न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउन ‘जोइन्ट भेन्चर कम्पनी’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा

पूर्वाधार

न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउन ‘जोइन्ट भेन्चर कम्पनी’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा‘एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि बाधा छैन’

हेमन्त जोशी शनिबार, वैशाख ६, २०७७ १०:५४

सांकेतिक फोटो

काठमाडौं- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभि अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानी रहने (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार दुई देशबीच ६ महिनाअघि भारतमा भएको आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौताअनुसार जोइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गर्नका लागि आवश्यक ‘सेयर होल्डर’ सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।

‘बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट हुने तयारीमा छ। हामीले मस्झौताको मस्यौदा पाइसकेका छौं। त्यसलाई हाम्रो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेपछि अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ,’ उर्जा सचिव घिमिरेले भने।

उनका अनुसार उक्त प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई भारतले पनि उच्च चासो देखाएको छ।

२०१९ अक्टोबर १४ र १५ मा भारतको बैंलोरमा बसेको नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकबाट ४ सय केभि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो। उक्त बैठकबाटै आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी बनाउने सहमति भएको थियो। कम्पनीमा ५०/५० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्ने र ६ महिनाभित्र स्थापना गरिसक्ने सम्झौता उक्त बैठकबाट भए पनि संयुक्त कम्पनी हालसम्म बन्न सकेको छैन। सम्झौता बमोजिम तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। आयोजनाको डिपिआरलगायत प्रारम्भिक प्रक्रिया टुंगिसकेका छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल अकाउन्ट अन्तर्गत बन्न लागेको ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभि लप्सीफेदी–बुटवल प्रशारणलाइन पनि यही आयोजनासँग सम्बन्धित छ। अबको साढे दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने एमसीसी परियोजनाका लागि न्यु बुटवल–गोरखपुर आयोजना निर्माणका लागि खोलिने संयुक्त कम्पनी स्थापनामा हुने ढिलाईले असर पर्नेछैन। आयोजना निर्माणका लागि एमसीसीले राखेको पूर्व शर्त पूरा भएसकेकाले दुई देशले संयुक्त रुपमा खोल्ने कम्पनीको विषयलगायत अरु कारणले परियोजनामा खासै असर नपर्ने देखिएको हो।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि राखिएको नेपालले भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौताको पूर्व शर्त पूरा भइसकेका कारण अरु सहायक सम्झौताहरुमा ढिलाई भए पनि त्यसले एमसीसीको काममा फरक पर्नेछैन। उनका अनुसार अहिले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि परियोजना संसदबाट पारित नहुनु एकमात्र अड्चन हो।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन आगामी असार (२०२०, जुन ३०) देखि हुँदैछ भने यसको काम थालनी हुनुपूर्व ६ वटा पूर्व शर्त पूरा गर्नुपर्ने एमसीसीले जनाएको थियो। जसमध्ये नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने शर्त पनि एउटा हो। त्यस्तै, एमसीसी कम्प्याक्टकै पूर्व शर्तका रुपमा राखिएको विद्युत प्रशारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने विषय पनि टुंगिसकेका कारण अरु विषयले एमसीसी कार्यान्वयनमा बाधा नआउने उर्जा सचिव घिमिरे पनि बताउँछन।

एमसीसीका पूर्व शर्त मध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने सम्झौतासहित ४ वटा पूर्व शर्त पूरा भइसकेका छन्। आयोजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएको आर्थिक सहयोग नेपालले पाउनका लागि पूरा हुन बाँकी २ वटा पूर्व शर्तहरु मध्ये कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन तथा आयोजना क्षेत्रमा पहुँचको विषय भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

दक्षिण एसियाली मुलुकका उर्जा सचिवस्तरीय भिडियो बैठक
विश्व बैंकको पहलमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाका उर्जा सचिवहरुबीच बिहीबार भिडियो बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा पनि बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनका विषयमा कुरा उठेको थियो। तर खासगरी बैठकमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोभिड १९ को त्रासका कारण उर्जा क्षेत्रमा परेको असरबारे छलफल भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

‘भिडियो बैठकमा उर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका बहुआयामिक क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासको असरका विषयमा छलफल भयो। र अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि एक देशले अर्को देशलाई कसरी साथ र सहयोग गर्नसक्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने।

नेपालको उर्जा क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे पनि अन्य देशका उर्जा सचिवहरुलाई जानकारी गराएको सचिव घिमिरे बताउँछन्।

लकडाउन पनि नेपालको विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा माग धेरै घटेको छ। पिक डिमाण्ड १३ सय मेगावाटबाट ९ सय मेगावाटसम्म झरेको प्राधिकरणको भनाई छ। उद्योगधन्दा नचलेका कारण माग घट्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संकलन गर्ने राजस्वमा त्यसको असर देखिन्छ। प्राधिकरणको ४३ प्रतिशत विद्युत उद्योग धन्दामा खपत हुने भएका कारण अहिले प्राधिकरणले त्यो राजस्व गुमाइरहेको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि अर्थात माग घट्दा पनि नेपालको उत्पादन खेर नजाओस भनेर भारतीय बजारमा बिडिङमार्फत विद्युत बेच्न सक्ने बाटो खुलाउन भारतीय उर्जा सचिवलाई आग्रह गरेको उर्जा सचिव घिमिरेको भनाई छ।

‘भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सिइए) ले बनाएको कार्यविधि कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सिबिआर) भारतको उर्जा मन्त्रालयमा स्वीकृतका क्रममा रहेका छ। त्यसलाई स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरेका छौं। उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्र नेपालले भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत प्रतिस्पर्धी मुल्यमा बेच्नसक्छ’, सचिव घिमिरेले भने।

त्यस्तै अहिले निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री भारतबाट आउने भएका कारण त्यसमा सहजीकरणका लागि पहल गरिदिन पनि भारतीय उर्जा सचिवलाई आग्रह गरेको घिमिरेको भनाई छ। लकडाउनका कारण अहिले सबैजसो निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ। वर्षात अगावै सकिनुपर्ने काम पनि ठप्पप्राय हुँदा त्यसको नकारात्मक असर देखिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विकास आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ। तर निर्माण सामाग्री अभाव हुन नदिने र कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा भने सरकारको ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन।