दुई दिनअघि प्रतिष्ठित व्यवसायी सुलभ अग्रवाल कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परे। उनलाई कोरोना सुरक्षा सामग्री लागत मूल्यभन्दा धेरै गुणा महँगोमा बेचेको सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो। ज्वरो नाप्ने यन्त्र (थर्मल गन) उनले नेपाली बजारमा १५ हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको अवस्थामै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जबकी उनले चीनमा नेपाली रुपैयाँ २४ सय ५० मा किनेको देखिन्छ।
कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस)ले विश्वका ठूला देशहरु आक्रान्त छन्। छिमेकी देश चीन तंग्रिदै छ। विश्वलाई आवश्यक कोरोना सुरक्षा सामग्री उत्पादन पनि गरिरहेको छ। यसैगरी भारतले पनि कोरोना सुरक्षा सामग्रीको उत्पादन बढाइरहेको छ। नेपाली व्यवसायीले छिमेकी देशबाट कोरोना सुरक्षा सामग्री आयात गरिरहेका छन्। विश्वका अन्य देश जसरी नेपाल कोरोना भाइरसको चपेटामा परिनसकेका कारण हाहाकार नै मच्चिसकेको छैन। त्यसैले कोरोना सुरक्षा सामग्रीको अभाव व्यहोर्नुपरेको छैन। तर, सरकारी मात्रै होइन, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्वयं व्यक्तिले पनि त्यस्तो अवस्था आइपर्दा कसरी सामना गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेका छन्। सुरक्षा सामग्री आवश्यक परिरहेको छ।
यतिबेला नेपाली बजारमा हरेक परिवारका लागि चाहिने मास्क र थर्मल गर्न मात्रै होइन, कोरोना विरुद्ध लड्न चाहिने अन्य औषधि उपकरणको समेत कालाबजारी भइरहेको छ। ठूलो मात्रामा त्यस्ता सामग्री ल्याएर कालाबजारी गर्ने उदाहरणका रुपमा अहिले अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
सरकारलाई सकस परे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लड्न चाहिने मेडिकल सामग्री नेपाली व्यवसायीसँग छ। केहीले आगामी साता नै नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर गरेर ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसकारण नेपाली बजारमा मेडिकल सामग्रीको अभावभन्दा पनि कालाबजारी हुने जोखिम बढ्दो छ।
विश्व बजारले नै अभाव खेपिरहेको अवस्थामा दुःखले जोहो गरेको सामग्रीमा निश्चित लाभ हासिल गर्नु व्यावसायिक धर्म पनि हो। खरिद गरिएको वस्तुमा २० प्रतिशतसम्म लाभ लिन सक्ने व्यवस्था कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा छ। सरकारले केही समयअघि ओम्नी ग्रुपसँग मेडिकल सामग्री किन्दा महँगो मूल्य चुकाएको छ। सँगै त्यसको बचाउ गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा केही प्रतिशत महँगोमा बेच्न सक्ने संकेत गरेको छ। सरकारको यही बचाउलाई मध्यनजर गरेर मेडिकल सामग्रीमा कालाबजारिया जागेका हुन्। कहिल्यै मेडिकल सामग्रीको कारोबार नगरेका शंकर ग्रुप जस्ता व्यावसायिक समूहसमेत सेटिङमा जहाज नै चार्टर गरेर सामग्री ल्याउन उद्दत भएका छन्।
