हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले आपतकालीन अवस्थामा आफ्नो निर्देशन नागरिकले मान्नैपर्ने नियम बनाएका छन्। बेलायतका मन्त्रीहरूलाई त्यहाँका नागरिकलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने र जुनसुकै बेला पनि सीमा-नाका बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। जसलाई समालोचकहरू ‘आइ-वाटरिङ’ शक्ति भनिरहेका छन्।
इजारायलका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका सबै अदालतहरू बन्द गरिदिएका छन्। नागरिकमाथि सधैं सरकारको निगरानी भइरहने र आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने नियम बनाइएको छ। यसैगरी चिलीले देशभर त्यहाँका आर्मी परिचालन गरेको छ भने बोलिभियाले चुनाव रद्ध गरेको छ।
तीव्ररुपमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणले चिन्तित बनेका नागरिकहरूले अविलम्ब सरकारबाट केही होस् भन्ने आश गरेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि केही मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत अधिकार खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यता त छ। त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर केही देशले बनाएको कानुनको उद्देश्य कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तीको लक्ष्य बढी देखिन्छ।
मानव अधिकारकर्मीहरू यस्तोबेलामा सही निर्णय लिनुपर्नेमा सहमत देखिन्छन्। विभिन्न स्टेटहरूलाई सीमा-नाका बन्द गर्न‚ क्वारेन्टाइनलाई लागू गर्न र संक्रमित व्यक्तिको पहिचानका लागि आपतकालीन अवस्थामा अझ धेरै अधिकारको आवश्यक पर्छ‚ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पनि पर्छ नै।
केही समालोचकका अनुसार कतिपय देशका सरकार यस्तो बेलामा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको विषयलाई लिएर नयाँ शक्ति स्थापित र विस्तार गर्नमा तल्लीन देखिन्छन्। यस्तो बेलामा लागू गरिएको नियमलाई लिएर सरकारको आलोचना पनि नहुने भएकाले राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्न कानून निर्माणदेखि पुराना कानुन संशोधनसम्म गरिरहेका छन्।
जोर्डनजस्तो सत्तावादी‚ हङ्गेरीजस्तो कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको र बेलायतजस्तो प्राचीन प्रजातन्त्र भएका देशमा पनि नयाँ नियमले प्रभाव पारिरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको विश्व स्वास्थ्य आपतकालपछि विभिन्न नयाँ कानून बनेका छन्‚ जसमा यदि नागरिकले सरकारले बनाएको कानून उल्लंघन गरेमा उनीहरूविरुद्ध उचित दण्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ। नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उल्लंघन गरेर जथाभावी प्रसार गर्न नपाइने भनेर विभिन्न देशहरूमा नयाँ विधान बनिरहेका छन्। यस्ता कानुनले भोलीका दिनमा निरन्तरता पाए भविष्यमा नागरिकको जीवन‚ राजनीति र अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ नै।
यदि केही समय यस्तै अवस्था रहे विश्वको स्थिति कुन अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने महामारीले इङ्गित गरिसकेको छ। दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरको तीव्र निगरानी प्रणालीको सहायताले गर्दा उनीहरूले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई केही हदसम्म कम गर्न सके। चीनले आफ्ना नागरिकलाई लकडाउनको मारमा पारेको भनेर विभिन्न देशहरूबाट चीनको आलोचनासमेत भयो‚ तर अहिले चीनको अनुसरण विश्वले नै गरिरहनुपरेको छ।
