काठमाडौं- नयाँ भारतीय राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि शान्त पोखरीमा ढुंगा हानेझैं भएको छ, काठमाडौंको माहोल। यसअघिका निकै शालीन स्वभावका राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी रहँदा भने यहाँको माहोल शान्त थियो, भारतीय राजदूतका विषयमा। पुरीको ठाउँमा नयाँ राजदूतका रूपमा आएका विनयमोहन क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए लगत्तै गरेको राजनीतिक भेटघाट र ती भेटमा उनको ‘पोस्चर’लाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेलगत्तै उनले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भेटे। त्यसपछि सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरे। लगत्तै सिंहदरबारमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटे।
रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा क्वात्राले खुट्टा खप्टाएर बसेको देखिन्छ जबकि दुवै मन्त्री निकै भद्र तरिकाले बसेको तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। ‘कूटनीतिक प्रोटोकल’मा यस्ता कुराको अर्थ हुने भन्दै कतिपयले अन्य भारतीय राजदूतहरुको झैं हेपाहा प्रवृत्ति उनमा पनि झल्किएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन्।
क्वात्राले दोस्रो दिन पनि राजनीतिक भेटघाटलाई अघिल्लो दिनको जस्तै सक्रिय राखे। उनले शुक्रबार बिहान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमै पुगेर भेट गरे।
त्यसपछि उनले सिंहदरबारमा पुगेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि शुक्रबारै बूढानीलकण्ढ गएर भेटवार्ता गर्न भ्याए।
000
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख खड्ग केसी एउटा कूटनीतिज्ञले शिष्टचार भेटघाट गरेको कुरालाई अतिरञ्जित गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
‘एउटा कूटनीतिज्ञ आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आउनु भएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘उहाँले शिष्टाचार भेट गर्ने सामान्य कुरा हो। यसलाई मिडिया, बुद्धिजिवी, सरकार, राजनीतिक दलले अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन। उहाँलाई हामीले स्वागत गर्छौं।'
नयाँ राजदूतलाई क्याबिनेट मन्त्रीसरहको हैसियत दिएर भारतले पठाएको भन्दै गरिएको हल्लालाई उनी ‘हीनताबोधको पराकाष्ठा’ भनेर टिप्पणी गर्छन्। केसी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो राजदूतलाई पनि भारतमा क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियत दिएर पठाउँछौं। उहाँलाई पनि त्यो हैसियत दिएर पठाएको हो भने राम्रै हो। तर, हाम्रो मामिलामा क्याबिनेट स्तरमा आउने बित्तिकै केही हुन्छ भन्ने कुराको मनोविज्ञान हाम्रो आफ्नै हीनताबोधको पराकाष्ठा हो।’
कूटनीतिक मामिला विश्लेषक टीका ढकाल भने सामान्यतया काठमाडौंमा भारतीय राजदूतले ‘लो प्रोफाइल’ कायम नगर्ने गरेको बताउँछन्। ‘अघिल्लो राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले ‘लो प्रोफाइल’ मेन्टेन गरे,' ढकाल भन्छन्, ‘तर, भारतीय राजदूतहरूले समान्यतया काठमाडौंमा ‘लो प्रोफाइल’ मेन्टेन गर्दैनन्। अर्कोतिर हाम्रोमा भारतीय राजदूतहरूको चासो अलि बढी राखेको पनि पाइन्छ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवम पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल नयाँ राजदूत काठमाडौं आउनुभन्दा पहिले नै राजनीतिक भेटघाटका लागि समय मिलाएकाले एकै दिनमा धेरै भेटघाट भएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।
‘उहाँ राजदूतमा नियुक्त भएको डेढ महिनाजस्तो भइसक्यो,’ रिजाल भन्छन्, ‘आवश्यक विषयमा अध्यन गरेर, ब्रिफ लिएर भेटघाटका मिति चाहिँ पहिले नै तयार भएका थिए। जस्तो उहाँको १ तारिखमा नेपाल आउने, ५ तारिखमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने, बुझाउने बित्तिकै राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने भनेर उहाँ नेपाल आउनुभन्दा पहिले नै दूतावासले समय लिएको थियो।’
