काठमाडौं- चार वर्षअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सिइओको खोजी भयो। खुला प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिए किरणकुमार श्रेष्ठ।
नेपाल बैंकमा २७ वर्ष बिताएका उनी ५७ वर्षको उमेरमा वाणिज्य बैंकको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंकका केही सूचक ऋणात्मक थिए, बैंकको गति सुस्त र परम्परागत थियो।
सिइओले देखाएको 'पर्फर्मेन्स' मापन गर्ने एउटा आधार भनेको बैंकको नाफा हो। चार वर्षअघि र अहिलेको अवस्था सम्झँदै श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो अवधिमा वाणिज्य बैंकलाई पहिलो नम्बरमा ल्याउन सफल भएका छौँ। म आउँदा बैंकको नाफा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो, गत वर्ष असार मसान्तमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएका छौँ।'
परम्परागत शैली अंगालेको सरकारी बैंकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा वित्तीय सूचकदेखि उपस्थितिसम्ममा गुणात्मक फड्को मारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा पनि वाणिज्य बैंक नै पहिलो बैंक छ। औषतमा रहेको वाणिज्य बैंकले सबैलाई उछिन्दै ठूलो अन्तरले पहिलो बैंक बन्न सफल भएको छ।
अघिल्लो ५-७ वर्ष अगाडिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सरकारी वाणिज्य बैंकहरू सबैभन्दा धेरै समस्यामा थिए। सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक, थोरै पुँजी, कमजोर व्यवस्थापन, गुम्दै गएको साख र दोहोरो अंकको खराब कर्जा सरकारी बैंकका विशेषता थिए। तर, सरकारी बैंक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन्। साथै नाफामा पहिलो पंक्ति देखिन थालेका छन्।
'राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म परिचालन गर्न पाइन्छ, तर हामी साह्रै 'कन्जरभेटिभ' भएर बसेका रहेछौं।'
'बैंकसँग पर्याप्त निक्षेप भए पनि त्यसको परिचालन हुन सकेको थिएन, चार वर्षअघि बैंकले ५६ प्रतिशत निक्षेप मात्रै परिचालन गरेको थियो,' उनी भन्छन्, 'जबकि राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म परिचालन गर्न पाइन्छ, तर हामी साह्रै 'कन्जरभेटिभ' भएर बसेका रहेछौं।'
आफ्ना प्रतिस्पर्धी (निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक) ८० प्रतिशतको सीमा कम भयो भनेर ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप लगानी गर्न पाउनुपर्यो भन्दै राष्ट्र बैंक धाइरहेका थिए। तर वाणिज्य बैंकले भने पैसा भएर पनि सदुपयोग गरिरहेको थिएन।
सिइओ किरणले यही अवस्था परिवर्तन गराए। अहिले बैंकले ७७ प्रतिशत निक्षेप परिचालन गरेको छ, ऋणको माग अझ उच्च छ। तर बैंकले आफ्नो नेटवर्क ठूलो रहेको र लगानीयोग्य रकममा चाप पर्न सक्ने भन्दै थोरै 'स्पेस'मा काम गरिरहेको छ।
कर्पोरेट बैंकिङको सुरुवात
