काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा पनि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा अभाव हुन नदिएको दावी गरेको छ।
मुलुकको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीका बारेमा मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ढुवानी र वितरण प्रणाली सहज रुपमा भइरहेको, उद्योग संचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको, उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात र भण्डारण बनाएको, आयात सहज बनाएको र सरकारले राहतका प्याकेज ल्याएका कारण समस्या नदेखिएको जनाएको छ।
यस्ता छन् कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटको अवस्थामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयबाट भएका कार्यहरू:
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट भएका मन्त्रालयसँग सम्बद्ध निर्णयहरूको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ।
उत्पादन
२. उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा दैनिक आवश्यकताका उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमणको समग्र परिस्थिति हेरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी गरिएको छ।
३. यसअनुसार विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरूमा रहेका खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, तेलहन उद्योग ६३ प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५० प्रतिशत, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत र इँट्टा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्।
४. मास्क, स्यानिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपिई) जस्ता स्वास्थ्य सामग्री सम्भव भएसम्म मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने र मुलुकबाहिरबाट सकेसम्म छोटो प्रक्रियाबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल निजी क्षेत्रबाट मास्क, स्यानिटाइजर र पिपिईको आन्तरिक उत्पादन र आयात दुवै सुरु भइसकेको छ। नेपाल औषधि उद्योगले स्यानिटाइजरको उत्पादन सुरु गरेको छ।
५. श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्धका बारेमा आश्वस्त गराई काममा जाने वातावरण बनाउन ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी अतिआवश्यक वस्तुको उत्पादनमा सहयोग गर्न सबै श्रमिकहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
खाद्यान्न आपूर्ति
६. उद्योगी, व्यवसायी, खुद्रा तथा साना व्यापारी, ढुवानीकर्ता, आपूर्तिकर्ता र तिनका व्यावसायिक संघ, संगठनहरूसँग नियमित छलफल गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ। पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गरी अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यस्ता वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
७. तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्रीस्थलमा भीडभाड हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ११ स्थानबाट तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्री वितरण गर्नुका साथै किसानको खेतबारीबाट तरकारी तथा फलफूल बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको छ।
८. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्य बिक्री केन्द्र, डिलर, सहकारी एवं मोबाइल भ्यानमार्फत् टोलटोलमा दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले अनलाइन अर्डरको आधारमा उपभोक्ताको घरघरमै डेलिभरी दिन थालेका छन्।
मौज्दात
९. खाद्यपदार्थको दैनिक मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी कुनै स्थानमा अभाव देखिए सञ्चिति भएको अर्को स्थानबाट तुरुन्त ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रत्येक जिल्लाको खाद्यान्न आवश्यकता, सञ्चितिको अवस्था र सम्भावित अभावको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। जिल्लागत उत्पादन, सञ्चिति, स्थानीय तहको वडास्तरसम्मको जनसंख्या समेतको आधारमा खाद्यान्नको बढी समस्या हुने सम्भावना भएका स्थानमा आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ।
१०. हाल सरकारी र निजी क्षेत्रसँग १ लाख २५ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन चामल, ७ हजार २ सय ९४ मेट्रिक टन चिनी, १ लाख ५८ हजार ९ सय ९० मेट्रिक टन नून, १६ हजार ८१ मेट्रिक टन गेडागुडी र दाल एवं १६ हजार ८ सय ६८ मेट्रिक टन तेल मौज्दात रहेको छ। यसैगरी उद्योगहरूसँग चामल ४ महिना, दलहन ३ महिना र तेलहन ३ महिनाको माग धान्न सक्ने मौज्दात रहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको वितरण
११. पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गरिएको छ। खाना पकाउने ग्याँसको वितरणमा केही समस्या देखिएकोमा नेपाल आयल निगम, ग्याँस उद्योगीहरू र बिक्रेताहरूको समन्वयमा समाधान गरिएको छ। ग्याँसको मागलाई सम्बोधन गर्न केही समयका लागि आधा सिलिण्डर ग्याँस वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा हाल ग्याँस आपूर्ति सहज बन्दै गएकाले यही ३० गतेदेखि पूरै सिलिण्डर ग्याँस बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आयात व्यवस्थापन
१२. औषधि र औषधिजन्य सामग्री तथा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आयात नियमित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल-चीन सीमाको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ। चैत २६ गते यो नाकाबाट केही मास्क र स्यानिटाइजर नेपाल भित्रिएका छन् । भारत सरकारले चैत २४ देखि लागू हुनेगरी २४ वटा औषधिजन्य पदार्थको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ।
१३. लकडाउन सुरु भएपछिको १७ दिनमा ३७ हजार ३ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न, १४ हजार ५४ मेट्रिक टन गेडागुडी तथा दलहन, २१ हजार ६ सय २६ मेट्रिक टन तरकारी, ५ हजार ९ सय ६२ मेट्रिक टन फलफूल, ८० मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ, १० करोड ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चापदार्थ र ५६ करोड ९७ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ।
१४. नेपाल भित्रिने सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई भन्सार बिन्दुमा डिसइन्फेक्सनको काम गर्ने गरिएको छ।
१५. सार्क राष्ट्रहरूबीच साफ्टाअन्तर्गतको व्यापारलाई हालको परिस्थितिमा सहज बनाउन चैत २६ गते सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत् वार्ता भई व्यापारलाई थप सहज बनाइएको छ।
ढुवानी व्यवस्था
१६. उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, कच्चापदार्थको उपलब्धता र उत्पादित सामग्रीको ढुवानीका लागि सहजीकरण गरिएको छ।
१७. आयातको क्रममा विभिन्न स्थानमा रहेका वा उत्पादक, उद्योग, गोदाम, मिल आदिमा रहेका वा थोक बिक्रेतासँग रहेका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीलाई सहज बनाउन ढुवानी रुटमा मर्मत सम्भार, जनशक्तिको खाना खाजा, इन्धन भर्ने सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिएको छ।
राहत व्यवस्था
१८. दैनिक ज्यालादारीमा वा अरुको आश्रयमा जीवन गुजारा गर्ने श्रमिक, असहाय, अति विपन्न, विद्यार्थी, सुकुम्बासी आदिका लागि लकडाउनको अवधिभर आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीको प्याकेज बनाई स्थानीय तहहरुमार्फत वितरण गर्ने र सोका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न स्थानीय तहको मागका आधारमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट हालसम्म १ हजार १ सय १३ मेट्रिक टन खाद्यान्न स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ।
अनुगमन तथा प्रशासनिक सक्रियता
१९. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिवहरू सम्मिलित आपत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल बनाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२०. बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज गराउन, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । चैत महिनाभर १५७ वटा पसल, स्टोर, व्यवसायको अनुगमन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने २६ वटा व्यवसायलाई १६ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
२१. गुनासाहरूको नियमित सुनुवाई र तत्काल सम्बोधनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भएको हटलाइन टेलिफोन सेवालाई विस्तार गरी एकैपटकमा तीनवटा कल लिने व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो सम्बोधनका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको छ। लकडाउनको १६ दिनको अवधिमा कुल ७५३ वटा गुनासाहरू सम्बोधन गरी समस्या समाधान गरिएको छ।
२२. उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेको असहज परिस्थितिमा सामान्य नै छ। कुनैपनि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव रहेको छैन । कुनै स्थानमा कुनै समयमा अभाव देखिएकोमा तत्काल आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२३. कुनै स्थानमा कुनै किसिमको समस्या देखिएमा तत्कालै सूचना प्राप्त भएमा तुरुन्त ती समस्या समाधान गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
