काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी सन्त्राससँगै सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गर्यो। यस्तो अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न सामग्री मौज्दातको अवस्था, आयात, ढुवानी र वितरण प्रणालीबारे सरकारी निकायले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग जानकारी लिन थाले।
बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री पर्याप्त मौज्दात रहेको भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई ‘रिपोर्टिङ’ गरे। आफ्नै स्वामित्वका संस्था र संयन्त्रको अवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले खोजीनीति थाल्यो।
खाद्यान्न व्यापार गर्ने सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको एउटा कम्पनी छ- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड। खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले लगानी गरेको व्यावसायिक संस्था हो यो।
देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटको बेला प्रयोग गर्ने सक्ने गरी रणनीतिक स्थानहरुमा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था तथा पर्याप्त मौज्दातसहित तयार भएर बस्नुपर्ने यसको जिम्मेवारी हो। खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षा हकको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने मात्र नभई बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नदिन र मुल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित सन्तुलन कायम गर्ने अधिकार पनि यसलाई दिइएको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएसँगै खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति तथा वितरणका लागि सरकारले सक्रियता देखायो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि तात्यो। हरेक दिनजसो बैठक र छलफल हुन थाले।
आपूर्ति व्यवस्था, बजार र उपभोक्ता क्षेत्र जोडिएको तालुकवाला मन्त्रालय भएका कारण पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अवस्था सहज बनाउन बढी चासो देखाउनु स्वाभाविक थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पनि यही मन्त्रालय मातहतको निकाय हो। यो संस्थाको ‘पर्फमेन्स’ कसरी बढाउने र सर्वसाधारणलाई ‘बजारमा सरकारको उपस्थिति छ’ भन्ने देखाउन मन्त्री, सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्चतहका कर्मचारीहरु लागिपरेका थिए।
डेढ हप्ताअघि खाद्य व्यवस्था कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयको बैठकमा सरकारी निकायले पनि अनलाईनमार्फत् खाद्यान्न र अत्यावस्यक वस्तुको बिक्रीवितरण गर्न सके प्रभावकारी हुने प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेत्रप्रसाद सुवेदी।
यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाए। अर्यालकै प्रस्तावमा अनलाइन व्यापारका लागि एप्लिकेसन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय कम्पनीको अघिल्लो शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो।
‘हामी बजारमा सर्वसाधारणलाई सरकारी निकायको उपस्थिति छ है भनेर कसरी आश्वस्त पार्ने भनेर सोचिरहेका थियौं। सचिवज्यूबाटै अनलाइनबाट सेवा दिन सके प्रभावकारी हुने सुझावसहितको निर्देशन आयो,’उनले भने। ‘हामीले तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्यौं। करिब १ हप्ताको गृहकार्यपछि बुधबारदेखि नेपाल फुडका नामबाट त्यो लागू भयो।’
