आर्थिक प्याकेज : श्रमिकदेखि उद्योगीसम्म समेट्ने प्रयास, गाडी र सुन आयातमा कडाइ

कोरोना अपडेट

सविन मिश्र आइतबार, चैत १६, २०७६ २२:२६

काठमाडौं- सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्याकेज घोषणा गरेका हुन्।

आइतबार करिब ५ घण्टा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामान्य परिमार्जन गर्दै तत्कालीन् राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ। आइतबार अरान्ह ४ बजे सुरु भएको मन्त्रिपरिषद बैठक राति ९ बजे सकिएको थियो।

सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनी एवं साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने खाद्य सामग्रीमा १० प्रतिशत छुटको घोषणा पनि गरेको छ। यसैगरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रबाट समेत आपूर्ति व्यवस्थापन सहजताका लागि काम गर्ने पनि सरकारी घोषणामा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सरकारले केही समयअघि नै यस्ता प्याकेज ल्याउनुपर्ने भएपनि ढिलै भए पनि प्याकेज आउनु सकारात्मक भएको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले ट्विटमार्फत् प्रतिक्रिया दिएका छन्।

'ढिलै भएपनि सरकारले आर्थिक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक छ!लकडाउन२५ गतेसम्म थप्नु स्वाभाविक हो!आर्थिक प्याकेज चाहिं पर्याप्त नहोला।अझै परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ला!स्थानीय तह मार्फत विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नु सही हो,तर श्रोत संघबाटै जानुपर्ला र प्रदेशलाई जोड्नुपर्ला!,' उनको ट्विटमा उल्लेख छ।

ढिलै भएपनि सरकारले आर्थिक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक छ!लकडाउन२५ गतेसम्म थप्नु स्वाभाविक हो!आर्थिक प्याकेज चाहिं पर्याप्त नहोला।अझै परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ला!स्थानीय तह मार्फत विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नु सही हो,तर श्रोत संघबाटै जानुपर्ला र प्रदेशलाई जोड्नुपर्ला!
— नियमित हात धोऔं / Wash your hands ! (@brb1954) March 29, 2020

श्रमिकमैत्री प्याकेज
आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत लक डाउन अवधिभरका लागि खाद्य सामग्री पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यसका लागि उनीहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले लगत संकलन गरी उनीहरुलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न दिनेछन्। सुरुमा नगद अनुदान वितरणको छलफल भए पनि दुरुपयोग हुने डरले सरकारले खाद्यान्न वितरणको निर्णय गरेको हो।

प्याकेजअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको चैत महिनाको रकम सरकारले नै तिरिदिनेछ। यसअनुसार प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवैको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई सम्बन्धित उद्योगले चैत महिनाको पूरा तलब दिनुपर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरलाई एक महिनाको घरबहाल मिनाहका लागि घरधनीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। घरधनीले घरबहाल छुट दिए त्यसको कर छुट हुने व्यवस्था मिलाउने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेका छन्।

कोरोना रोकथामलाई थप बजेट, विद्युतमा छुट
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाहिने बजेट सरकारले थप बजेट दिने तथा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना खर्च स्थानीय तह र प्रदेशले व्यहोर्ने निर्णय पनि संघीय सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि उनीहरुसँग उपलब्ध स्रोतले अपुग भए संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

सरकारले लक डाउन अवधिभर इन्टरनेट तथा फोनको शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन सम्पूर्ण सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले १५० युनिटसम्मका गार्हस्थ ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट दिने पनि प्याकेजमा ल्याइएको छ। उद्योगलाई भने प्रकृति हेरि ३० देखि ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी टेलिफोन, विद्युत र खानेपानीको महसुल २०७७ वैशाखसम्ममा भुक्तानी गर्दा बिलम्ब दस्तुर तिर्नु नपर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश गराउने गरी प्याकेज ल्याइएको छ। यसले बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने सरकारको घोषणामा उल्लेख छ।

विदेशी मुद्रामा चाप पर्न नदिने आयात नियन्त्रण
सरकारले सुन, सवारी साधन र मदिराको आयातमा सीमा कटौती तथा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक दिन २० केजी सुन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १० केजीमा सिमित गरिएको छ।

यसैगरी ५० हजार अमेरिकी डलर (बिल मूल्य)भन्दा माथिका सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसअनुसार सम्पूर्ण कर जोड्दा अधिकतम सवा २ करोड रुपैयाँसम्मका सवारी साधन आयात मात्रै हुन पाउने छन्। यसैगरी मरिच, छोकडा, केराउको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने चाप न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ। 'हामीले सबै क्षेत्रलाई हेरेर यी कदमहरु चालेका छौँ, सरकारले कोरोनाबाट परेको तत्कालीन् प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र श्रमिक तथा उद्योगीको मनोबल कमजोर हुन नदिन यो घोषणा गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रका लागि पनि सहुलियत प्याकेज अघि सारेका छन्। कर तिर्ने समय वृद्धिदेखि बैंकको ऋण तिर्ने अवधिसम्म बढाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारले स्थापना गरेका कोषमा योगदान गरे त्यसलाई करयोग्य आयमा घटाउने सुविधा पनि दिइएको छ।

सरकारले ल्याएको प्याकेजअनुसार व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण २०७७ वैशाख २५ गतेसम्ममा बुझाउन सक्नेछन्। यही चैत २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले एक महिना पर सारिदिएको हो।

यसैगरी आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा उक्त आय वर्षको आयकरको दोस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सरकारले सहुलियत दिएको छ। यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आयकरको दोस्रो किस्ता अर्थात ३० प्रतिशत रकम २०७७ वैशाख मसान्तसम्मा तिर्न सकिनेछ।

त्यसका अलावा अर्थमन्त्र खतिवडाले प्याकेजको अन्तिम हरफमा निजी क्षेत्रमैत्री वाक्यसमेत राखेका छन्। त्यसमा भनिएको छ, 'उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले समय-समयमा आफ्नो निर्णय लिने नै छ।'

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋणको ब्याज तथा साँवा भुक्तानीको समय थप गर्ने घोषणा आइतबार साँझमा नै गरिसकेको छ। सरकारले अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धि यसअघिको व्यवस्थामा पनि केही सहजता ल्याएको छ। त्यसले तरलता प्रदान गर्न सहजता दिनेछ।

स्रोत कहाँबाट व्यहोर्ने?
सरकारले आइतबार गरेको घोषणाबाट करिब ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थप हुने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ। अर्थ मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रिपिषदबाट हेरफेर भएकाले यति नै दायित्व थप भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यद्यपि, अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तर तथा विदेशी अनुदान एवं सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रयोग गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सवा ३ अर्ब रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आउने १३ अर्ब ९ करोड तथा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ यसैमा प्रयोग हुने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।