सिङ्गापुरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक कोरोना संक्रमितका लागि पूर्णरुपमा अनलाइन जानकारी प्रदान गर्ने प्रविधीको निर्माण गरेको छ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्ना नागरिकको सम्पूर्ण जानकारी लिन आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सीलाई आतंकवादी पत्ता लगाउन बनाइएको सेलफोन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबाट नागरिकको क्रियाकलापको बारेमा बुझेर कसैले कानून उल्लंघन गरेको पाइएमा उनीहरूलाई ६ महिनासम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नेतान्याहूले राष्ट्रिय अदालतको काम कारबाहीसमेत बन्द गरिदिएपछि उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको लागि अदालतमा दाखिला हुने म्याद पनि सरेको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री‚ देशका अदालतहरूका काम कारबाही बन्द गर्ने घोषणा गर्दै। यससँगै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा
अदालत दाखिला हुने म्याद पनि सरेको छ।
केही देशहरूमा नयाँ आपतकालीन कानूनहरू धमाधम संशोधन भइरहेका छन्। त्यसले पुरानै सैन्य कानुन लागू हुने जोखिम बढाएको छ। फिलिपिनी कंग्रेसले गत सातामात्रै त्यहाँको राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर्टलाई आपतकालीन शक्तिको अधिकार दिने कानुन पारित गरेको थियो। कानुन निर्माताहरूले यसलाई फितलो बनाउँदै गए राष्ट्रपतिले अनुचित कार्य गर्न सक्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै फिलिपिनी राइट ग्रुप तथा नागरिक स्वतन्त्रता विषयक कानूनविद्ले विज्ञप्ती निकालेर‚‘आपतकालीन अवस्थामा कसैलाई दिइएको असिमित अधिकार निरङ्कुशता जत्तिकै डरलाग्दो हुन्छ’ भनेका छन्। फिलिपिनी राष्ट्रपति डुटर्टले पहिले एकपटक देशको संविधानलाई ‘काम नलाग्ने कागजको थुप्रो’सँग तुलना गरिसकेका छन्। यसले उनको कुभाव देखाउँछ नै।
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-ओचाले शहरी क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने र सामाचार संस्थालाई पनि प्रतिबन्धित गर्ने बारेमा स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिएका छन्। कोरोना महामारीलाई लिएर सरकारको विरुद्धमा बोल्ने त्यहाँका पत्रकारहरूलाई समेत सरकारले डर देखाउने र मुद्दा हाल्नेसमेत गरेको छ।
बैङ्ककमा प्रहरीले ज्वरो नाप्दै
यसैगरी बोलिभियाले मे महिनाको सुरुमै हुने भनिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन स्थगित गरेको छ। अमेरिकामा न्याय विभाग (जस्टिस डिपार्टमेन्ट)ले पनि एक सम्मेलनमा नयाँ शक्तिलाई बढावा दिने विषय उल्लेख गरेको थियो। पछि यही विषयमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट्को आपसी समझदारी हुन नसक्दा यो प्रस्ताव विभागले फिर्ता लियो।
अधिकारकर्मीका अनुसार अहिले महामारीलाई देखाएर सरकार अझ बढी शक्ति सञ्चयमा लागिरहेको छ। नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको महशुस गर्न सकेनन् र यसलाई चिन्न सकेनन् भने अधिकारको अति आवश्यकता भएको बेलामा आफ्नै अधिकार माग्न धेरै ढिला भइसक्नेमा अधिकारकर्मीहरू चिन्तित छन्।
कुनै कुनै आपतकालीन ऐन कानुनहरू यति छिटो संशोधन र निर्माण भइसक्छन् कि यसलाई अधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूले समेत पढ्ने समय पाउने गरेका छैनन्। जब आपतकाल सकिन्छ‚ त्यसबेला आपतकालीन अवस्थामा बनाइएका वा संशोधन गरिएका कानुन के हुन्छ?
