काठमाडौं–नेपाली सेना काठमाडौं–तराई–मधेस (फास्ट ट्रयाक) को परामर्शदाता छनोटमा हतारिएको छ। सेनाले निर्माण गर्ने गरी जिम्मा पाएको फास्ट ट्रयाकका लागि परामर्शदाता कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई दिने गरी काम अगाडि बढाएको छ।
द्रुतमार्गको डिजाइन तथा सुपरभिजनका लागि परामर्श छनोटसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया लकडाउनकै बीच निकै हतारो गरी सम्पन्न गर्ने चरणमा नेपाली सेनाले पुर्याएको हो।
परामर्शदाता छनोटको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रायः सबै कम्पनीले सेनाले मिलेमतोमा कोरियाको योसिनलाई काम जिम्मा लगाउन यस्तो हतारो गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन्।
प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी गरिसकेका छन्। तर, सेनाले छनोटमा तिब्रता दिइरहेको छ।
योसिसनलाई काम दिन सेनाको आयोजना कार्यालयले अनेक बहाना खोज्दै ५ मध्ये ३ वटा कम्पनीलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामै सहभागी नगराउने खेल खेलेको आरोप अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले लगाएका छन्। उनीहरुले आफूहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिएको भन्दै आयोजना कार्यालयसँग समेत लिखित कारण मागेका थिए।
जसमध्ये स्पेनको इप्टिसाले त आफूहरुलाई बिना कुनै कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराइएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने चेतावनीसहितको पत्र आयोजनालाई दिएको थियो। सेनाले आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै काम दिने गरी प्रपञ्च गरी आफ्नो विषय सुनुवाइ नै नगरेपछि प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीहरु चैत १६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका थिए । खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेपछि अनुगमन कार्यालयले चैत १७ गते बिहान नेपाली सेनालाई पत्र लेखी सबै प्रक्रिया कानुनसम्मतः गर्नु भनी सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सो पत्रको समेत कुनै जवाफ नदिएर सेनाले कोरियाको योसिन र सिंगापुरको माइनहार्टलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेको थियो। एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझावसहितको पत्र, अर्कातिर प्रतिस्पर्धामा सहभागीहरुको अदालतमा चुनौती दिने आसयको पत्र अनि देशमा लकडाउनको अवस्था रहँदारहँदै पनि ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले ती प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नै गाडीमा बोकेर लगी ३१ मार्च २०२० मा आर्थिक प्रस्ताव खुलाएको स्रोतको भनाइ छ।
आर्थिक प्रस्ताव खुल्ला गर्दा योसिनको प्रस्तावको पहिलो पेजमा कम्पनीको छाप लगाउनुका साथै हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो। तर उसको प्रस्तावको अन्य सबै पेजमा कम्पनीको छाप कतै पनि थिएन। तर, पनि सेनाले योसिनलाई नै काम जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
यसबारेमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी माइनहर्टका प्रतिनिधिले प्रश्न गर्दा प्रस्ताव खुल्ला गर्ने स्थानमा उपस्थित सेनाका जिम्मेवार अधिकारीले कानुनी शाखासँग परामर्श गरेर खबर गर्ने जवाफ दिएका थिए। तर, त्यसबारे जवाफ फर्काउनु या जानकारी गराउनुको साटो आर्थिक प्रस्ताव खोलेकै दिन योसिन जेभिलाई दुई घण्टामा काम दिइएको र सम्झौता गर्न आउनु भन्ने व्यहोराका आशयपत्र दिएको थियो।
आशय पत्र दिएको विषयमा विवाद बढेपछि सेनाले फेरि ३ दिनपछि सो पत्र आशयपत्र नभएर जानकारीमात्र भएको भनी अर्को पत्र पठाएको थियो।
स्रोतका अनुसार योसिनका साथै प्रतिस्पर्धामा रहेको माइनहर्टले १ अप्रिल २०२० मा आरएफपीको आइटिसिइ ३१.२अनुसार उजुरी पत्र पठाएको थियो । माइनहर्टले उक्त पत्रमा आइटिसिइ ३१.१ को प्रावधानअनुसार आफ्नो प्राविधिक मूल्यांकन अंकको विवरण मागेको थियो। योसँगै योसिनलाई जारी गरेको आशयपत्र आरएफपीको आइटिसीइ २८ अनुसार नभएको, योसिनको आर्थिक प्रस्तावमा कम्पनीको छाप कहीँ पनि नभएकाले खरिद प्रकृयालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, उक्त विषयमा पनि सेनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
याे पनि
लकडाउनमा सेनाको खेल : फास्ट ट्र्याक परामर्शदाता छनोटको बदमासी लुकाउन सच्यायो पत्र
सेनाको दाबी- 'फास्ट ट्र्याक'को परामर्शदाता छनोट पारदर्शी र नियमसम्मत
फास्ट ट्र्याक'को परामर्शदाता छनोट विवादमा, छानिएको कम्पनी भारतको कालोसूचीमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
