काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै बन्द गरिएका सीमा नाका र हवाइ मार्ग खोल्न माग गरिएको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका बारेमा भने दुवै पक्षबीच पछि निर्णय गर्ने भएको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत र मिरा खड्काले सीमा र हवाई मार्ग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न काम गर्दै सोमबार दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफल गर्न विपक्षीहरु उपस्थित गराउन आदेशमात्र गरेको हो।
सरकारले चैत १० गते कोभिड-१९ को संक्रमणलाई रोक्न सीमा नाका र हवाई मार्गबाट बन्द गर्दै नेपालीसमेतलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयपछि बुधबार सरकारले अन्तिम पटकलाई भन्दै सीमामा रोकिएका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएको थियो।
सर्वोच्चले यसबारेमा लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेको छ। रिट निवेदकहरुले ‘विपदको बेलामा आफैंले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा आफ्नो देशभित्रिएका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेकोले त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानूनी व्यवहार’ बन्द गर्न माग गरेको थियो।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771566457.png)
