सर्वदलीय संयन्त्रको दाउपेच

कोरोना अपडेट

वीरेन्द्र ओली शनिबार, चैत २९, २०७६ २१:३०

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै आम नागरिकको दैनिक जीवन नरम छ। तर सत्ताधारी दल नेकपाभित्र राजनीतिक गतिविधिमा भूमिका बढाउने दुई अध्यक्षको रणनीतिले राजनीतिक चलखेललाई नरम हुन दिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएलगत्तै सुस्ताएको नेकपाभत्रको शक्ति संघर्षको चलखेलले अहिले स्वरुप बदलेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दललाई समेटेर उच्च स्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको आकारमा आएको छ।

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयन्त्रको प्रस्ताव अगाडि बढाएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका समर्थकबीच संयन्त्रबारे पक्ष-विपक्षमा तर्क र खण्डन जारी छ। पूर्व एमालेनिकटहरू यसलाई सरकार नै सक्रिय भइरहेको बेलामा राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको यो केवल सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास मात्र भएको धारणा राखिरहेका छन् भने पूर्व माओवादीको धार यस्तो महामारीमा सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको तर्क गरिरहेका छन्।

यसरी उठ्यो सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र‍को विषय
उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने बहस हुनु अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटा मञ्च बनाएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि काम गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले फरक मत राख्दै संकटको घडीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको मात्र अलग्गै मञ्च बनाउनुभन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाए प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका थिए।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड। उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको विषय उठाएका प्रचण्डले पछिल्लो समय कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

प्रचण्डको सुझावमा देउवा सकारात्मक भएपछि प्रचण्डले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक खेलको रूपमा अर्थ्याएपछि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले आम राष्ट्रिय सहमति काम गर्न आग्रह गरेका थिए। संविधान निर्माणमा दलहरू विभाजित भएका भखत भूकम्प गएपछि सबै दल एक ठाउँमा आएका पनि थिए। महाभूकम्पले देश थिलोथिलो भएको भन्दै पुर्ननिर्माणसँगै संविधान घोषणा गरी राजनीतिक स्थायित्व दिनु पर्ने भन्दै सबै दल एक ठाउँमा उभिएका थिए। कोरोना कहरमा पनि त्यही मोडालिटी भित्र्याउने प्रचण्डको प्रयास अहिले सकारात्मक मोडको साटो विवादतिर गइरहेको छ।

किन ब्युताउनु पर्‍यो उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीति संयन्त्र?
सरकारले १८ फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा नोभल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो। चीनबाट ल्याउने मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता हुनुका साथै कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार भित्रैका मन्त्रीसँग समन्वय हुन नसक्दा सरकार विवादमा तानियो।

पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समिति अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा छ। संयन्त्रको संयोजकको रूपमा काम गर्दा पोखरेलले आफ्नै पार्टीका नेता अनि विपक्ष दलका नेताहरुसँग छलफल र सहकार्यको इमान्दार प्रयाससमेत गरेनन् भन्ने आरोप छ। केन्द्रमा एकलौटी सरकार भएपनि स्थानीय तहमा अन्य दलको उपस्थिति पनि छ। प्रदेश २ मा नेकपा सत्तामा छैन।

यस्तो बेलामा सबै प्रदेश र स्थानीयतहसँग एकरुपले सहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पोखरेल नेतृत्वको समिति 'बायस्ड' देखियो। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमममा रहेको प्रदेश २ मा मेडिकल सामग्री पर्याप्त मात्रामा पठाउने काम भएन। जसको असर परीक्षणमा देखिइरहेको छ।

सरकारले समान व्यवहार नगरेको सन्देश गइरहेको बेला संयुक्त राजनीतिक समिति बने सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने समितिका पक्षधरहरुको तर्क छ। जसलाई नेकपाका नेताविशेष प्रधानमन्त्री ओली निकटले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको विरोध गरिरहेका छन् उनी।

नेकपाभित्रै छैन एक मत
नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको बताउँछन्।

उनको तर्कअनुसार यदि सरकारले काम गर्न नसकेको र प्रतिपक्षी लगायतका दलले समेत काममा अवरोध गरेको अवस्थामा सहमतिका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्न सक्थ्यो। तर अहले सरकारले कामगरी रहेको र प्रतिपक्षले सत्तापक्षकै जस्तो गरी सघाईरहेकाले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतक संयन्त्र आवश्यक छैन।