‘समय बित्दै जाँदा आपतकालीन निर्णय पनि सधैंका लागि वैध हुन्छ र यसलाई सामान्यीकरण गरिन्छ।’ वासिङ्टनस्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर नट फर प्रोफिट ल’ का प्रमुख डोग्लास रट्जेन भन्छन्‚ ‘त्यही कानुनले वैधानिकता पाउँछ र महामारीका बेलामा ती कानुन लागू गरिन्छ।’
‘आपतकालीन शक्ति निर्माण गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ‚’ रट्जेन भन्छन्‚ ‘फेरि यसलाई रद्द गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ।’
तानाशाह प्रवृत्ति
हङ्गेरीमा भरखरै नयाँ कानून पारित भएको छ‚ जसमा प्रधानमन्त्री भिकोर ओर्वानलाई त्यहाँको संसदको इच्छाविपरीत पनि कानुन रद्ध गर्ने अधिकार दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओर्वानले यो महिना आपतकालको घोषणा गरेका छन्। र उनकै इच्छाअनुसार यो अवस्थालाई रोक्ने अधिकार पनि उनैमा निहित गरियो। संसदमा पनि दुई तिहाई बहुमत भएको उनको सरकारले गत सोमबार सो विधान पारित गरेको थियो।
हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिकोर ओर्वान‚ आफूलाई संसदको स्वीकृतविपरीत भएपनि कानून परिमार्जन
गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने विषयमा संसदमा बोल्दै
समालोचकका अनुसार यस्तो विधानको निर्माणले ओर्वानको सरकारले अन्य लोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि र आफ्ना विरोधी पत्रकारहरूमाथि अत्याचार गर्ने प्रष्टै देखिन्छ। यहीबीचमा सरकारले फौजदारी कानूनका दुईवटा धाराहरू समेत पूर्णरुपमा संशोधन गरेको छ। जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग र क्वारेन्टाइनको निर्देशन अस्वीकार गर्नेलाई कडा कारवाही हुने उल्लेख गरिएको छ। कसैले महामारीको विषयमा अफवाह फैलायो भने उसलाई ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने उक्त कानुनमा उल्लेख छ।
‘यस्ता किसिमका विधेयकहरू घातक हुन पनि सक्छन्‚’ बुडापेस्टका एक वकील डेनियल कर्साईले भने। यस्ता विधानहरूले हङ्गेरियन नागरिकमा ठूलो डर पैदा गरेको भन्दै उनी भन्छन्‚ ‘अब हङ्गेरियनको मनमा ओर्वानको सरकार नै तानाशाहको रुपमा उदाउने त होइन? भन्ने ठूलो डर पैदा भएको छ।’
‘यस्तो अवस्थामा सरकारको विश्वास हुँदैन‚’ उनले भने।
‘आइ वाटरिङ पावर’
बलिया लोकतान्त्रिक देशहरू पनि यस्तो अवस्थामा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नेतर्फ नै अग्रसर हुन्छन्। बेलायतसँग लोकतन्त्रको लामो इतिहास छ। बेलायतले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि तीव्र रुपमा संसदबाट विभिन्न निर्णयहरू पारित गर्यो। जसमा बेलायती मन्त्रीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरू प्रतिबन्ध गर्ने र त्यहाँका मानिसलाई आइसोलेट गर्ने‚ प्रदर्शनसहित सार्वजनिक भिडभाडमा रोक लगाउने‚ विमानस्थलमा उडान रद्ध गराउन सक्नेजस्ता अधिकार दिइएको छ।
लन्डनको एक व्यापारिक क्षेत्र‚ जुन अहिले सुनसान देखिएको छ।
‘सबैका लागि यस विषयमा छलफल गर्नका लागि महिनौंको समय थियो तर अहिले केही दिनको छलफलमै सिमित रह्यो‚’ संसदको मानव अधिकार विषयक सल्लाहकार एवं कानुनविद् एडम् वाग्नरले भने।
‘यसलाई सबैले पढ्ने कोशिसमात्र गरे‚ कसैलाई यसबारेमा पढेर समालोचना गरेनन्।’ उनले भरखरै पारित भएको विधानको विषयमा भने‚ यो ३ सय ४० पृष्ठको छ।
‘यिनीहरू ‘आइ वाटरिङ पावर’ अर्थात दुःख लाग्दा कुरा हुन् जसको बारेमा बेलायतमा केही वर्षअघिसम्म सोचिएको पनि थिएन।’ बिग ब्रदर वाचकी निर्देशक‚ अधिकारकर्मी सिल्की कार्लोले भनिन्। उनले यस्ता प्रकारका निर्णयलाई ‘डरलाग्दो’ निर्णयको संज्ञा दिइन्।
कार्लोले चिन्तित स्वरमा भनिन्‚ ‘यसले कतै बेलायतलाई संकटमाथि संकट‚ स्वास्थ्यसम्बन्धी झन् भयावहको स्थिति सिर्जना गर्ने त होइन?’
‘हामी आफैं यस्तो आपतकालीन अवस्थामा आफ्नै अस्तित्व धरापमा पार्ने जोखिम मोलिरहेका छौं‚’ उनले भनिन्।
न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशन भएको यो सामग्री प्रदीप खद्योतले भावानुवाद गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
