विश्वासको संकटले एकपछि अर्को पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व

राजनीति

विश्वासको संकटले एकपछि अर्को पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वनेकपादेखि राप्रपासम्मको सामूहिक नेतृत्वमा खटपट

वीरेन्द्र ओली सोमबार, फागुन २६, २०७६ १६:००

काठमाडौं- पञ्चायत पृष्ठभूमिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ०७० साल जेठमा चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने गरी सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)बीच एकता भयो।

सहमतिबाटै पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरी सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई दिएर पार्टीको एकीकृत महाधिवेशनबाट नेतृत्व टुंगो लगाउने सहमति भयो। तर, एकता भएको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै थापाको निधन भयो भने राणाले पालो नपाउँदै पार्टी दुई चिरामा विभाजित भयो। त्यसपछि लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मिलेर ०७२ चैतमा एकीकृत राप्रपा(राष्ट्रवादी) नाममा अलग पार्टी बनाए भने राणाले ०७४ साउन राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे।

प्रतिनिधिसभा २०७४ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग हार व्यहोरेपछि ०७५ माघमा लोहनी र राणाले एकता गरी राप्रपा(संयूक्त) गठन गरे।

राणा र लोहनीले एकता गरेको वर्ष दिनभित्रै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग पनि एकता गर्ने सहमति शनिबार राती १० बजे भएको छ। आलोपालो पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी थापा, राणा र लोहनीवीच सहमति भएको छ।

१५ जेठ ०४७ सालमा राप्रपा पार्टी गठन भएको २९ वर्षको अवधिमा ५ पटक विभाजन र ४ पटक एकता भएको छ। पछिल्लो पटक २८ गते मात्र यी दुई पार्टीबीच औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको घोषणा हुने समेत सहमति भएको छ। लामो रस्साकस्सीबीच पछिल्लो समय एक भएको राप्रपा सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा गए पनि सहज रुपमा पार्टीका क्रियाकलाप अघि बढ्ने संभावन कम छ।

सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने राप्रपा मात्रै होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यसरी संयुक्त नेतृत्व गर्ने अभ्यासमा पार्टीहरूले सहजता भन्दा धेरै जटिलता र झन्झट व्यहोर्दै आएका छन्। पार्टी एकता भएको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी एकता गर्दा केही अव्यवहारिक जस्तो लाग्ने समझदारी गर्नु परे पनि एकता महाधिवेसनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले आफ्नै कार्यकालमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकेकोमा सन्तुष्ट र खुसी भएको ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी एकता गर्दा केही अव्यवहारिक जस्तो लाग्ने समझदारी गर्नु परेपनि एकता महाधिबेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले आफ्नै कार्यकालमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकेकोमा म सन्तुष्ट र खुसी छु।
अब विगतका त्रुटि कमिकमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढौं।राप्रपालाई देश बचाउने र बनाउने शक्ति बनाऔं pic.twitter.com/bTxwPGR6bO
— Kamal Thapa (@KTnepal) March 8, 2020

थापाले एकताको सबै जश आफैलाई मात्रै दिन खोजेका छन् भने सामूहिक नेतृत्वको विषयलाई अव्यवहारिक संज्ञा दिएका छन्। थापाले उल्लेख गरेको विषय पार्टी नेतृत्व तहमा बसेका नेताले 'रिफ्लेक्ट' गर्न सक्ने देखिएको छ।

सत्तारुढ नेकपा, राजपा र समाजवादी पार्टीको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास राप्रपाले गर्ने अध्यक्ष थापाको दाबी छ। ‘हामीले अर्को महाधिवेसन नगर्दासम्म तीन जना अध्यक्षले पालैपालो चक्रीय प्रणालीबाट अध्यक्ष चलाउने छौं,' थापाले भने, ‘तीन जना अध्यक्षको पार्टीमा बराबर अधिकार र हैसियत हुने गरी कार्यविधि बनाएर पालना गर्छौं।’

