काठमाडौं- लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता असुलीका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ।
समिति सदस्य सांसद् मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो निर्देशन दिन समितिलाई सुझाव दिएको हो।
'प्राधिकरणबाट प्रस्तावित विद्युत महसुल दरको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव उपर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अबिलम्ब निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनमा ल्याउन र समितिलाई जानकारी दिन विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिने,' समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शुक्रबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्ययन उपसमितिका संयोजक रिजालले सुझावसहितको सो प्रतिवेदन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
अध्ययनबाट उपसमितिका ८ निष्कर्ष
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण संचालक समितिले २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ श्रावणदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/३/१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोहि बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएका बिल बिजक, छुट विल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरी गराई समितिलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउन प्राधिकरण संचालक समितिलाई निर्देशन दिने ।
२. विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टंक लाइनबाट विद्युत लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली, २०६९ र विद्युत महशुल संकलन नयमावली, २०७३ अनुरुप हाल सम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।
३. छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ्ग भएको ६० दिन भित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा भएको हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो को कार्यान्वयन यथाशिघ्र गर्न गराउन, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड़न संचालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।
४. मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडशेडिंग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडीकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका संचालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को को दोषी छन् विस्तृत छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।
५. विद्युत महशुल संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन गर्नुपर्ने कार्यहरूमा नियमित रूपमा हुनुपर्ने विलिंग गर्ने, महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपि सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको TOD मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानुनी प्रावधान अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बील बिजक जारी गर्ने, महशुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । तसर्थ यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न प्राधिकरण संचालक समितिलाई निर्देशन दिने ।
७. लोडशेडिंड अन्त्य भएको लामो समय व्यतित भैसकेको अवस्थामा विद्युत महशुल दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रस्तावित विद्युत महसुल दरको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव उपर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अबिलम्ब निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनमा ल्याउन र समितिलाई जानकारी दिन विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिने ।
८. डेडिकेटेड र ट्रेक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
