काठमाडौं-कोरोना भाइरस (कोभि८ १९) ले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क नेताहरुबीच ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’को प्रस्ताव गरे।
कोरोना भाइरसविरुद्ध बलियो रणनीति बनाउने भन्दै मोदीले शुक्रबार समाजिक संञ्जाल ट्वीटरमार्फत् राखेको प्रस्तावलाई सार्कका पाकिस्तान बाहेकका नेताले तत्कालै सर्मथन जनाए।
भारतसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएको पाकिस्तानले पनि एक दिन ढिला गरि शनिबार त्यसमा आफू पनि सहभागी हुने जनायो। यद्यपि भिडियो कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानबाट प्रधामन्त्री तहको प्रतिनिधित्व भने नहुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानका विशेष सहयोगी जफर मिर्जाले भिडियो कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्ने छन्। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रधानमन्त्रीका विशेष सहयोगी सहभागिता हुने निश्चित गरेसँगै आइतबार ५ बजे सार्क नेताहरुबीच भिडियो कन्फ्रेन्स हुँदै छ।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमनन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फ्रेन्समा भाग लिँदै छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार राजन भट्टराईले सिंहदरबारस्थित ‘एक्सन रुम’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले भाग लिने जनाएका छन्।
सार्क सचिवालयलाई बेवास्ता
सार्क नेताहरु भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् संवादमा आउने कुराले धेरै समयदेखि निस्क्रिय रहेको सार्क फेरि सक्रिय हुन्छ कि भन्ने आसा धेरैलाई पलाएको थियो ।
तर, आस गरिएजस्तो सार्कको अध्यक्षका रुपमा नेपाल वा सार्क सचिवालयको भूमिका यसको संयोजनमा नभएको देखिएको छ।
काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयका अनुसार भिडियो कन्फ्रेन्सको संयोजनमा सचिवालयको कुनै भूमिका रहने छैन। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईंले भने, ‘ यो भारतको प्रस्ताव हो, भारतबाटै यसको संयोजन हुन्छ ।’
भारतीय पक्षले भने यसलाई सार्कको नभई भारतीय प्रधामन्त्रीले आयोजना गर्न लागेको जस्तोगरि प्रचार गरेकाे छ। भिडियो कन्फ्रेन्सको समय सार्क सचिवालयले होइन मोदीले आफ्नो ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।
कन्फ्रेन्सका लागि बनाइएको पोष्टरमा मोदीले अघि सारेको ‘छिमेक पहिलो नीति’को प्रचार गरिएको छ।
कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक टीका ढकाल यो कन्फ्रेन्सलाई ‘भारतद्वारा नेतृत्व गरिएको रिजोलुसन’ भनि टिप्पणी गर्छन् । भारतले सार्क संगठनलाई भन्दा पनि क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। ‘यसलाई भारतद्वारा नेतृत्व गरिएको रिजोलुसन भन्नु उपयुक्त हुन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यसको विशुद्ध राजनीतिक महत्व छ। भारतले यसलाई क्षेत्रीय संगठनभन्दा पनि क्षेत्रका रुपमा लिएको छ। यो क्षेत्रकाे नेता भारतले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक हो किनभने सबैले नेता मान्छन्। तर, त्यो नेतृत्वचाहिँ स्वेच्छाचारी, एकपक्षीय हुन भएन।’
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेताहरुले सचिवालयलाई संलग्न गराउने विश्वास गर्छन्। ‘यो कन्फ्रेन्स गरेपछि सार्क सचिवालयलाई पनि राख्लान् नि,’ आचार्य भन्छन्, ‘सार्क सचिवालयलाई के भूमिका दिने भनेर नेताहरुले छलफल गर्लान्।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल सार्क अध्यक्षको हैसियतले यस्तो कन्फ्रेन्सको पहल नेपालले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सार्कको अध्यक्षका हैसियतले कोरोनाविरूद्ध सार्क राष्ट्रबीच सहकार्यका लागि भिडियो कन्फ्रेन्सको पहल नेपालले गर्नुपथ्र्यो,’ रिजालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेता त्यही हुन्छ, जसले पहल गर्छ ।’
मोदी पहलको अर्थ?
भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण सन् २०१४ यता सार्क सम्मेलन भएको छैन। अचानक मोदीको पहलले सार्क सक्रियता बढ्छ कि भन्ने धेरैको अनुमान छ ।
के त्यस्तै होला त ?
आचार्य यसले संकटका बेला सार्कको उपयोगिता रहेको स्थापित गरेको तर यसबाटै धेरै हुन्छ भन्नेर उत्साहित हुनुको खास अर्थ नरहेको बताउँछन् ।
‘संकट परेका बेला सार्कको उपयोगीता छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘सदस्य राष्ट्रहरुबीच नै सम्बन्ध चिसिएका बेला यसलाई अलि न्यायो बनाउन काम त गर्ला तर यसैबाट उत्साहित भएर धेरै कि भन्न चाहिँ सकिँदैन।
ढकाल भने कूटनीतिमा विश्वास निर्माण गर्नु मह्वत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘कूटनीतिको महत्वपूर्ण आधारशीला विश्वासको निर्माण हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्कलाई लिएर भारतको असजिलो पहिलेदेखि नै हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं । सार्कप्रति भारतको आफ्नै विश्वास कति छ भन्ने कुरा ज्यू काँ त्यु छँदै छ। भारतलाई लिएर सार्कका सदस्य देशका यस्तै प्रश्नहरु छन् ।’
विश्वास निर्माणका कुनै काम नै नभई भिडियो कन्फ्रेन्स हुन लागेको बताउँछन् ढकाल । उनी भन्छन्, ‘कूटनीतिमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने त्यसमा धेरै काम नभइकन भिडियो कन्फ्रेन्स आयोजना गर्न खोजिएको छ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।