राप्रपामा तीन जनाको सामूहिक नेतृत्व भन्ने गरिए पनि अन्य पार्टीको जस्तो खटपट र अविश्वास नहुने थापाले दाबी गरे। तर, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले पार्टीहरूले अभ्यास गर्दै आएको सामूहिक नेतृत्वलाई पार्टीको नेतृत्व नै भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। ‘पार्टीहरूमा यति धेरै भद्रगोल भइसक्यो कि भनीसाध्य छैन। मान्छेलाई एक-एक गरी टपक्क टिपेर ल्याउँदैमा नेतृत्व हुँदैन,’ खनालले स्पष्ट पार्दै भने, ‘पार्टीले गर्ने यस्तो अभ्यासलाई नेतृत्व वा सामूहिक नेतृत्व दुवै भन्न मिल्दैन। टुक्राटाक्रीको बटुलबाटुल मात्रै हो।’

नेताहरूले पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा चलाउन नसकेको बताउँदै खनालले भोटको लागि मात्रै राजनीति गरिरहेको आरोप उनले लगाए। जुनसुकै विचारको पार्टी भए पनि चल्नका लागि विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, आस्था र विधि हुनुपर्ने खनालको विश्लेषण छ। नेकपा, राजपा, समाजवादी र राप्रपालगायत जस्ता पार्टीले सामूहिक नेतृत्व भन्ने गरेपनि यस्तो अभ्यासले कँही नपुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

नेकपामा ओली-प्रचण्डको मिलनभन्दा खटपट बढी
तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको २५औं स्मृति दिवस पारेर ३ जेठ ०७५ मा एमाले माओवादीबीच एकता भयो। त्यसैदिन बिहान बालुवाटारमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वको सबैभन्दा पुरानोमध्येका एक 'जिन्को वाइलोबा' नामक बिरुवा रोपेर एकताको सन्देश दिए। बिरुवा रोपे लगतै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसहितका नेता/कार्यकर्ता बल्खुस्थित भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरे। दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा नेता कार्यकर्ताबीच पार्टी एकता भएको औपचारिक घोषणा भयो।

घोषणासभामा प्रचण्डले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसकै दिन एकता गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई एउटै जहाँजको 'जोर पाइलट' भने पनि एकता गर्दाको सहमति पालना गर्ने क्रममा अध्यक्षद्वयबीच एक आपसमा चिसो पस्न थाल्यो।

कार्यविभाजन हुनुअघि अध्यक्ष ओली-प्रचण्डको डेढ महिनादेखि एक ढंगको संवादहीनताको अवस्थामा खटपटपूर्ण नै भयो। ओली-प्रचण्डको लामो छलफल र बहसबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि ४ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर कार्यविभाजनमा सहमति गरियो। अध्यक्ष ओलीले पुरै पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। ५ मंसिरमा सचिवालय बैठक डाकेर ओली-प्रचण्डको कार्यविभाजनको निर्णय सार्वजनिक गरे।

स्पष्ट कार्यविभाजन गरिए पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षबीच खटपट हुँदै आएको छ। पार्टीमा कुनै नेतालाई जिम्मेवारी दिँदा होस् वा सभामुख/मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरमा नै किन नहोस्, ओली-प्रचण्डबीच असहज रूपमा नै सम्बन्ध अघि बढ्दै आएको छ।

ओली-प्रचण्ड एक हुन नसक्दा सभामुख पद चार महिनासम्म रिक्त हुन पुगेको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोजमा राजीनामा दिए पनि ओली-प्रचण्डबीच सहमति हुन नसक्दा लामो समय सभामुखविहीन हुन पुगेको थियो।

सभामुखका विषयमा दुवै अध्यक्ष एकमत हुन नसकेपछि ओलीले सभामुखमा एक्लौटी रूपमा सुवास नेम्वाङलाई बनाउन थालेपछि २३ पुसमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाएर गौतम निवास भैंसेपाटीमा भेला आयोजना गरे। भेलाबाट प्रचण्डले सभामुखमा माओवादी समूहबाट हुने जुनसुकै नेतालाई सहयोग गर्ने निर्णय गराएपछि १२ माघमा अग्निप्रसाद सापकोटा र्निविरोध सभामुख निर्वाचित भए।