'संविधान र कानुनबाहिर गएर अर्को कुनै उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन अहिले आवश्यक छैन,' उनले भने, 'कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेकै छ। समितिको नाममा राजनीतिक रुपमा विभाजित गर्न विभिन्न शक्ति लागीपरेका मात्र हुन्।'

नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलको मत भने भिन्न छ। उनले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सबै दललाई समेटेर आम रुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने गरी उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा अन्यथा सोच्न नहुने बताए।

विश्वव्यापी महामारीका बेला सबै देशले आम रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आह्वान गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा कांग्रेसलगायत सबै दललाई समेटेर सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदा उल्टै सरकारलाई नै फाइदा हुने उनको मत देखियो।

'सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषयलाई षड्यन्त्रको रुपमा नलिनु हुँदैन। अध्यक्ष प्रचण्डले राम्र नियत राखेर राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषय अघि सार्नु भएको हो,' उनले भने, 'अहिले संयन्त्रको प्रस्तावमा बनको बाघको साटो मनको बाघले खाने अवस्था आयो।'

आ-आफ्नै दाउपेच
नेकपाका केन्द्रीय तहका नेताहरू नै संयन्त्र गठनमा विभाजित छन्। एकथरि नेताहरू सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गरी रहेको बताउँदै औचित्य नभएको जिकिर गर्दैछन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको धारणासमेत मिसिइसकेको छ। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेता सरकार बाहिर भएका सबै दललाई समेटेर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा आम रुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

कोरोना रोकथाममा सरकार अहिले कसैको दबाबमा छ भने आफ्नै अपारदर्शी खरिद र पार्टिभत्रको शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने दबाबमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतका दलले सरकारलाई यो संकटमा त्यति दबाबमा राखेका छैनन्। मुख्य गरी कोरोना रोकथामका लागि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बदमासी र सचिवालयका सल्लाहकारको गैरराजनीतिक व्यवहारले प्रधानमन्त्री ओली आफै दबाबमा परिरहेका छन्।

सरकारले खरिद गर्ने सर्तमा ओम्नी समूहले चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामग्री त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। तर सामग्री खरिद गर्ने सम्झौताबाट सरकार पछि हटिसकेको छ।

पार्टीभित्रको एक समूह बदमासीमा संलग्नलाई भूमिकाविहीन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलले पनि अहिले उठाउने विषय यही नै हो। प्रधानमन्त्री ओली भने बदमासीमा संलग्न देखिएकालाई जोगाउनुपर्ने दबाबमा छन्।

अहिलेको अवस्थामा सर्वदलीय संयन्त्रितर जाँदा सरकारले संकटमा काम गर्न नसकेको सन्देश जाने र यसले राजनीतिक रूपमा आफ्नो समूह कमजोर हुने ‌ओली र उनी निकट समूहका नेताको बुझाई छ। यता प्रचण्ड समूह कोरोना नियन्त्रणको सरकारी अभियानमा आफ्नो समूहलाई भूमिकाविहीन बनाएकाले राजनीतिक संयन्त्र गठनमार्फत् सरकार कमजोर रहेको सन्देश दिने दाउपेचमै देखिन्छ। जसले अहिले राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको एजेन्डा सत्ताबाहिरका दल र सत्ताधारी दलबीच विवादको विषय बन्नुपर्नेमा सत्ताधारी दलबीचै विवाद भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दल बाहिरै बसेर रमिता हेरिरहेका छन्।

बन्ला त संयन्त्र?
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको विषयले राजनीतिक वृत्तमा बहसको आकार लिँदै गएको अवस्थामा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय हुँदै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग वार रुममा बसेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कोरोना नियन्त्रणमा सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भए।

सातै प्रदेशमा कोरोना रोकथाममा साझा रणनीति बनाउने देखिएको उदेश्य भए पनि यसको भित्री पाटो सरकार नै सक्रिय छ अहिलेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने माहौल निर्माण गर्नु पनि हो। त्यही भिडियो वार्तामा प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण रणनितिसँगै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई फरक खालको राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको सन्देश दिइसकेका छन्।

नागरिक समाज पनि राजनीतिक संयन्त्रप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। संयुक्त राजनीतिक संयन्त्रप्रति नागरिक समाज सकारात्मक नहुनुको कारण हिजोका दिनमा यस्ता संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुको साटो बाँडीचुडीमा केन्द्रित हुनु मुख्य समस्या हो।

नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले पनि सरकारमाथि संयन्त्र बनाउने विषयमा दबाब बढाएका छैनन्। विस्तारै प्रचण्डको स्वरसमेत मलिन हुँदै गएको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।