संकटमा कता छन् संसद् र संसदीय समिति?

कोरोना अपडेट

दुर्गा दुलाल सोमबार, वैशाख ८, २०७७ १८:३५

काठमाडौं- विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ। विश्वका २ सयभन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ। २४ लाख ४० हजार भन्दा बढी संक्रमित छन् भने १ लाख ६५ हजार भन्दा बढीले यही महामारीका कारण ज्यान गुमाएका छन्।

नेपालमा हालसम्म नेपाली र भारतीय नागरिक गरी ३१ जना संक्रमित फेला परेका छन्। ती मध्ये ४ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। बाँकी संक्रमित पनि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्।

कोरोना भाइरस शुरु भएसगै तयारी फिलतो भएको र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भयो। यो विपदमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफूले सक्दो काम गरिहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कार्यपालिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् भने न्यायलयको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गरिहेका छन्।

सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतले बन्दी र अत्यावश्यक विषयमा मुद्दा सुनुवाई गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको रिट अन्तर्गत कोरोना भाइरसका बारेमा मुद्दाहरूको सुनुवाई पनि गरिरहेको छ। सर्वोच्चले भारतीय सीमामा अलपत्र परेका मानिसको उद्धारदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

राज्यको अर्को अंग व्यवस्थापिका भने यति बेला चुपचाप छ। जनताको मत पाएर निर्वाचित भएकाहरू मिनी संसद् मानिने संसदिय समितिहरू पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन्। संसद् भने हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएर स्थगित छ। संसदीय समितिले उपस्थिति देखाउनका लागि पछिल्ला दिनमा डिजिटल छलफल भने सुरु गरेका छन्।

संसदीय समिति किन सक्रिय हुन सकेनन्?
पछिल्लो पटक संसद्को मानव अधिकार समितिले बैठक गरेको थियो। मानव अधिकार समितिले बैशाख ६ गते डिजिटल बैठक बस्दै खाद्य अधिकारको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको बैठकमा सांसदहरू देव गुरुङ, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र गौतम, लालबहादुर थापा र समिना हुसेन सहभागी थिए।

केही संसदीय समितिका बैठक फाट्टफुट्ट बसिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ समिति छन्। संघीय संसदका दुई संयुक्त समिति रहेका छन्। तीनमध्ये १४ समिति जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएका विषय छलफल गर्ने समिति रहेका छन्। त्यसमध्ये एक समिति मात्र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग रहेको छ भने १३ समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको नेतृत्वमा छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नेपाली काग्रेसको रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा संसद् समिति सक्रिय हुने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्‍हरुको राय भने फरक फरक छ। सत्तापक्षका सांसद् एवं राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिँडारी भने संसद् अब चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए।

सरकारले आयोजना गरेको लकडाउन तोडेर राख्नै पर्ने आवश्यकता आफूले नदेखेको उनले बताए। ‘समितिमा काम नभएको होइन। तर लकडाउन नै तोडेर गर्न पर्ने मेरो समितिमा छैन,’ बिँडारीले भने, ‘समिति राख्नका लागि सांसदहरुको आवश्यकता पर्दछ, उहाँहरु विभिन्न स्थानमा हुन्छन्।' उनीहरुलाई ल्याउनदेखि पुर्‍याउने र सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरामा पहिला मिलाउनु पर्ने उनको तर्क छ। तर नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी नेकपा सांसद् बिँडारीको तर्कसँग सहमत छैनन्। यो संकटको समयमा जनताको आवाज प्रत्यक्ष रुपमा सुन्ने र उठाउने व्यक्ति संसद् मात्र भएकाले संसद र समितिको बैठकको झन धेरै आवश्यकता हुने अधिकारीले बताए।

‘जिल्ला जिल्लाका जनताको प्रतिनिधि को हो त भन्दा सांसद नै हो,’ अधिकारीले भने, ‘उसले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व र आवास सुनाउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा झन् धेरै बैठक राखेर काम गरिनु पर्दथ्यो जसले गर्दा सरकारलाई मद्दत नै गर्दथ्यो।’

डिजिटल बैठकलगायतका वैकल्पिक उपाय किन खोजिएन त भन्ने प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले यसको आवश्यकता बढेको बताउँछन्। तर बिडारी भने डिजिटल बैठक गर्न सकिने भएपनि हल्लाखल्ला गर्नु मात्र ठिक नभएको तर्क गर्छन्।

‘यस्तो मिटिङको धेरै उपादेयता मैले धेरै नदेखेको छैन,’ उनले भने, ‘केही नहुँदा देखाउनका लागि त होला। तर प्रभावकारी रुपमा काम भने हुँदैन।’ तर बिडारीको तर्कसँग अधिकारी सहमत छैनन्। संसद्‍को शून्य उपस्थितिभन्दा डिजिटल नै भएपनि महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ।

‘जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको सांसद् नै संकटको समयमा बोल्दैनन् भने अरु समयमा किन बोल्नु त?,’ उनले भने, ‘भोट हालेर पठाउने तर संकटको समयमा श्रमिक, मजदुर र गरिबहरुको आवाजस सरकारसम्म पुर्‍याउन नसके त्यसको अर्थ हुदैन।’ आजै पनि आफूले जुमबाट केही बैठक गर्ने प्रयास गरेको बिडारीले बताए।

संसद्‍को अधिवेशन बोलाउने कि?
कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा संसद् स्थगित हुन दबाब सिर्जना भयो। हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको समयमा विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाललाई पनि प्रभावित गर्ने डरले छपक्कै छोपेको थियो। छिमेकी भारतले पनि संसदका गतिविधि बन्द गर्यो र देशमा लकडाउन घोषणा भयो। लगत्तै संसद् बैठक रोक्न थप दबाब सिर्जना भयो।

यही दबाबका बीचमा चैत २४ गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो। चैत ७ गतेदेखि स्थगित हुँदै आएको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसंगै बस्ने आश समाप्त भयो। बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने समय भने भइसकेको छ।

संविधानले बजेट ल्याउने समय सिमा तोकेकाले त्यस अवधिभित्र ल्याइसक्नु पर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन कायमै रहेन र त्यसपछि पनि थप भएमा संसद चलाउनका लागि वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने सांसद् अधिकारीले बताए।

केही दिनअघि सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिलल्सिनाले डिजिटल माध्यमबाट छलफल गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नै सञ्चालन गरेका थिए भने अध्यक्ष तिमल्सिनाले प्रदेश सभामुखसँग कुराकानी गरेका थिए।

बजेट ल्याउनुअघि प्रि-बजेट छलफलसमेत गर्नुपर्ने भएको र कोरोनामा कारण आर्थिक प्याकेजसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अब छिटै संसद्‍को अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा नेकपाका सांसद बिँडारीले पनि स्वीकार गरे।

सभामुख र अध्यक्ष संसद् सुचारु गर्ने पक्षमा
सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमल्सिना संसद्‍लाई सुचारु गर्ने पक्षमा छन्। सीमित सांसदहरुलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गरेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। सामाजिक दुरी कायम हुने गरी र आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता अवलम्बन गरेर संसदलाई सुचारु राख्न सके जनताको आवाज सुन्न सकिने भएकाले चलाउने पक्षमा उनीहरू रहेको संसद्‍ सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सभामुख र अध्यक्षले संघीय संसदको सचिवालयलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्।