वाणिज्य बैंक ठूला कर्पोरेट हाउससँग अनुबन्धित थिएन। श्रेष्ठले कर्पोरेट हाउसको सूची नै तयार पारे। बैंकका पदाधिकारी ती सबै कर्पोरेट हाउसमा कर्जा र व्यवसायको अफरसहित पुग्न थाले। तर, निजी बैंकसँग सहज काम गरिरहेका उनीहरूले वाणिज्य बैंकको झन्झटिलो र परम्परागत शैली पत्याएनन्। 'हाम्रो कार्यशैली परम्परागत छ, काम ढिलो हुन्छ भनेर सुरुमा पत्याएनन्,' उनी भन्छन्, 'तर मैले कन्भिन्स गराएँ, तपाईहरूको मागअनुसारको सेवा दिन्छौँ भनेँ।'
श्रेष्ठले बैंकको 'वर्किङ कल्चर'मा परिवर्तन सुरु गरे। कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी काम अघि बढाए। जसको फलस्वरुप ठूला कर्पोरेट घराना बैंकसँग जोडिन आइपुगे।
बजारमा बैंकलाई खरो रुपमा उतार्न सबैभन्दा पहिले उनले कर्मचारीको मनोबल बढाउने रणनीति लिए। उच्च व्यवस्थापन तहका सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्मेलन नै गराए। 'हामीसँग सधान/स्रोत थियो। तर हात बाँधेर बसेका थियौं। मैले त्यही स्रोतलाई गतिशील बनाउने गरी काम अघि बढाएँ,' नेपाल लाइभसँग सम्झना गरे।
बैंकको कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिन अख्तियारी बढाइयो। नीतिगत समस्या समाधान कम समयमा गर्न थालियो। 'सिइओदेखि शाखा प्रबन्धकसम्मको अख्तियारी बढायौँ, यसले हाम्रो कार्यप्रणालीलाई छिटो बनाउन थालियो,' श्रेष्ठ भन्छन्।
श्रेष्ठले बैंकको 'वर्किङ कल्चर'मा परिवर्तन सुरु गरे। कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी काम अघि बढाए। जसको फलस्वरुप ठूला कर्पोरेट घराना बैंकसँग जोडिन आइपुगे।
बैंकले गति लिन थालेकै बेला नयाँ मोड आयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकैपटक ठूलो संख्याका कर्मचारीले अवकाश पाउन थाले। त्यसले बैंकमा अनुभवी कर्मचारीको रिक्तता देखिन थाल्यो। 'फ्रेस'हरूको संख्या बढ्यो।
२०४४ सालताका वाणिज्य बैंकले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षे कार्यावधिको नियमले विगत तीन वर्षको अवधिमा ती सबै कर्मचारी बाहिरिए। किरण सिइओ भएर आएपछि मात्रै १४ सय कर्मचारी बाहिरिए। उनका लागि यो ठूलो चुनौती थियो। तर यही चुनौती उनी अवसरमा परिणत गर्ने योजना बनाउन थाले। बैंकिङ क्षेत्रबारे कम अनुभव भएका विद्यार्थी भित्रिँदै गर्दा राम्रोसँग बैंकिङ क्षेत्र बुझेका दुई जना डेपुटी सिइओ, ५ जना डिजिएम, पाँचै जना क्षेत्रीय प्रबन्धक, १८ वटा विभागमध्ये १६ विभागका प्रमुख बाहिरिए।
'यो एउटा चुनौती र अवसर दुवै थियो। पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक युवा जनशक्ति बैंकमा प्रवेश गरिरहेको थियो। तर अनुभवी नहुँदा काममा प्रभाव पर्ने संभावना पनि थियो,' उनले भने, 'मैले नवप्रवेशीलाई सधैं करिअर बनाउन उत्प्रेरित गरेँ। त्यसैले राम्रो नतिजा दियो।'
चैत अन्तिममा अवकाश लिन लागेका श्रेष्ठले यस अवधिमा मात्रै १२ सय नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरे। अदालतका कारण चार सय जनाले परीक्षा दिए पनि नतिजा आएको छैन। कुल २ हजार ३ सय कर्मचारी रहेको बैंकमा १६ सय 'फ्रेस' कर्मचारी हुन्थे। 'हाम्रो बैंकमा कर्मचारीको औषत उमेर नै ३६ वर्ष छ,' उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार नयाँ कर्मचारीहरुमा चार वटा कुरा बढी छ। पहिलो उनीहरु ३० वर्ष भन्दा कम उमेर छन्। उमेरसँगै उनीहरूसँग 'इनर्जी' छ। पछिल्लो प्रणालीको शिक्षा लिएका छन्। उनीहरूलाई दुनियाँको कुरा थाहा छ। कोही पनि कसैको तोक र आदेशबाट भर्ना भएका होइनन्। लोक सेवाको परीक्षामा ५०औं हजारबाट छानिएर आएका हुन्। त्यसैले उनीहरू 'ए वान' हुन्।