यद्यपि, उनी भारतीय राजदूतको सक्रियता भने सुरुवात भएकोमा सहमत छन्। रिजाल भन्छन्, ‘आफ्नो अनुकूलतामा समय लिएर कसैले ढिलो भेटघाट गर्लान्, कसैले छिटै गर्लान्। यद्यपि उहाँहरुको सक्रियता चाहिँ देखिन्छ।’
तीन एजेन्डा
शालिनता देखाएको भन्दै नेपालमा प्रसंशित भएका भए पनि दिल्ली संस्थापन यसअघिका राजदूत पुरीसँग त्यति खुसी देखिँदैन। पहिलेका राजदूतजस्तो सक्रिय भूमिका उनले खेल्न सकेनन् भन्ने बुझाइ दिल्लीको भएका कारण नयाँ राजदूतलाई अधिकारसहित पठाएको भारतीय दूतावास निकट स्रोत बताउँछ।
राजनीतिक अधिकारसहित आएका क्वात्राले विशेष गरी तीन एजेन्डालाई ‘एक्सन’मा लैजान चाहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण, भारतमा नागरिकता कानुन संसोधनविरुद्ध उठेको आन्दोलनमा नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने र नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जामा पकड बनाउने गरी तीन एजेन्डा तय गरेको उक्त स्रोत बताउँछ।
एजेन्डा एक
विश्वको एक नम्बर शक्ति बन्न अघि बढिरहेको चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावलाई लिएर भारत चिन्तत छ। त्यसमाथि आफ्नो परम्पराग प्रभुत्व रहेको ठान्ने नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई उसले रुचाएको छैन। पछिल्लो समय नेपालमा बढेको चिनियाँ लगानी, दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण टोलीको आदान प्रदानलाई देखिने प्रभावका रुपमा विश्लेषण गरेको दिल्लीले नदेखिने गरी पनि अचाक्ली प्रभाव बढेको ठानेको छ।
यसलाई बढाउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि हात रहेको दिल्लीले ठानेको छ। यद्यपि, ओली अहिले नेपाली राजनीतिको शक्तिमा भएकाले उनलाई स्वीकार गर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको दिल्लीले बुझेको छ। ओलीलाई विस्थापन गरेर भन्दा पनि उनलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर चिनियाँ प्रभाव रोक्न सकिने बुझाइ दिल्लीको छ। पछिल्लो पटक नेकपा भित्रको बदलिएको शक्ति समीकरणले ओलीलाई पदच्यूत गर्नै लाग्दा भारतले जोगाइदिएको दूतावास स्रोत बताउँछ। ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पार्टीकै नेताहरूको खेललाई अन्तिम समयमा आएर दिल्लीले असफल बनाइदियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसमा रअ प्रमुखको पनि ठूलो हात रह्यो।’
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरुको भरोसा नभएकाले ओलीकै भर मान्नु परेको दिल्लीको भनाइ छ। ‘प्रचण्डको भरोसै गर्न सकिन्न,’ आफ्नो पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने सर्तसहित स्रोत भन्छ, ‘आज मनायो, भोली अर्कैतिर ढल्किहाल्छन् कमसेकम ओली त्यस्ता छैनन्। उनी आफ्नो कुरामा अडिन्छन्। अझैं पनि शक्ति भनेका ओली नै हुन्। ओलीलाई एकपटक मनाउन सकियो भने सधैंलाई पुग्छ।’
नयाँ राजदूतको भेटघाट प्राथमिकताले पनि प्रचण्डलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। नयाँ राजदूतले दुई दिन बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाललाई भेटे तर नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई भेटेनन्।
ढकाल बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई लिएर भारतमा बेचैनी बढेको र त्यसको अध्यन गरेर आफ्नो देशको सरकारलाई सूचित गर्नमा नयाँ राजदूतको भूमिका हुने ठान्छन्।
‘चीनलाई लिएर उनीहरुको बेचैनी चाहिँ छ,’ उनको बुझाइ छ, ‘विश्वव्यापी रूपमा चीनको उदय भएको छ। चीन दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्न नै चाहन्छ। उनीहरूले रोकेर रोकिँदैन। त्यो प्रवेश गराई भारतमार्फत् पनि हुनसक्छ। नेपाल अथवा कैतबाट हुन सक्छ। नेपालमा चीनको प्रभाव, नेपालमा चीनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अध्यन गर्ने र आफ्नो देशको सरकारलाई सूचित गर्ने पनि उनको भूमिका हुन्छ। त्यसमा सन्देह नै छैन।’
