काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका नाममा नौ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्णा कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले दुर्घमबाट हेलिलिफ्ट गरेर बिरामी ल्याउनेदेखि नीजि अस्पताल खुलाई अनुगमन गर्नेसम्मको आदेश जारी गरेको हो।
नीजि अस्पताल र उपचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका तीनवटा सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नीजि अस्पतालहरुलाई खुल्ला गरी कोरोना भाइरस र अन्य रोगका बिरामीलाई सेवा दिन यसअघि जारी भएको आदेशको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सर्वोच्चमा लिखित जवाफको रुपमा पेश गर्न समेत भनेको छ।
अधिवक्ताहरु, विष्णु लुइटेल, पुष्पराज पौडेल र मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सरकारका नाममा सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले राहतदेखि जनताको उपचार र क्वारेन्टाइनमा राख्नेसम्मका कुरा समेट्दै सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।
राहत सम्बन्धमा हाल स्थानीय तहबाट काम भएको देखिएको तर प्रभावकारी नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जिवन निर्वाह गर्ने,आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। राहतको दुरुपयोग हुन नदिन पारदर्शिता कायम गर्न, नेपालमा कोही भोको पर्दैन र कोही भोकै मर्दैन भन्ने सरकारको नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरुप भए नभएको अनुगमन गर्न र विदेशबाट हवाई र स्थलमार्गबाट आएका सबैलाई अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
कोरोना परीक्षणलाई शहर केन्द्रित गराउँदै व्यापक रुपमा लैजान गाउँमा रहेका बिरामीलाइै हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्टसम्मको सुविधा दिन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाहेकका बिरामीहरुलाई आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै अन्य उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्न र
नीजि अस्पतालमा समेत कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरु पिपिईलगायत अन्य व्यवस्था गरी सुचारु गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि जारी भएको आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन पेश गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ। त्यस्तै कृषि पेशामा संलग्न किसानहरुको काम नरोकिने भएकाले उनीहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
देशमा आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या न्यून भएको पाइएकाले यसको विस्तार तत्काल गर्न र प्रदेश स्तरमै यस्तो व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले यी कामहरुको बारेमा के भइरहेको छ त्यसको अनुगमन प्रतिवेदनसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821309.webp)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