सरकारले किन्दा अनुकूलका व्यवसायीसँग महँगोमा किन्यो। तर अरु व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई बेच्दा त्यो मूल्यमा बेच्न पाउने कि नपाउने? अहिले व्यवसायीहरुले गरिरहेको प्रश्न हो यो। उनीहरु यही कारणले अन्योलमा देखिन्छन्। सरकारले किनेकै मूल्यमा बेच्दा पनि कालाबजारीको आरोपमा पक्राउ पर्ने सम्भावना छ। यो अन्योलले व्यवसायीहरु विदेशी बजारमा संकलित कोरोना सुरक्षा सामग्री समेत नेपाल ल्याउन हिचकिचाइरहेका छन्। यहीँ रहेको सामग्री समेत बेच्न खोजिरहेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र अस्पतालले खेपिरहेका छन्। सामान्य रुघाखोकी लाग्दासमेत निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमान्ने वर्तमान अवस्था यसैको पार्श्व असर हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारको अग्रसरता जरुरी हुन्छ। मेडिकल सामग्री जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कालाबजारी गर्नेहरुलाई कारबाही दायरामा ल्याउने सरकारको वर्तमान प्रयास प्रशंसनीय छ। संकटको समयमा मानवीय धर्मसमेत भुल्ने कालाबजारियालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर, सरकार यसरी मात्रै उम्किन पाउँदैन। ऊसँग देशका नागरिक मात्रै होइन, देशका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन र आयात गरिरहेका व्यवसायीलाई जोगाउने दायित्व हुन्छ। बजारमा वस्तुको अभाव हुन नदिन उनीहरुलाई सक्रिय गराउनैपर्छ। जसले व्यवसायिक धर्मभित्रै रहेर कारोबार गर्न चाहन्छन्, उनीहरुका लागि सहजीकरण गरिदिनुर्छ। उपभोक्ता वा क्रेतालाई यसबाट राहत नै मिल्छ।
वर्तमान जटिलतालाई सहजीकरण गर्न सरकारसँग एउटा उपाय छ, त्यो हो अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरीपी) तोक्ने। वर्तमान विश्व बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर व्यवसायी र सरकारको आपसी समझदारीमा एमआरपी तोक्न सकियो भने कोरोना उपचार सामग्रीको कालोबजारी हुनबाट मात्रै रोकिँदैन, बजारमा देखिएको अभाव समेत हल हुन सक्ने देखिन्छ। विश्व बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति पर्छ अहिले सहजै थाहा हुन्छ। अर्कोतर्फ व्यवसायीले वस्तु खरिदका लागि सटही गरेको विदेशी मुद्रा र भन्सारमा घोषणा गर्ने मूल्यको आधारमा पनि अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले ढुवानी, बीमा र निश्चित नाफा राख्ने छुट दिन सक्छ।
मेडिकल सामग्री अत्यावश्यक वस्तु भएकाले खरिदकर्ताले त्यसको लागतभन्दा पनि तत्कालीन प्रयोग गर्ने भएकाले बजार मूल्यमा मनोमानी हुने गरेको छ। यसबाट राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ। राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने कालाबजारी र राजस्व चुहावट दुवैको जोखिम कम हुन्छ।
कोरोना सुरक्षा सामग्री मानव जीवनसँग सिधा जोडिने विषय हुन्, एमआरपी तोक्नुअघि पनि केही शर्तहरु छन्। अर्थात् मूल्य तोकेर मात्रै पुग्दैन, सामग्रीको गुणस्तर समेत निर्धारण हुनुपर्छ। सामग्रीको मूल्य तोक्दै गर्दा उक्त सामग्री गुणस्तर जाँचलाई ध्यान दिइनुपर्छ।
कुनै पनि सामग्री नेपाल भित्रिनुअघि त्यसको गुणस्तर जाँचिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम समेत लगाइनुपर्छ। यसो गरेमा मात्रै व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन्छ। यतिबेला संक्रमण फैलिइनसकेकाले सरकारले चाह्यो भने अरु धेरै कुरा गर्न सक्छ, जसले मेडिकल सामग्री अभाव पनि नहुने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य चुकाउनु समेत नपर्ने हुन्छ। संक्रमण फैलिएको अवस्थामा सरकार आफैं संकटमा हुने भएकाले अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य व्यवसायीको मर्जीअनुसार निर्धारण हुनेछ। संकट उत्पन्न हुनुअगावै यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
