कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन शुरु गरेलगत्तै आम नागरिक घरमा बसेर सरकारको निर्णयको सम्मान गरिरहेका छन्। पेशागत जिम्मेवारीका कारण घरमा बस्न नमिल्ने पेशाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र सञ्चारकर्मी मैदानमै छन्।
सञ्चारकर्मीले आवश्यकताअनुसार सूचना संकलनमा वैकल्पिक स्रोतको समेत उपयोग गरिरहेका छन्। तर, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हकमा मैदानमा खटिनुबाहेकको दोस्रो विकल्प छैन।
स्वास्थ्यकर्मी आशंकितहरूको परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मी अन्तराष्ट्रिय सीमादेखि लकडाउन पालन गराउन गाउँ र टोलटोलमा खटिएका छन्।
विश्वभरका सरकार, संगठन र नागरिक तहबाट आ-आफ्ना देशका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कन नदिन प्रयास भई नै रहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा पेशागत जोखिमका आधारमा सरकारले विशेष सुविधाको घोषणा गरेको छ यी दुबै पेशाकर्मीलाई।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक पत्रले भने धेरै सुरक्षाकर्मीहरूको मात्रै नभई आम नागरिकको पनि मन कुँड्यायो। पत्र थियो- सुरक्षाकर्मीहरुको तलब काट्ने निर्णयसम्बन्धी।
मन्त्रिपरिषद्ले नै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तीन दिनदेखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय पच्छ्याउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब काटेर कोषमा दाखिला गराउने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक भएसँगै निर्णय धेरैले रुचाएनन्। यस्तो महामारीको बेलामा व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी मेडिकल सामग्री नहुँदा पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो उल्टो तलब काटिदिएको भन्दै विरोध भयो।
सरकारको निर्णयले जोखिमपूर्ण काममा खटिएका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको पनि न्यूनतम ३ दिनदेखि अधिकतम ७ दिनसम्मको तलब काटिने निश्चित थियो। धन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुद्धि पुर्याउँदा जोखिममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको तलब काटिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मीको तलब काट्न निर्देशन जारी भएको छैन र तलब काटिएको पनि छैन।
कोरोना संक्रमण रोकथाममा नेपाली सेनासहित गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्य खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने निर्णय सार्वजनिक भएको नेपाल प्रहरीको मात्र हो। सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले तलब काटे कि काटेनन् खुलेको छैन।
कसैकसैले स्वेच्छाले सरकारी कोषमा सहयोग गर्न सक्छन्। तर सरकारी निर्णय भन्दै जबर्जस्ती खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिक काट्नु पक्कै उपयुक्त निर्णय प्रक्रिया हैन। माथिल्लो तहका अधिकारीका लागि सात दिनको पारिश्रमिकको त्यति महत्व नहोला। तर तल्लो दर्जाका लागि तीन दिनको पारिश्रमिकको नकारात्मक प्रभाव उनीहरूको दैनिक जीवनमा पर्न सक्छ।
त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सुरक्षा संगठनले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रक्रिया अपनाउँदै माथिल्लो निकायलाई मासिक पारिश्रमिक कट्टा नगर्न राजी गराउनु नै हो। सरकारी निर्णय कार्वान्वयन बाध्यकारी हो भने तीन वटै संगठनसंग कोषमा रकम दाखिला गर्ने अर्को विकल्प पनि छ कल्याणकारी कोष।
सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा संगठनको सदस्यबाट राष्ट्रसंघिय शान्ती मिसनमा खटिदा काटिएको र केही व्यवसायिक गतिविधिबाट संकलित रकम रहेको कोष छ। सेनाको कोष ४० अर्ब हाराहारीको छ। प्रहरीको ४ अर्ब अनि सशस्त्रसँग पनि २ अर्बजतिको कोष छ नै।
अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा जोखिम मोलेर मैदानमा उत्रिएका संगठनका सदस्यले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिकबाट कोषमा रकम दाखिला गर्नुको साटो यही कोषको रकम उपयोग गर्नु बुद्धिमानी निर्णय हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