उनलाई केही समय यसले अत्यास लगायो। आफू नयाँ तर दिनदिनै पुराना कर्मचारी बाहिरिरहेको विषयले उनलाई चिन्तित बनाएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय बुझेका तथा इन्च्टिच्युसनल मेमोरी भएका जनशक्ति बहिरिँदै गर्दा अनुभव नै नभएका भित्रिने क्रम थियो।
यस्तो अत्यासलाग्दो अवस्थालाई चिर्दै उनले नयाँ आएका कर्मचारीलाई कोचिङ दिन थाले। उत्प्रेरित गर्न थाले। रमाइलो पक्ष हिजो एउटा शाखामा म्यानेजर भएर बसिरहेका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर ५२ वटा शाखा हेर्ने क्षेत्रीय प्रबन्धक बनाउनु पर्यो। विभागमा एउटा फाँट हेरेर बसिरहेकोलाई पुरै विभाग सुम्पिनु पर्ने अवस्था आयो।
कतिपय पदमा बाहिरबाट ल्याउन पाए हुने भन्ने नलागेको पनि होइन। तर उनलाई त्यस्तो सुविधा थिएन। भएकै कर्मचारीलाई 'मोटिभेट' गराएर काम लिनु बाहेक अरू उपाय थिएन। उनले 'मोटिभेट' गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘तपाईंहरूलाई मान्छेले पत्याएको छैन। तपाईंहरूको परीक्षण हुँदैछ। यदि तपाईं यो परीक्षामा सफल हुनु भयो भने तपाईं भोलिका दिनमा राम्रो बैंकर हुनुहुनेछ।’
नयाँ कर्मचारी सँगसँगै पुराना कर्मचारीको पनि बढुवा भएको हुँदा उनीहरूका लागि पनि काम नयाँ नै हुने भयो। गएका वर्षमा बढुवा हुन १०/१२ वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था थियो। तर छोटो समयमै बढुवा भएका कर्मचारीहरूसँग पनि जोशजाँगरको कमी थिएन।
नयाँ आएकाले छिटो कुरा बुझ्छन्। श्रेष्ठका अनुसार नयाँ कर्मचारीहरुमा चार वटा कुरा बढी छ। पहिलो उनीहरु ३० वर्ष भन्दा कम उमेर छन्। उमेरसँगै उनीहरूसँग 'इनर्जी' छ। पछिल्लो प्रणालीको शिक्षा लिएका छन्। उनीहरूलाई दुनियाँको कुरा थाहा छ। कोही पनि कसैको तोक र आदेशबाट भर्ना भएका होइनन्। लोक सेवाको परीक्षामा ५०औं हजारबाट छानिएर आएका हुन्। त्यसैले उनीहरू 'ए वान' हुन्।
नयाँ कर्मचारीसँग थप कुरा पनि थिए। तर मात्रै उनीहरूसँग 'कन्फिडेन्स' अभाव थियो। यसका लागि श्रेष्ठ दिनरात खटे। परिणाम बैंकको प्रोडक्टिभिटी ह्वात्तै बढ्यो। विगतमा २ हजार ८ सय कर्मचारीबाट ८४ अर्बको कर्जा परिचालन भइरहेकोमा अहिले २ हजार ३ सय कर्मचारीबाटै एक खर्ब ४४ अर्ब कर्जा परिचालन भइरहेको छ। थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम भयो। कर्मचारीको खर्च कम हुँदा नाफामा सपोर्ट गर्यो।
अहिलेको जस्तो परिवर्तन अबको ३० वर्ष पछि मात्रै सम्भव छ। आजको ३० वर्षपछि यो समूह 'लट-लट' गरेर एक दुई वर्षभित्रै बाहिरिने छन्। यसका लागि १० वर्ष अगाडि नै योजना बनाउनु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। यसअघि एकैपटक १४ सय कर्मचारी बाहिरिने अवस्था हुँदसमेत कुनै योजना बनाइएन।
