काठमाडौं–सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा विहीबारसम्ममा एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
सरकारले सम्पूर्ण सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र व्यावसायीहरुलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो।
सहयोग गर्न चाहनेका लागि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ को खाता खोलेको छ। यसै खातामा १६ वटा सरकारी निकाय, व्यक्ति, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै नेपाल आयल निगमले ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। निगमले बिहीबार उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोषले तीन करोड रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक करोड एक लाख रुपैयाँ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षको नाफाको एक प्रतिशत १५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले एक करोड एक लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानीकोषले दुई करोड रुपैयाँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तीन करोड ५१ लाख रुपैयाँ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले तीन करोड रुपैयाँ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन करोड रुपैयाँ रकम कोषमा जम्मा गरेका छन्।
बिहीबारमात्रै कोषमा ८४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो। बिहीबारभन्दा अगाडि कोषमा जम्मा २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँमात्रै सहयोग प्राप्त भएको थियो।
कतिपय संस्था तथा बैंकहरुले सहयोगको घोषणा गरे पनि कोषको खातामा पैसा जम्मा गरेका छैनन्। एनसेलले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कोषको खातामा जम्मा नगरेको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ। बिमा समितिले दुई करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लगायतले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
सरकारले मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले कोषको खाताको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुने बताएका थिए।
कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइएको र त्यसअनुसार रकम निकासा हुँदा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालायलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि आवस्यक पर्ने औषधि खरिद गर्न, औषधिसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न, क्वारेन्टाइन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालहरुमा उपकरण खरिद गर्न, कोरोनाबाट संक्रमित हुने सम्भावित व्यक्तिहरुको निः शुल्क उपचारका लागि खर्च हुने गरि कार्यविधि बनाइएको छ।
सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म आवस्यक पर्ने मेडिकलनका सामान खरिद गर्न सकेको छैन। उक्त सामान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको खुलासा भएपछि सरकारले चीनबाट ल्याउन लागेको मेडिकल सामान खरिद प्रकृया नै रद्ध गर्न बाध्य भएको थियो। त्यसपछि पनि ठोस रुपमा काम अगाडि बढेर सामान नेपाल आउन सकेको छैन।
सरकारले आफ्ना मातहतका सम्र्पूा निकायलाई जबर्जस्ती पैसा जम्मा गर्न दबाब दिँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस कोषमा पैसा जम्मा गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तगृत खर्च गर्न मिल्ने गरि निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
सम्पूर्ण कम्पनीहरुले आफ्नो खुद नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई सरकार आफैले तान्न दबाब दिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