ओलीको रुचि नहुँदानहुँदै प्रचण्डकै जोडबलमा सापकोटा सभामुख हुन सफल भए।

फेरि राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई पठाउने विषयले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच अविश्वास बढाउँदै लगेको छ। १६ फागुनमा प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतमलगायत नेताहरूले एक्लौटी रूपमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने सहमति गरे। सो सहमतिलाई अध्यक्ष ओलीलाई अल्पमतमै राखेर सचिवालय बैठकबाटै निर्णय भयो।

अहिले सचिवालयबाट निर्णय भएपनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नाविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाललगायत नेताले मोर्चाबन्दी गरेको भन्दै नमान्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डलगायत नेता आफूविरुद्ध खेल्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ओली सबैभन्दा बढी रिसाएका छन्। जसका कारण ओली-प्रचण्डबीच आपसी अविश्वास बढ्दै गएको छ।

अस्पतालबाट ओली डिस्चार्ज भएर फर्किएपछि वामदेवकै विषयमा नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच खटपट बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै, पार्टीको एकता प्रक्रिया दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन भने ओली-प्रचण्ड विमतिका कारण विभागहरू पनि गठन हुन सकेका छैनन्। जसका कारण पार्टीका नेताहरूले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।

राजपाको ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा जहिल्यै लफडा
७ बैशाख ०७४ मा तराई केन्द्रित ६ दल एकता गरी राजपा गठन भयो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको सद्भावना, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी एक भएका थिए।

पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) राख्ने गरी ६ जनाले पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गर्दै उनीहरुले अध्यक्षमण्डल प्रणाली व्यवहारमा ल्याए। दुईदुई महिनाको अन्तरमा संयोजक परिवर्तन हुने भनिए पनि सुरुवातका डेढ वर्ष महन्थ ठाकुर एकल अध्यक्ष भए। अध्यक्ष मण्डलमै किचलो भइरहेपछि बहुमत सदस्यले उनीविरुद्ध ‘कु’ गरी एकता गर्दाको सहमति पालना गराए। अहिले दुई-दुई महिनामा संयोजक परिवर्तन भइरहेका छन्।

राजनीतिक विचार र सिद्धान्त एउटै भएपनि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा जाँदा पार्टीमा बेलाबेला अविश्वास बढ्ने गरेको छ। पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मका हरेकजसो कमिटी ठूला र भद्दा भएका छन् भने पार्टीले गति नै लिन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति नै ८ सय १५ जनाको बनाएकाले एकता भएको दुई वर्षमा एक पटक मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ।

पार्टीमा ६ जना अध्यक्ष हुँदा पार्टीको महाधिवेशन, समाजवादीसँगको एकता प्रक्रिया र सरकारको विषयमा एक मत हुन सकेका छैनन्। पार्टीको महाधिवेशन गर्न महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा महाधिवेसन मूल समारोह समिति गठन भएको छ। तर अध्यक्षहरूबीच एक हुन नसक्दा अझै महाधिवेशनको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यस्तै राजपाले समाजवादीसँग एकता गर्न गत बैशाखदेखि छलफल थाले पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। समाजवादीसँग एकता गर्न राजपा अध्यक्ष मण्डलको गत फागुन २१ र २२ गते दुई दिन बैठक बस्यो। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव समाजवादीसँग एकता गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिए भने अनिल झा, शरदसिंह भण्डारी राजकिशोर यादव विपक्षमा देखिए। दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलबीच नै एकमत हुन नसक्दा कुनै निर्णय नभई सकियो।

यस्तै, समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा अध्यक्ष मण्डलमा एक हुन नसक्दा अर्निणित छ। पार्टी एकता गर्दा अध्यक्ष मण्डल वा सामूहिक नेतृत्व ठिकै भएपनि निर्णय गर्दा अत्यन्तै समस्या ल्याउने गरेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको अनभुव छ। ‘हामीले एकता गर्न सजिलो होस् भनेर अध्यक्ष मण्डल बनायौं। यस्तो गर्दा एकता गर्न सजिलो भयो,’ महतोले भने, ‘तर, ‘पार्टीलाई एउटा विधि र प्रणालीमा लगेर पार्टी चलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। पार्टीलाई गति दिन सकिएन।’

