कोरोना संकटमा संघीयतामाथि प्रश्न

कोरोना अपडेट

रमेश ज्ञवाली आइतबार, चैत १६, २०७६ ११:२०

विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त भैरहँदा हाम्रो देशमा पनि संक्रमितहरुको संख्या क्रमशः बढ्न थालेको छ। यससँगै सरकारले चालेका कदमको चर्चा र आलोचना हुने नै भयो। यसै सन्दर्भमा लकडाउन भएपछि मजदूर र दैनिक ज्यालादारीहरुको सरकारले ख्याल नगरेको र बाहिरबाट देश र गाउँ पस्नेले रोग फैलाउन सक्ने तर त्यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी प्रयास नभएको भनेर व्यापक विरोध र असन्तुष्टि देखिए।

हो, चीनका साथै अन्य देशमा भाइरसको भयावह स्थिति हुँदा पनि केही महिना सरकारले कानमा तेल हालेर बसेकै हो। खुला सिमाना छाडा छोड्ने र सीमा जोडिएको देशमा खतराको घण्टी बज्दा पनि हाम्रोमा देखिएको छैन भन्दै चुपचाप बस्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। साथै सम्भावित खतराबाट जोगिन आवश्यक औषधि उपचारको यथोचित जुगाड गरेको भए सायद अहिलेको जस्तो त्राही–त्राही हुने थिएन नै। तर, अब हामी विगतका कमजोरी उधिनेरभन्दा पनि अबका दिनमा कसरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने भनेर ध्यान दिनु आवश्यक छ।

हामीले देशलाई संघीयताको कल्पना गर्दा सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँठाउँमा पुर्‍याउने भनेर गरेको हो अर्थात् दूरदराजका जनताले पनि आफ्नो अधिकार सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकून् र जीवनयापन सजिलो होस्। एउटा सानो कामका लागि वा एउटा कागजको खोस्टो बनाउन वा प्रमाणित गर्न दश डाँडा काटेर दुनियाँलाई बिन्ति बिसाउँदै सिंहदरवार वा राजधानी आउन नपरोस्, आफ्नै गाउँठाउँका मान्छेलाई भोट दिएर उसबाटै शासित भएर सेवासुविधा लिन सकियोस्। जस्तै गुल्मीको कुनै एउटा गाउँको समस्या त्यही गाउँकै जनप्रतिनिधिले जसरी मिहिन ढंगले राजधानी वस्ने हाकिम साहेबले वुझ्न सक्लान् र?

जनतालाई तत्काल सेवा, सुविधा र राहत दिन परिकल्पना गरिएको यति मीठो संघीयता लागू भएको अवस्थामा पनि हामी कुनै गाउँमा सिटामोल नहुँदा वा पातलो दिसा लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली वा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सरापेर बस्दैछौं। यसो गर्दा त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दैन र?

अहिले हामीले प्रश्न उठाउने आफ्नै स्थानीय तह, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सांसद र प्रदेशको सरकारलाई होइन र? हेर्नुस् त हामीले भोट दिएर हाम्रो सेवा गर्न पठाएका आफ्नै गाउँ र क्षेत्रमा कति छन्? उनीहरुले हाम्रो सेवा गर्न तलबसमेत थापेका छन्। त्यस्ता प्रतिनिधि देशका प्रत्येक वडामा छन्। सरकारले लकडाउन गरेर विदेश वा देशका अन्य भागबाट त्यहाँ आउनेमाथि निगरानी गरौं भनेपछि गृहमन्त्री नै लाठी लिएर सबै गाउँ जाने हो र?

गाउँपालिकाले हरेक वडामा प्रतिनिधि खटाएर लगत राख्नुपर्ने होइन? बाहिरबाट आउनेलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न लगाएर निगरानी गर्न सक्दैन? एउटा भैंसी बेच्दा वा एक मूठो सागमा कर लगाउन सक्ने स्थानीय सरकारले विदेशबाट आउनेको ज्वरो नाप्न चहिने एउटा थर्मोमिटर किन्न दुईसय खर्च गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको मुख ताक्न सुहाउने कुरा हो र?

सरकारले सबै प्रदेशलाई वार्षिक करोडौं रकम पठाउँछ, कसैलाई एक शव्द नसोधी आफैंलाई चिल्ला गाडी खरिद गर्न सक्ने मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा कति दैनिक ज्यालादारी मजदूर छन्, उनीहरुलार्इ अलिकति दाल चामल वितरण गर्न वा केही नगद दिन सक्दैनन्? आखिर अहिले विकास किन भएन भनेर सोध्नेवाला छैनन् क्यारे।

मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशको रकमबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सुरक्षा, भेण्टिलेटरजस्ता मेडिकल सामग्री केही थान किन्न सकिदैन र? धेरै स्थानीय तहले त चर्को कर उठाएर रकम पोको पारेर पनि बसेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यहाँ रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उपचारमा कडीकडाउ गर्न सक्छन्, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न सक्छन् साथै व्यापारीहरुको सहयोग लिएर विभिन्न राहतका कार्यक्रम पनि त चलाउन सक्छन्। त्यसैगरी राजधानीलगायतका ठाउँबाट फर्केका शिक्षित युवायुवतीलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाएर जिम्मेवारी दिँदा अहिले नाइँ म त गर्दिनँ कसैले नभन्ला? साथै प्रतिनिधि जुन दलको भए पनि प्रत्येक वडामा एउटा सर्वदलीय समिति बनाएर काम गर्दा हुँदैन? सायद यो बेला कसैले म त बस्दिनँ, म फलानो पार्टीको भन्ला र?

स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, मन्त्रीहरु तथा मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीयस्तरमा गर्न सक्ने धेरै काम छन्, जसका लागि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री वा संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन। जसबाट सर्वसाधारणको त भलाइ हुन्छ नै, ती प्रतिनिधिको पनि गुणगान अवश्य हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले मूलतः संघीयताप्रति जनताको असन्तुष्टि पनि हटेर जानेछ। नत्र धेरैले सेतो हात्ती भनिरहेको यो प्रणालीमाथि नै संकट आइलाग्ने छ।

हामीलाई चाहिएको बेला रमितेमात्र बन्ने हो भने देशको ढुकुटी सकेर यस्तो संस्था किन पालिरहने, त्यो पनि आफूले सकिनसकी कर तिरेर? त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्न ढिलो भइसक्यो है। आउनुहोस्, अब हामी सवै मिलेर यो संकटलाई पार लगाऔं र व्यवस्थालार्इ पनि सफल बनाऔं।