एजेन्डा दुई
भारतले हालै नागरिकता कानुनमा गरेको संसोधनका कारण खासगरी त्यहाँको मुस्लिम समुदाय नरेन्द्र मोदी सरकारप्रति रुष्ट छ। उक्त कानुनको विरोधमा लामो समयदेखि जारी आन्दोलन जारी छ। त्यसको विरोधमा हालै मात्रै दिल्लीमा भड्किएको हिंसाका कारण दर्जनौंको ज्यान गएको छ।
यस्तो आन्दोलनमा पाकिस्तानको पनि घुसपैठ रहेको र त्यसका लागि नेपाली भूमिको पनि प्रयोग भएको दिल्लीले ठानेको छ। भारतीय गृहमन्त्रीले त नेपालतिरको खुला सीमा त्यसका लागि प्रयोग नै भएको खुल्ला रूपमा बोलेका थिए। पाकिस्तानका उग्र मुस्लिम समूह नेपाल-भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै यहीँबाट भारत गएको दिल्लीको बुझाइ छ। यसलाई रोक्न नयाँ राजदूतले विशेष नजर लगाउने दूतावास स्रोतको भनाइ छ।
एजेन्डा तीन
ऊर्जा र जलस्रोतमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनु भारतको निरन्तरको र खुला एजेन्डा हो। नयाँ राजदूतले पनि त्यसको संकेत गरेका छन्। रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री भेटे लगत्तै राजदूत क्वात्राले ऊजा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरे।
मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार उक्त भेटमा राजदूत क्वात्राले ओली नेतृत्वमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार बनेपछि द्विपक्षीय साझेदारीमा सबैभन्दा उल्लेख्य काम ऊर्जा क्षेत्रमा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्यु्त आयोजना निर्माणको कामले गति लिएकामा राजदूत क्वात्राले खुसी व्यक्त गरेका थिए।
अरुण तेस्रोको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको चर्चा गर्दै उनले निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सहकार्यको सहमतिले उक्त काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने आशा जागेको राजदूत क्वात्राको भनाइ थियो। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी नै निर्माण भइसकेको छ।
कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक ढकाल पनि ऊर्जामा भारतको चासो रहेको बताउँछन्। ऊर्जामा अहिले भारतको चासो छ, किनभने हामीले एमसिसीको सहयोग लिएर भारतसँग जोडिन सक्ने गरि विधुत प्रसारण लाइन बनाउँदै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २०१४ मा मोदी पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र नेपालबीचमा उर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय बांगलादेशसम्म उर्जा निर्यात गर्नका लागि हामीले सहमति जनाएका छौं। भारतले पनि त्यसमा ओके भनेको छ। हाम्रो लागि यो ठूलो मुद्दा हो। भारतका लागि पनि यो ठूलो मुद्दा हो।’
यसमा दुवै देशको ‘विन–विन’को स्थिति रहेको बताउँदै ढकाल भन्छन्, ‘उर्जा चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक कूटनीति, प्रभुत्वको कुटनीति भन्दा पनि बाहिर ‘विन–विन’को स्थिति हो। हाम्रो औधोगीकरणको गति हेर्दा हामी एक/दुई वर्षमै ‘पाओर प्लस’ हुने ठाउँमा पुग्छौं। त्यतिबेला हामीले बेच्नुपर्छ, त्यसको विकल्प हामीसँग रहँदैन।’
नेपालसँग सल्टाउनुपर्ने विषय
७० वर्ष लामो कूटनीतिक र हजारौं वर्ष पुरानो सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भारतसँग नेपालका समस्या पनि उत्तिकै छन्। ती समस्या नसुल्झिदा दुई देशको सम्बन्धमा समेत यसले बेलाबेला असर पार्ने गरेको छ।
मुद्दा एक
