाले गरेका छन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाका प्रतिनिधिसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेका थिए। त्यस छलफलमा पनि उनले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रमा कोरोनाको ठूलो परेको भन्दै ऋण तिर्न सुविधा चाहिने उल्लेख गरे।

'अहिले दुई वर्ष साँवा तिर्नु नपर्ने र पछाडिको बचेको किस्तामा पुनर्तालिकीकरण गर्ने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ,' अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका उनले भने। नेपालले यी दुई वर्षको ब्याज भने मिनाहाको प्रस्ताव पटकपटक गर्ने गरेको छ।

दुई वर्षको साँवा मात्रै तिर्न नपाए नेपालले करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ उपयोग गर्न पाउँछ। नेपालले अहिले वार्षिक साढे २७ अर्ब रूपैयाँ साँवा तिर्नुपर्छ। ब्याजको हिस्सा तुलनात्मकरूपमा थोरै हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा सरकारले दातृ निकायहरूलाई ९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ साँवा तिरेको छ। यो अवधिमा २ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ ब्याज तिरिएको छ।

दातृ निकायका प्रतिनिधिसँगको भिडियो कन्फरेन्समा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीसहित अर्थमन्त्रालयको टोली

'अहिले साँवा ब्याज मिनाहा भयो भने त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो,' नेपालले भने, 'अहिले उपलब्ध स्रोतको अधिकत परिचालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ। स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सिद्धान्तअनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो।'

अहिले दुई वर्षका लागि मिनाहा भएको साँवाको किस्ता पछि तिर्नुपर्ने किस्तामा थपिँदा त्यसले खासै भार नथप्ने अर्थको बुझाइ छ। त्यसैअनुसार दातृ निकायलाई सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

मलेनिकाका अनुसार पुससम्ममा ११ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण सरकारले लिएको छ। त्यसमध्ये ६ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण छ भने ४ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। कूल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपादत ३१.९० प्रतिशत छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।