पार्टीको महधिवेशन भएपछि मात्रै एउटा सिस्टममा ढालेर व्यवस्थित बनाइने महतोले बताए।

समाजवादीमा बाबुराम र उपेन्द्रको पनि उस्तै समस्या
२३ बैशाखमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भयो। एकतापछि भट्टराई र यादवलाई अध्यक्ष बनाई दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था गरियो। दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पष्ट हुने गरी भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाइयो भने यादवलाई केन्द्रीय समिति अध्यक्ष।

एकता हुँदा दुई पार्टीबीच सरकार निश्चित समयावधिसम्म संविधान संशोधनका लागि समय दिई सरकारबाट बाहिरने भद्र सहमति भयो। तर, सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने विषयमा यादव र भट्टराईको लामो समयसम्म विवाद हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई कानूनमा सरुवा गरे भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरे। यादव भारत भ्रमणमा हुँदा ओलीले कुनै परामर्श नै नगरी ४ मंसिरमा समाजवादीका मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै भट्टराईले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने मत राखे। तर, यादवले सरकारबाट तत्काल बाहिरिँदा बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भन्दै सरकारबाट बाहिरिएनन्।

ओलीको सो निर्णयपछि कानुनमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा यादवले संविधान संशोधनका लागि लगेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग विवाद भयो। अन्तमा गत ९ पुस ८ गते यादवसहित समाजवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भट्टराई र यादवबीचको विवाद तत्कालका लागि सल्टियो।

समाजवादीको पार्टी एकता भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश र जिल्लामा एकता भएपनि स्थानीय तह र गाउँ कमिटीमा अझै एकता सकिएको छैन। पार्टीमा राजपासँग एकता गर्ने विषयमा डा भट्टराई र यादव एकमत हुन सकेका छैनन्। यादव समाजवादीमा जस्तै राजपासँग एकता भएपछि कार्यकारी भूमिकामा रहन चाहन्छन् भने भट्टराई राजपासँग कार्यकारी भूमिका नपाए पनि एकता गरेर बलियो वैकल्पिक शक्ति बनाउने पक्षमा छन्। तर राजपा र समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा एकता प्रक्रियमा करिब एक वर्षदेखि ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन।

यस्तै, तराईका जिल्लामा हुने भेला, सभा, सम्मेलनमा यादवले प्रायजसो भट्टराईलगायत तत्कालीन नयाँ शक्तिका नेताहरूलाई 'बाइपास' गर्ने गरेको एक नेताले बताए। ‘तराईका जिल्लामा हुने पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा प्राय यादवजी सहभागी हुनुहुन्छ,'ती नेताले भने, 'सकेसम्म आफै उपस्थित हुने नभए भट्टराईलाई सहभागी गराउन नपाए हुन्थ्यो भन्नेजस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ।’

सामूहिक नेतृत्वको विवादले विवेकशील साझा १७ महिनामै टुक्रियो
आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्दै गठन भएको विवेकशील साझा पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा एकमत हुन नसक्दा १७ महिनामै टुक्रियो। ११ साउन ०७४ मा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले एकता गरेका थिए।

साझाका रवीन्द्र मिश्र र विवेकशीलका उज्वल थापा दुवै जना संयोजक हुने गरी एकता गर्दा कार्यविभाजन भएको थियो। तर, पार्टी सञ्चालनमा विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी फुटाएर २७ पुस ०७५ मा थापाले विवेकशील र मिश्रले साझा विवेकशील पार्टी गठन गर्न पुगे। पार्टीमा मिश्रको पार्टी सञ्चालनको शैली नमिलेको आरोप लगाउँदै थापा समूहले पार्टी फुटाएको थियो।

थापा समूहले पार्टीमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बुझाइ र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता देखिएको आरोप लगाएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।