अर्थ समाचार

वर्ष २०७६ : आर्थिक वृद्धिमा फेरि 'ब्रेक'

सविन मिश्र सोमबार, वैशाख १, २०७७ ११:२८

सांकेतिक फोटो

काठमाडौं- वर्ष २०७६ को अन्तिम दिन बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले एउटा प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्‍यो, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिपछि उसले आफ्नो यसअघिको प्रक्षेपण ६.४ प्रतिशतबाट घटाउँदै न्यून आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ।

अर्को बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि विश्व बैंकले आफ्नो प्रक्षेपण गरेको हो। एडिबीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। एडिबीले अवस्था खराब भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतसम्ममा झर्न सक्ने आकलन गरेको छ। मध्यम अवस्थाका बीचमा ४.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने उसको विश्लेषण छ।

गत वर्ष ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएकोमा यो वर्ष वृद्धिदर कम हुने दुवै निकायले प्रक्षेपण गरेका छन्। सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपणसहित बजेट ल्याएको थियो। बजेटको मध्यावधी समीक्षाबाट पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको थिएन।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएको थियो। शून्य दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षमा तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। यो वर्ष कोरोनाले अर्थतन्त्रमा यो वर्ष 'ब्रेक' लाग्ने निश्चित भएको छ। कोरोना भारइसका कारण उत्पन्न कठिन अवस्थाका कारण विश्व अर्थतन्त्रका चक्रहरु नै ध्वस्त हुन थालेका छन्। नेपालमा पनि त्यसैको प्रभाव देखिएको हो।

कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिले सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग ध्वस्त बनाइदियो। कोरोनाको जोखिमले बाह्य पर्यटन ध्वस्त बनाएको छ भने आन्तरिक पर्यटन पनि बन्द अवस्थामा पुगेको छ। अर्बौँ लगानीमा खुलेका ठूला होटल बन्द भएका छन्।

सुरुदेखि नै कमजोर प्रदर्शन
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन। स्थिर सरकारको दोस्रो वर्ष पुरा भए पनि विकास निर्माणदेखि लगानी भित्र्याउन सरकार सफल देखिएन। सरकारको प्रतिफल देखिने लगानी अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था विगत जस्तै थिए। यो वर्ष त सरकार आफैँले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन असफल भइरहेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा भने केही हदसम्म घटेको थियो। तर भारतले पाम तेलको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले त्यो केही समय लड्खडाउन पुग्यो। यद्यपि, दुई पक्षीय वार्ताबाट यो समस्या तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि निर्यातयोग्य उत्पादन भेटिएन।

कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेको छ। यसले मुलुकभरका आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छन्। उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भए, पूर्वाधार आयोजनाको काम रोकिए। मजदूरले रोजगारी गुमाए। यसले देशमा गरिबी बढाउने जोखिम देखिएको छ।

सरकाले रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकेन। राष्ट्रिय गौरवका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना यो वर्ष पनि गर्भमै रहे। सरकारले यी आयोजना अघि बढाउन सकेन।

नयाँ योजना अलपत्र
सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित १५ औँ योजना तयार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको गत साता बसेको बैठकले १५ औँ योजना पारित गरेको छ। समृद्धि र सुखका अलगअलग लक्ष्य तय गरिएको यो योजना पहिलो वर्षमा नै अलपत्र परेको छ। साउनदेखि सुरु भएको वर्षमा चैतमा बल्ल योजना तय भयो, त्यही पनि कोरोनाको भूमरीमा परेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनापछि १८ वटा 'गेम चेन्जर' आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्थाले सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुने भएपछि अबको वर्ष पनि ती आयोजना अघि बढाउन कठिन देखिएको छ।

अर्थमन्त्री दोहोरिए, गभर्नर फेरिए
फागुन २० गते कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पुनर्नियुक्ति पाएका छन्। सांसद नभए पनि खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएका छन्। खतिवडाले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन गरेको सम्बोधन सम्झने हो भने उनले आफू सरकारको बाँकी अवधिका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त भएको प्रष्ट संकेत दिएका छन्।

वर्षको अन्तिममा अर्थात चैतको २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ। गभर्नर रिक्त भएको १८ दिनपछि राष्ट्र बैंककै क्याडर महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर पदको नियुक्ति पाएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाकै चाहनाअनुसार सरकारले केन्द्रीय बैंकमा नयाँ नेतृत्व भित्र्याएको छ।

कमजोर निजी क्षेत्र
यो वर्ष पनि निजी क्षेत्र सरकारकै छायामा रह्यो। सरकार जस्तै निजी क्षेत्र पनि लगानी विस्तारमा कमजोर रह्यो। निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेनन्। स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा मुलुकले खासै फड्को मार्न सकेको छैन।

२०७५ को चैतमा लगानी सम्मेलन भएको थियो। लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्ताहरुले ठूला आयोजनामा प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर त्यसअनुसारको लगानी पनि आउन सकेको छैन।

वर्षको अन्तिम दिन निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आफूमाथि सिर्जीत पुँजीगत लाभकरको दायित्वबाट मुक्त भएको छ। आइतबार १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्दै ४ वर्षअघिदेखिको विवादास्पद मुद्दाबाट तत्कालका लागि उसले मुक्ति पाएको हो।