फाइल फोटो
काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै तयार नहुने भएको छ। चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने यो प्रतिवेदन कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लक डाउन हुँदा तयार नै हुन सकेको छैन।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यसयता काम अघि बढाउन नपाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन हटेर अवस्था सामान्य भएको एक महिनापछि प्रतिवेदन तयार हुने कार्यालयका उपसचिव नेत्र पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अझै पनि कतिपय स्थानीय तहबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी नै छ। संघीय सरकारअन्तर्गतका पनि मन्त्रालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण सकिन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा विकृति बढ्यो
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ। स्थानीय सरकार प्रमुखहरु जिम्मेवारीविहीन हुने क्रम बढेकाले यस्तो अवस्था देखिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
स्थानीय तहले शशर्त अनुदानका रुपमा प्राप्त गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको महालेखाको भनाइ छ। स्थानीय तहमा समस्या धेरै हुँदा एकीकृतरुपमा बेरुजु देखाउन कठिनाइ भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
