काठमाडौं– कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै अहिलेसम्म खरिदको सम्झौता हुन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार-सरकार (जिटूजी) विधिमार्फत खरिदको जिम्मा सेनालाई दिन १६ चैतमा गरेको निर्णय आत्यावश्यक सामग्री समयमै ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको टेन्डर १९ चैतमा खारेज भएपछि अघि बढाइएको थियो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले स्वास्थ्य सामग्री किन्न लागेको चिनियाँ सरकारी कम्पनीसँगको सम्झौताको लागि पर्खिरहेको बताए। ‘सहमति कुरिरहेका छौं,’ पाण्डेले नपाल लाभइसँग भने, ‘सामग्री किन्ने कम्पनीसँग छलफल भएर उहाँहरुले उठाउनु भएको कुरा पनि समावेश गरेर त्यो फेरि फिर्ता पठाइसकियो । सम्झौता हुनेबित्तिकै यहाँबाट हामी पैसा पठाउँछौं।’
यद्यपि निजी कम्पनीहरुले भने चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याइरहेका छन्। सांग्रिला फ्रेसले र फ्ल्यास फ्रेड लजिस्टिकले नेपाल वायुसेवाका दुई वाइडबडी विमान चार्टर गरेर शुक्रबार करीब २८ टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएका थिए।
सेनाले बुधबार परराष्ट्रमार्फत नेपालले किन्ने सामग्रीको अन्तिम सूची चीन र भारतमा पठाएको थियो। भारतबाट ५३ थरी औषधि तथा चीनबाट ६७ थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने तयारी सेनाको छ।
भारतमा भने त्यहाँको सरकारले औषधी सिधै नेपाली दूतावासमा ल्याएर बुझाउनेछ। ‘भारतमा त हामीले अहिले सहमति गरिसकेका छैनौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘भारतमा त्यहाँको सरकारले सिधै नेपाली दूतावासमा ल्याएर बुझाउँछ। भारतीय सरकारले हाम्रो दूतावासमा औषधी जम्मा गर्ने काम सुरु भएपछि यहाँबाट पैसा पठाउने काम हुन्छ।’
समय लाग्ने
चिनियाँ सरकारी कम्पनीसँग सहमति भएर पैसा पठाएपछि पनि ती सामग्री जम्मा हुनलाई एक हप्ता लाग्नेछ।
‘हाम्रो पैसा पाएपछि चीनको कम्पनीले गोन्जाओमा लगेर सामग्री जम्मा गर्छ,’ पाण्डले भने, ‘उनीहरुको भनाइ पैसा पाएको एक हप्ताभित्रै समान जम्मा गर्न थाल्छौं भन्ने छ।’
सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पनि ‘मोड अफ पेमेन्ट’का लागि सेनाले सकारको निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। औषधी खरिद गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी र समान ल्याउने विधिबारे मन्त्रीपरिषदकै निर्णय चाहिन्छ। यस हिसाबले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ।
सेनालाई चीनबाट सामान कसरी ल्याउने भन्ने पनि समस्या छ। नेपाली सेनाले चीनबाट झण्डै ३ सय ४० टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी सहमति गर्न लागेको छ।
नेपाल वायुसेवा कम्पनीको एउटा वाइडबडी विमानले एक पटकमा करीब २५ टनमात्रै सामग्री बोक्न सक्छ। सेनाले माग गरे जत्तिकै सामग्री चिनियाँ कम्पनीले एकै पटक उपलब्ध गराएमा त्यो समान ल्याउन धेरै उडान गर्नुपर्ने हुन्छ।
चिनियाँ कम्पनीले ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई उक्त सामग्री हस्तान्तर गर्नेछ। त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री राखेको भाडा पनि नेपालले नै तिनुपर्ने भएकाले बिस्तारै समान ल्याउने सुविधा पनि सेनालाई छैन।
‘हामीलाई समस्या के रहेछ भने त्यो समान त्यहाँ (गान्जाओ)मा ल्याएर राखिदिएपछि प्रत्येक दिन त्यसको भाडा तिनुपर्ने रहेछ,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्पनीले सामग्री ल्याएर बुझाएपछि त्यसको भाडा नेपालले नै तिर्नुपर्ने रहेछ, त्यसकारण त्यहाँ धेरै समयसम्म सामग्री राख्दा समस्या हुन्छ।’
झन्झटिलो प्रक्रिया
तत्कालै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको भए पनि जिटुजी विधिमार्फत खरिद गर्दाका नियमित प्रक्रिया पुरा गर्नमै सेनालाई धेरै समय लागेको देखिन्छ।
उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरलेको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड-१९ विपद व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) अन्तर्गतको स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन समितिले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको सूची र लागत टुंग्याएको थियो। उक्त समिति संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ छन्।
उक्त समितिले टुंग्याएपछि रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ५ देश (भारत, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र इजरायल ) लाई पत्र पठाइदिन परराष्ट्रलाई आग्रह गरेको थियो।
पत्र पठाएको झण्डै एकसाता पछि चीनले नेपाललाई तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने स्वास्थ्य सामग्रीको सूची मंगलबार नेपाललाई बुझाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बुझाएको उक्त सूची रक्षा मन्त्रालयमा केही दिन रहेपछि सेनाकहाँ आइपुगेको थियो।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा सेनाले स्वास्थ्य सामग्री किन्न लागेको चिनियाँ कम्पनीसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कयौं चरणको वार्ता गरेको थियो।
सेनाले स्वाथ्य सामग्री किन्ने भनेपनि सिसिएमसी, रक्षा मन्त्रालय, स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सबै प्रक्रिया गुज्रने भएकाले यसमा धेरै समय लागेको सैनिक स्रोत बताउँछ।
स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार-सरकार विधिबाट गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियमा आफू विवादत हुन नपरोस् भनेर सेनाले खरिद प्रक्रियाका दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यता प्राप्त सामाग्रीहरु मात्र खरिद गर्ने, मध्यस्थकर्ताको प्रयोग नगर्ने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने र सो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियामावलीहरुको परिधिभित्र रही पारदर्शी र मितव्ययी ढंगबाट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि सेनाले दुईवटा समिति पनि बनाएको थियो। एकातर्फ सर्वपक्षीय औषधी, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो भने अर्कातर्फ खरिद गरिने सामाग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसहितको गुणस्तर नियन्त्रण समिति बनाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
