२०७६ मा वित्तीय क्षेत्र : बिग मर्जरदेखि एटिएम ह्याकसम्म

कोरोना अपडेट

अरुण सापकोटा सोमबार, वैशाख १, २०७७ ०९:५६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानसहित २०७६ सालको सुरुवात गरेका थिए। सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानमा एक लाख ६० हजारले नयाँ बैंक खाता खोलेका छन्।

गत वैशाखमा दुई करोड ७३ लाख बैंक खाता थिए। एक वर्षको अवधिमा तीन करोड १५ लाख पुगेको छ।

सुरुवाती अवस्था धेरै उत्साहजनक भए पनि अन्तिम २० दिनको लकडाउनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु समेत समस्यामा परेको हुँदा सबैजना मिलेर जानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

असल नियमले काम गर्दा पनि जेल जानुपर्ने घटनाले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै बैंकरहरु त्रसित देखिए। नक्कली धितोमा कर्जा दिएको आरोपमा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरिएको थियो। असल चरित्र भएको व्यक्ति अरुको बदमासीले जेल जानुपर्ने अवस्थाले बैंकरहरुको मनोबल गिर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै चर्चा बैंकहरुको मर्जरले बित्यो। एउटा बिग मर्जरसहित केही मर्जर सफल भए। नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या घटाउने अभियानमा धेरै बैंकहरुले प्रतिबद्धता दिए पनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता भने पुरा गरेनन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा बजेटमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने व्यवस्था गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धेरैवटाको सुविधाको कार्यक्रम ल्यायो। यही सुविधाको उपभोग गर्न केही बैंकहरुले साना वित्तीय संस्था तथा विकास बैंक खरिद गरे।

वर्षको सुरुवाती दिनमै लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकको बिग मर्जरले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित भयो। तर यो हल्ला सत्यतामा परिणत हुन भने सकेन। त्यस्तै वैशाख पहिलो सातामा प्राइम र ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरको सहमति भाँडिएको थियो। यो असफलताले अर्का दुईवटा मर्जर भए।

प्राइमसँग भाँडिएपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकसँग गाभियो। एउटा असफलतापछि प्राइमले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई गाभेर शाखा सञ्जालदेखि समग्र सूचकमा आफूलाई सुधार गर्न सफल देखियो।

यसै अवधिमा जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको सफल बिग मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्यो। ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई असार २० गते गाभ्ने सहमति गरेको थियो। यो मर्जर करीब ६ महिनामा टुङ्गियो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई खरिद गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दिएको सुविधा उपभोग गर्‍यो। यस्तै सुविधाका लागि देवः विकास बैंकले वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो। यसैका लागि सुरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्सलाई किनेको थियो।

सानतिना मर्जर हुने क्रममा केही विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरु र लघुवित्तको मर्जर भए। असोज २७ गते शाइन रेसुङ्गासँग भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंक गाभिएर एकिकृत कारोबार सुरु भयो।

जेठ ८ गते मर्जरको क्रममा रहेकै तिनाउ र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले अर्को कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने सहमति गरेका थिए। हाल यो मर्जर सफल भइसकेको छ। यसै वर्ष प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि खरिद गर्‍यो। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र कावेली विकास बैंकले असारमा मर्जरको सहमति गरे।

मंसिर १० गते वमी र नागरिक लघुवित्त गाभिने सहमति गरेका थिए। त्यस्तै वैशाख ३१ गते मिर्मिरे लघुवित्त नागवेली लघुवित्त र किसान लघुवित्तले एक आपसमा गाभिने संझौता गरेका थिए। जेठ १० गते साधना लघुवित्त र आर्थिक समृद्धि लघुवित्त एक आपसमा गाभिने सहमति गरे। यो सहमति असार ३० गते एकिकृत कारोबारसहित टुङ्गियो।

त्यस्तै सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त एक आपसमा गाभिएका छन्। असार १९ गते त्रिलोक लघुवित्त र सूर्योदय लघुवित्त एक आपसमा गाभिने सहमति गरे। उन्नति र सहकार्य लघुवित्तले साउन ९ गते मर्जरका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। लघुवित्त बैंकर्स संघले मर्जरको ठूलो सूची नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाए पनि उसले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेन।

हिमालयन बैंकसँग २६ वर्षको सहयात्रा गरेको पाकिस्तानको हबिब बैंक बाहिरिएको छ। हबिबको सेयर कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ‘सिडिसी’ले लिएको छ। हबिबसँग हिमालयन बैंकको २० प्रतिशत सेयर थियो।