प्राविधिक रुपमा चुस्त–दुरुस्त बनाउन तयारीका साथ गरिनुपर्ने काम लकडाउनको समयमा यति छोटो अवधिमै बनाउन कसरी सम्भव भयो त ‘नेपाल फुड’ नामक सरकारी अनलाइन व्यापार एप्लिकेसन? सिईओ सुवेदी त्यसका लागि कम्पनीका कर्मचारी आफैं र बाहिरबाट केही व्यक्ति ल्याएर काम गरेको बताउँछन। ‘हामीले वाणिज्य विभागको कल सेन्टरको काम र खाद्य व्यवस्थामा अनलाइन व्यापार एप्लिकेसन बनाउने काम सँगसँगै गर्यौं, कल सेन्टरमा काम गरेको कम्पनीले नै यहाँ पनि काम गर्यो, तर निःशुल्क रूपमा,’ उनले भने।
सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हेलो सरकार’ नामक एप्लिकेसन बनाएको समूहले नै वाणिज्य विभागको कल सेन्टर ११३७ को पनि काम गरेको थियो। यी सबै काम प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनीले गरेको हो।
मंगलबारसम्ममा सामान्य पूर्वाधार बन्यो। परीक्षण कै रुपमा भए पनि सामान किनबेच गर्नुपर्ने भएपछि पहिलो दिन बुधबार सचिव अर्याल आफैंले सामान अर्डर गरे। अर्का एक ग्राहकको घरमा पनि सामान पुर्याइयो। सेवा सुरु गरेको दोश्रो दिन भने कम्पनीले धान्न नसक्ने गरी माग आए।
बिहीबार अनलाइन पेमेन्ट गरिएका मात्रै ९ वटा अर्डर आए। क्यास अन डेलिभरीसहित जम्मा ८५ वटा। त्यसरी आएका अधिकांश अर्डर चक्रपथ बाहिरका थिए। चक्रपथ बाहिर सुविधा दिन नसक्ने भएका कारण ती सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको सिइओ सुबेदी बताउँछन्।
अनलाइन व्यापारमा खटिने खाद्य व्यवस्था कम्पनीका कर्मचारीका लागि ११ बुँदे गाइडलाइन बनाइएको छ भने उपभोक्ताका लागि पनि गाइडलाइन बन्ने क्रममा छ। ‘एउटा व्यक्तिले १ सय बोरा चामल अर्डर गरे के हामीले दिने त? अहँ नदिने। कारोबार रकम न्युनतम २ हजार रुपैयाँ र अधिकतम ५ हजार रुपैयाँ तोकेका छौं। चक्रपथभित्र मात्रै सेवा दिने भनेका छौं। यस्ता थुप्रै नियम बनाउँदैछौं हामी,’ सुवेदीले भने।
पहिलो अर्डर गर्नेले डेलिभरीमा पनि पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन्। सामान पुर्याउन दुईवटा गाडी परिचालन भइरहेका छन्।
अहिलेको क्षमताले दैनिक २५ देखि ३० वटा अर्डर डेलिभरी गर्न सकिने आँकलन कम्पनीको छ। २ वटा भ्यान खरिद प्रकृयामा छन। अहिले तत्काल थप श्रोत साधन उपलब्ध नभएसम्मका लागि अनलाईन पेमेन्टलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र ‘क्यास अन डेलिभरी’ सुविधा कार्यान्वयन नगर्ने सोचमा पुगेको उनको भनाइ छ।
अनलाइन पेमेन्ट गेटवेका रुपमा इसेवा, खल्ती राखिएका छन। आइएमई पे जोडिने क्रममा छ भने अरु भुक्तानी सेवालाई पनि बिस्तारै जोड्दै जाने तयारी छ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत् बिक्री वितरण गरिने सामानमा १० प्रतिशत छुट दिने सरकारले नै निर्णय गरिसकेको छ। ग्राहकले अनलाइनमार्फत् सामान खरिद गर्दा पनि त्यो सुविधा पाउनेछन। अतिरिक्त ढुवानी सेवाशुल्क तिर्नुपर्दैन।
व्यापार गर्ने उद्देश्यले नै खोलिएको कम्पनी भएका कारण यसरी अनलाइनमार्फत् व्यापार गर्दा कम्पनीको कारोबारको सीमा पनि बढ्ने भएका कारण लकडाउनपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिने कम्पनीको योजना छ।
अहिले चामल, पिठो र कर्णालीको सिमी मात्रै अनलाइनमार्फत् बेचिरहेकोमा अरु वस्तुहरु पनि बेच्न सकिने सम्भावनाबारे पनि कम्पनीले अध्ययन गर्दैछ।
