राजनीति

नाम र राजधानीमै २ वर्ष रुमल्लिए प्रदेश

१ र ५ मा विवाद कायमै, २ मतदानमा बहुमतै पुगेन

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, चैत ४, २०७६ १९:५६

काठमाडौ- राजनीतिक दलहरूले ६ महिनाभित्रै सातै प्रदेशका राजधानी र नाम प्रदेशसभाका दुई तिहाई मतले प्रदेश आफैले टुंगो लगाउने घोषणा गरे। तर, दुई वर्ष पुगिसक्दा समेत प्रदेश २ र ५ ले अझसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानीको विषयमा मंगलबार मतदान भयो। प्रदेश राजधानी जनकपुर राख्न मतदान भएपनि नतिजा आइनसकेको सभामुख सरोज यादवले बताए। प्रदेश राजधानी जनकपुर हुनेमा लगभग सम्भावाना देखिएको छ।

यस्तै, प्रदेश १ को नाम र प्रदेशमा नामका साथै राजधानीको विषयमा लामो समयदेखि दलका सांसद विभाजित हुँदा अनिर्णित बन्दै आएका छन्। तर, सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बाग्मतीले यसअघि नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई सकेका छन्।

प्रदेश २ कहाँ अड्कियो?
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर राख्नेमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ। सबै दलहरु राजधानी जनकपुर राख्ने सहमति नजिक भएकाले मंगलबार नै टुंगो लाग्ने भएपनि घोषणा भइनसकेको सभामुख यादवले नेपाल लाइभसँग बताए।

तर, नामका विषयमा सत्तारुढ नेकपाले जनकी प्रदेश राख्नु पर्ने मत राख्दै आएको छ। त्यसमा पनि पूर्व एमाले समुहको जनकी प्रदेशको पक्षमा छ भने पूर्व माओवादी समूह भोजपुरा वा मिथिला जोडेर नाम राख्नु पर्ने छ। दलभित्र एउटै मत बनाउनुपर्ने भएपछि जानकी प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा नेकपा उभिएको हो।

यस्तै प्रदेशको सत्तारुढ पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टीले मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने अडानमा कायमै छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस मिथिला-भोजपुरा प्रदेश हुनु पर्ने अडानमा छ। तीन पक्ष तीनतिर फकिएपछि मंगलबार राजधानीको नाम अस्वीकृत भएको हो।

मतदान अघि प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद्हरू

नेकपाले राखेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ मत, मध्य-प्रदेशका पक्षमा ४६ मत र समाजवादी र राजपाको मधेस प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा भएको मतदान जारी रहेको यादवले बताए। तर, कांग्रेसले राखेको मिथिला-भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा जम्मा २८ मत मात्रै परेको छ। प्रदेश सभामा १ सय ७ भएपनि नेकपा ३२, समाजवादी ३० राजपा २५ र कांग्रेस १९ मात्रै छ।

प्रदेशको नामका विषयमा कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने देखिएपछि शीर्ष नेताबीच नै सहमति गरेर टुंगो लाग्न सक्ने विकल्प अघि परेको देखिएको छ। यस्तो हुँदा प्रदेशमा सत्ता सञ्चालन गरी रहेको समाजवादी राजपा र नेकपाबीच सहमति हुने देखिएको छ।

प्रदेशमा एकल रूपमा नेकपाको संख्या धेरै भएकाले भोलि सरकारबाट बाहिरन सक्ने अवस्थाबाट जोगिन समाजवादी र राजपाबीच सहमतिबाट प्रदेश नाम टुंगो लाग्ने देखिएको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशको नामका सम्बन्धमा कुनै दलसँग सझदारी भएको छैन।

प्रदेश ५ मा पनि किचलो
अहिलेको सबैभन्दा धेरै किचलो प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश नम्बर ५ मा देखिएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा तत्काल छलफल चल्ने अवस्था नदेखिएको नेकपा प्रदेश सांसद इन्द्रजित थारुले बताए। ‘प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा लामो समयसम्म छलफल गरियौं। सहमति जुट्न सकेको छैन,’थारुले भने, ‘यदि प्रदेशको नाम र राजधानी मतदानबाट टुंगो लगाउने अवस्था आएपनि कसैको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिदैन।’ शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने हुन सक्ने थारूको भनाइ छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्याकेजमा टुंगो लगाउने भन्दै लामो समयदेखि थाती राखिएको छ। जनताले राजधानीलाई प्रतिष्ठा बनाएपछि नेताहरूले भोट तान्ने रणनीति बनाएका छन्। बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्दै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र काग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड चर्को रूपमा लबिङमा छन्।

उता दाङ राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत नेता अडानमा छन्। राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा नपरेमा निर्वाचनमा असर पर्ने देखेपछि नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी राख्न लबिङमा लागेका हुन्।

राजधानी दाङ नभए बाँके र बर्दियाले कर्णाली प्रदेशमा जाने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि बनाएको विशेष समितिले गत २९ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रदेश राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तु र कोहलपुरका लागि सुझाव संकलन गरेको थियो। जस मध्येबाट सबैभन्दा धेरै सुझाव दाङ र बुटवलको पक्षमा आएको थियो। यस्तै प्रदेशको नामका सम्बन्धमा बुद्धभूमि, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहट प्रदेशमध्ये एक हुनु पर्ने सुझाव आएका थिए। प्रदेशको कुल ८६ नेकपा ६०, काग्रेस १९,समाजवादी ५,राजपा र जनमोर्चा १/१ मात्रै छ।

प्रदेश १ को नाम कहिले?
प्रदेश १ को नामका विषयमा लामो समयदेखि दलहरूबीच विवाद चल्दै आएको छ। प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा दलगत रुपमा विभाजन भएको छ। तत्कालीन एमाले कांग्रेस सगरमाथा वा सप्तकोशी प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर तत्कालन माआवादी संघीय लिम्बुवान परिषद्को किराँत लिम्बुवान प्रदेश हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं राई समुदायको भएकाले आउने चुनावमा जातिगत भोट विभाजन हुने देखेपछि प्रदेशको राजधानी टुंगो लागे पनि नामको विषयलाई पछाडि धकेका थिए। प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन एकपछि अर्को गर्दै दबाब बढ्दै जान थालेपछि समस्यामा परेका छन्।

मंगलबार नेकपा संसदीय दलको वैठकमा प्रदेशको नामको विषयमा वैठक बसेपनि सहमति हुन नसकेको प्रदेशसभा सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘नेकपाभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा एक मत छैन। हाम्रो पार्टीमा एकमत बनाएपछि अरु पार्टीसँग छलफल गरेर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने छौं,’घिमिरेले भने, ‘प्रदेशको राजधानी सहमति टुंग्याए जस्तै नाममा पनि सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाउने प्रयास गर्नेछौं।’

प्रदेश राजधानी विराटनगर २३ बैशाखमा मतदानबाटै टुंगो लागेको हो। संसदमा भएका ९३ मत मध्ये ८६ मत विराटगरको पक्षमा खसेको थियो। प्रदेश सभामा नेकपा ६७, कांग्रेस २१ संघीय समाजवादी फोरम ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद र राप्रपाका १/१ जना छन्।