काठमाडौँ- कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बिहीबार दिउँसो एउटा निर्णय गर्यो। उपत्यकामा रहेका उपत्यकाबाहिरका मानिसलाई घर फर्कन २ दिन समय दिने। शुक्रबार र शनिबार यातायातसमेत खुल्ने भएपछि नागरिकले पोको पुन्तुरो कसे। सबैका फोन बिजी हुन थाले। गाडी खोज्न काममा सबै एकसाथ जुटे।
समितिको यो निर्णय सार्वजनिक गर्न सरकारी कार्यालयहरू तँछाडमछाडमा उत्रिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेर बढी भन्दा बढी मानिस झुक्याउने काममा उद्यत भए। मन्त्रीहरूले मिडियालाई खुलेआम कोटबाइट उपलब्ध गराउन थाले।
लगभग सबै जनतासम्म यो सूचना पुर्याउन सबै कस्सिए। पुग्यो पनि धेरै जनतासम्म यो सूचना। तर हठात् उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यौटा विज्ञप्ति फाल्दिए। सबै मिडियामा आएका सूचना फेक हुन् भनेर। आफैले सूचना दिन लगाउने अनि आफै मिडियाले फेक समाचार प्रकाशन गरे भन्ने सरकारी रवैया नयाँ होइन।
तर यो प्रकरण यतिमै समाप्त भएन। सार्वजनिक यातायातमा उपत्यकाका नागरिकलाई घरघर पुर्याउने निर्णय भएको तर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पारित नगरेकाले यो निर्णय स्थगित भएको जानकारी दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेजको नामनिशाना मेटिदिएको छ। अब सो नाममा कुनै फेसबुक एकाउन्ट भेटिन्न। भेरिफाइड पेजको अस्तत्व मेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय लागिपरेको प्रमाणित भइसक्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको थियो, 'लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने खोज्नु भएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ।' यो स्टाटस पोस्ट भएको केही समयमा यसलाई अपडेट गरियो। 'स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।'
'ओपिएमसिएमएनपी' युजर नेम रहेको फेसबुक पेज यतिबेला भने कहीँ खोज्दा पनि भेटिन्न। उच्चस्तरीय समितिको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा सूचना दिइएको र पछि अपडेट गरिएको कुरामा सन्देह छैन। उच्चस्तरीय समितिले दुई दिनको लागि काठमाडौं बाहिर जान दिने निर्णय कसरी उल्टियो भन्नेबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर यसले सरकारी वृत्तमा ठूलै हलचल पैदा गरिदिएको छ। सरकारी कार्यालयले पेज नै गायब पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले फेसबुक पेज गायब पारिकएको विषयमा केही पनि जानकारी दिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787832555.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