‘मार्केटिङ राम्रो भयो भने हामी अरु बस्तु पनि बेच्न सक्छौं। दाल, तेल, केराउ, चना, चिनीजस्ता अरु वस्तु पनि बेच्न सकिन्छ। इन्डक्सन चुल्हो पनि हामी आफैं किनेर बेच्ने कि भनेर केही कम्पनीसँग खरिदका लागि सामान्य छलफल पनि भएको छ। हामी सक्षम भयौं भने दायरा पनि बिस्तारै बढाउँदै लैजाने हो,’सिइओ सुवेदी कम्पनीको व्यवसायिक योजनाबारे भन्छन्।
‘फापर अहिले कुटानी पिसानीको क्रममा छ। झापाबाट केहिदिनभित्रै रंजित जातको धानको चामल (स्टीम राईस) आउने क्रममा रहेको छ। त्यसलाई पनि बेच्न राखिने छ,’उनले भने।
नेपाल फुड एप्लिकेसनमार्फत् ग्राहकले गरेका अर्डर हेर्ने ‘एक्सन रुम’ अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भद्रकालीमा रहेको प्रधान कार्यालयमा राखिएको छ। ग्राहकबाट आएका अर्डर भेरिफाई गरेर उक्त एक्सन रुमले थापाथलीस्थित अचल कार्यालयललाई जानकारी दिन्छ र अञ्चल कार्यालयले त्यहीबाट सामान घर–घरमा पुर्याउँछ।
केही समयपछि बिस्तारै खाद्य गोदामका कर्मचारीलाई नै काम सिकाएर त्यहीबाटै अर्डर लिने र सामान डेलिभरि गर्ने योजना बनाईएको छ। १० जना कर्मचारीलाई ओरियन्टेसन क्लास दिन सुरुसमेत गरिसकेको छ कम्पनीले। ५–६ जना कर्मचारी निरन्तर काममै खटिन थालिसकेका छन्।
कार्यालयको कुर्सीमा काम गरिरहेका कर्मचारी के अब घर घरमा सामान पुर्याउन जान तयार छन् त? अहिले सुरुवाती प्रयास भएका कारण सिइओ सुवेदी हरेक प्रकृयामा चाँसो दिएर आफैँ खटिन्छन। अञ्चल कार्यालय प्रमुख आफैं ग्राहकको घरमा सामान पुर्याउन हिडिरहेका छन। तर बिस्तारै यही कामका लागि अरु कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको सुवेदीको भनाइ छ।
नेपाल फुड एप्लिकेसन बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्मका काममा वरिष्ठ इन्जिनियर रमेश पन्तले प्राविधिक टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पन्त नयाँ र सकारात्मक कामका लागि खटिँदा आफूलाई थप ऊर्जा मिलेको बताउँछन।
‘खाद्य व्यवस्था कम्पनीका लागि यो काम नयाँ थियो। त्यसकारण गर्दै र सिक्दै जाने हो। बिहीबारसम्ममा प्राविधिक समस्याहरु केही देखिएका छैनन्। अहिल्यै केही देखिए पनि हामीलाई सुधार्ने मौका हुनेछ,’उनी भन्छन्।
नेपाल फुडको लोगोसहित खाद्य व्यवस्था कम्पनीले अहिले प्याकेजिङको काम पनि आफैं गरिरहेको छ। त्यस्तै, अनलाईनमार्फत् होम डेलिभरी सुविधा दिईरहेका निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकसँग पनि समन्वय गरेर सामान बेच्न सकिने विषयमा पनि प्रारम्भिक चरणका छलफल भएका छन।
चक्रपथभित्रको व्यापार प्रणालीलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भईसकेपछि चक्रपथबाहिर पनि बिस्तार गर्ने योजना छ। काठमाडौं बाहिरका कार्यालयले पनि यस्तो सुविधा माग गरे उनीहरुलाई पनि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्ने सुवेदीको योजना छ।
एउटा सरकारी कम्पनीले सीमित श्रोत साधनको भरमा सुरु गरेको यो प्रणाली लागू गर्नु आफ्ना लागि चुनौती पनि रहेको सिइओ सुवेदी बताउँछन्। यो प्रणालीलाई लकडाउन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्न सके खाद्य व्यवस्था कम्पनीको साख नै फेरिने आशा जागेको उनको भनाइ छ।
मुलुकभित्रकै उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अत्याबश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुरु गरेको अनलाइन व्यापार कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेकुरा भने आगामी दिनहरुमा देखिँदै जानेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।