भदौ १५ गते चिनियाँ नागरिकले नेपाली बैंकहरुको एटिएम ह्याक गरी पैसा लुटेका थिए। यससँगै बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाको विषयले ठूलो चर्चा पायो। कृषि विकास बैंकको कर्मचारीकै मिलेमतोमा चार करोड रुपैयाँ लुटिएको घटनाले पनि बैंकिङ सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सम्पत्ति सुद्धिकरणलगायतका विभिन्न आरोप लगाएर बर्खास्त गरेको थियो। उनिमाथी लागेका आरोप पुष्टि नभएको भन्दै उनलाई पछि पुनः पदबहाली गराइएको थियो।

यस वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बिदा भए। ढिलै भए पनि सरकारले चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ।

ब्याजदरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कदम तर तरलताको दबाब कायमै
गत वर्ष व्यवसायीहरुले उच्च ब्याजदरको विरोध गर्दै विरोध र्‍याली नै आयोजना गरे। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशन जारी गर्‍यो। स्प्रेडदर घटाउनुका साथै गणना विधि नै परिवर्तन गर्‍यो। परिणाम पछिल्लो समय बैंकहरुको आधार ब्याजदर नै घटिरहेको छ।

एक वर्षको अवधिमा बैंक निक्षेप ४ खर्बभन्दा माथिको सुधार भएको छ। वर्षको सुरुवातमा निक्षेप संकलन ३१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो। हाल ३५ खर्ब नाघेको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी २८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ३१ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

ब्याजदर घटे पनि बैंकहरुमा तरलताको दबाब भने घट्ने सकेको थिएन। कोरोनाको कारणले कर्जाको माग आउन नसक्ने प्रक्षेप गरिएपनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना १० दिन उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कदम
यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनौं निर्देशन तथा सर्कुलर जारी गर्‍यो। बैंकहरुले विभिन्न उपहारको स्किम ल्याएर निक्षेप तानातान गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २६ गते निर्देशन जारी गर्दै यस्तो नगर्न निर्देशन जारी गर्‍यो। निक्षेप तान्न बैंकहरुले कार‚ सुन/चाँदीको सिक्कालगायतको उपहार दिँदै आएका थिए।

निक्षेप तानातान रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २९ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै ९० दिनभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो। बैंकहरुले निक्षेप तान्न ७ दिन अवधिको समेत मुद्दती निक्षेपको स्किम ल्याउन थालेका थिए। कतिपय बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप समेत ग्राहकले चाहेको बेलामा झिक्न पाउनेगरी स्किम बनाउन थालेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ ६ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै सम्पुर्ण एटिएम मेसिनमा नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस व्यवस्थासँगै अहिले सम्पुर्ण बैंकहरुले आफ्नो एटिएम मेसिनमा नेपाली भाषालाई समेत राख्ने गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सम्पुर्ण वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार १४ वटा बैंकले मात्रै यसको पालना गरेका छन्।

मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुले सहायक कम्पनी मार्फत सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसै व्यवस्थाअनुसार १५ वटाभन्दा बढी बैंकहरु ब्रोकर लाइसेन्सको लागि तयारी अवस्थामा छन्। तर यस विषयलाई अहिले अर्थसमितिको नाममा अड्काएर राखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २० गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदको व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्षभन्दा बढि उमेर भएका व्यक्ती बैंकको सिइओ हुन नपाउने बनाएको छ। त्यस्तै सञ्चालकको उमेर हद ७० वर्ष तोकिएको छ।

चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ। त्यसयता सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। लकडाउनकै अवधिमा पनि बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। लकडाउनले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ बुँदे राहत सुविधा प्रदान गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तभित्रमा ब्याज र कित्ता तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको दाहालको तर्क छ। यस अवधिमा ब्याज तिर्न सक्नेहरु राम्रै व्यापार व्यवसाय गर्ने हुन्छन्। यसको सट्टा वास्तविक रुपमै मर्कामा परेका ऋणीको पहिचाहन गरि छुटको स्किम ल्याएको भए सान्दर्भिक हुने उनको तर्क छ।

वर्षको अन्तिम समयमा देखा परेको संकट भोलिका दिनमा अझै कति समयसम्म लम्बिने हो टुङ्गो छैन। यसले के कस्ता क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। नव नियुक्त गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदम अगाडि बढाउने बताएका छन्।

यस्तो संकटको घडिमा बैंकिङ क्षेत्रले नाफा घाटाको कुरा गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सबल बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने दहाल बताउँछन्। पछिल्लो २० दिनको अन्योलताले आगामी वर्षमा अझ के कस्तो असर पर्छ भन्ने अन्योलता भने देखिएको छ।