भारतले चार महिनाअघि जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी (लिम्पयाधुरा र लिपुलेक पनि) क्षेत्र पारेपछि यसको विवाद पुनः एकपल्ट सतहमा आएको छ। नेपालले भारतको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सीमा समस्या सुल्झाउन कूटनीतिक नोट पठाएको थियो र परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक प्रस्ताव पनि गरेको थियो। नेपालका लागि भारतीय तत्कालीन राजदूत पुरी आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी भारत फर्कन लागेको र विदेश सचिव पनि नयाँ आउन लागेको भन्दै उपयुक्त समयम वार्तामा बस्ने जवाफ भारतले दिएको थियो।
मुद्दा दुई
सन् १९५० को मैत्री सन्धि, व्यापार तथा पारबहन सन्धि र जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौता एक पक्षीय भएको भन्दै नेपालले त्यसलाई पुनरालोकण गर्न चाहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जादा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो।
१९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका वेला दुवैतिर चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने र दुई वर्षको कार्यकाल दिने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालले ०७१ पुस अन्तिम साता र भारतले फागुन ८ गते समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए।
इपिजीमा नेपालतर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरू डा. राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका थिए। भारतका तर्फबाट संयोजक भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी तथा सदस्यमा डा. बिसी उप्रेती, जयन्तप्रसाद र महेन्द्र पी. लामा थिए।
पाँचौं चरणको बैठकपछि उक्त समूले प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले व्यस्तताको कारण देखाउँदै प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेका छैनन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय सुरक्षा संस्थापनले प्रतिवेदनमा रहेका केही बुँदाप्रति असहमति जनाएकाले मोदीले त्यसलाई टार्दै लगेको बताइन्छ।
मुद्दा तीन
कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा ५ सय र एक हजारका भारतीय रुपैंयाँ सञ्चालनमा रोक लगायो। नेपालले पनि सो मुद्राको कारोबारमा रोक लगायो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ सय र एक हजार दरका करिब २ करोड रुपैंयाँ नेपालमा रहेको हुन सक्छन्। भारतले भारतीय मुद्रा प्रचलन हुने भुटानबाट सबै पुराना नोट साटेर लगेपनि नेपालबाट भने अहिलेसम्म लगेको छैन। पटकपटकको ताकेतापछि पनि भारतले यसमा चासो नदेखाएको सरकारी अधिकाकारीहरु बताउँछन्।
दुई देशबीच समाधान गर्नुपर्ने धेरै मुद्दा रहे पनि केही चाहिँ राजदूत तहबाट समाधान नहुने खालका रहेको खड्ग केसी बताउँछन्।
‘राजदूतले लिड गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइनन् यी,’ उनको भनाइ छ, ‘राजदूत भनेको प्रोटोकलमा तल हुन्छ। मुद्दा छन्, थिए। एक्कासी उहाँलाई चाहिँ एकदमै ठूलो जिम्मेवारी दिएर पठाइएको भन्ने पनि होइन होला। एउटा म्यान्डेट त केही होला तर भएका मुद्दा एउटा तहबाट विस्तारमै निरुपण हुँदै जालान्।’
यस्ता मुद्दाको निरुपण कूटनीतक संवादबाटै हुने उनको भनाइ छ। ‘छलफल, संवाद र कूटनीतिक प्रयत्नबाटै हल गर्ने हो हामीले,’ केसी भन्छन्, ‘ठूला मुलुकसँग पनि, साना मुलुकसँग पनि द्वन्द्व, विवाद गरेर थाती रहेका समस्यामा समाधन खोज्ने कुरा हामीजस्तो मुलुकले गर्न सक्दैनौं। ठूलै मुलुकले पनि सक्दैन। अमेरिकाले त उत्तरकोरियासँग वार्ता गर्न तयार हुनुपर्छ।’
रिजालको पनि त्यस्तै भनाइ छ। ‘राजदूत आउँदैमा सबै विषयहरु नयाँ ढंगले सुरु हुने त होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा परम्परा र सम्बन्धमै दुई देशको सम्बन्ध अगाडि बढेका हुन्छन्। हामी आशा गछौं, जति पनि विषय बाँकी छन्, ती सल्टिनुपर्छ। दुई देशको सम्बन्ध अझ राम्रो हुन कुनै पनि विषय बाँकी रहनु हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