सिइओ हुनुअघि सरकारी बैंकप्रतिको किरणको सोच
सरकारी संस्थानप्रति मानिसको नजर सधैं नकारात्मक देखेका श्रेष्ठ उक्त धारणालाई परिवर्तन गराउन चाहन्थे। बैंकप्रति लाग्दै आएका आरोप नजिकबाट नियालेका उनले सुधार गर्न खोजे।
'हामीलाई लाग्ने पहिलो आरोप 'तिमीहरू प्रतिस्पर्धी छैनौ, हुनै सक्दैनौ' भन्ने छ। दोस्रो आरोप 'तिमीहरू नाफा कमाउनै सक्दैनौ, सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ। तलब/पेन्सन खुवाउन पनि जग्गा बेच्नुपर्छ। सरकारी संस्थानको सेवामा एकदमै ढिलासुस्ती हुन्छ। अफिस हेर्दा नै फोहोर हुन्छ। तिमीहरूका मान्छे पनि स्मार्ट छैनन्। जनताको सेवकभन्दा पनि म साहेबको मान्छे हो। म नै साहेब हो भनेजस्तो प्रवृत्ति छ' भन्ने आरोप छ।
तर किरणलाई सधै के लाग्थ्यो भने 'हामी सरकारकै सबैभन्दा धेरै ब्याकअप भएका संस्था हौं। हाम्रो पछाडि सरकार छ।' सरकारकै त्यति ठूलो नेटवर्क भएको आरबिबी (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक)मा केही चाँहि गर्ने चाहना उत्कट थियो।
यसका लागि उनले नारा नै बनाए, ‘क्लिन आरबिबी स्मार्ट आरबिबी’। क्लिन आरबिबीको नारासहित योजना तयार पारे। क्लिन आरबिबी भन्दै गर्दा बैंकको भौतिक संरचना पूर्णरूपमा क्लिन बनाउने अभियान चलाए।
धेरै कागजपत्र 'डिजिटलाइज' गरियो। धेरैको डिजीटल कपी तयार गरियो। राजविराजमा मात्रै ठूलो ट्याक्टरको २२ ट्याक्टर कागजपत्र हटाइएको श्रेष्ठले बताए।
सुरुमा उनले सम्पूर्ण कार्यालयहरूको डेन्टिङपेन्टिङको अभियान सुरु गरे। बैंक सफा राम्रो हुनु पर्यो भन्दै पुराना थोत्रा कुर्सी टेबल सबै हटाउन निर्देशन दिए। कार्यालय वरिपरि वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका फर्निचर, गाडी, मोटरसाइकललाई बोलकबोल गरेर बेच्ने काम भयो।
उखरमाउलो गर्मीमा पनि तराईका शाखा कार्यालयमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता थियो। निजी बैंकमा जाँदा आनन्दले एसीमा बस्न पाइन्छ। तर सरकारी बैंकमा उफ! त्यसपछि उनले सम्पूर्ण शाखा कार्यालयमा अनिवार्य एसी राख्ने प्रस्ताव पारित गरे।
क्लिन आरबिबीकै नाराअन्तर्गत उनले पुराना फाइल धुल्याउने अभियान देशव्यापी रूपमा सुरु गरे। जलेश्वर शाखाका १२ कोठामध्ये ६ वटा पुराना फाइलले नै भरिएका थिए। भरतपुर शाखाका दुई तल्ला पुरै पुराना काजगले भरिएका थिए। जुनसुकै कार्यालयका दुई तीन वटा कोठा पुराना काजगले मात्र भरिएका थिए।
ती कागज हटाउन कार्यविधि बनाइयो। हिसाब नमिलेका खातापाताबाहेक सम्पूर्ण काजगपत्र प्रक्रिया पूरा गरी हटाइयो। यसरी हटाउँदा धेरै कागजपत्र 'डिजिटलाइज' गरियो। धेरैको डिजीटल कपी तयार गरियो। राजविराजमा मात्रै ठूलो ट्याक्टरको २२ ट्याक्टर कागजपत्र हटाइएको श्रेष्ठले बताए।
बैंकमा धेरै समयदेखि हिसाब नमिल्दा बेरुजु बढी देखिँदै आएको थियो। यसका लागि उनले त्यससम्बन्धी ज्ञान भएका पुराना १५ जना कर्मचारीको समूह बनाएर पुराना हिसाब खोज्ने तथा मिलाउने काम गरे। नमिलेको हिसाब 'राइटअपका लागि केन्द्रमा पठाउन उनले निर्देशन दिए। क्लिन आरबिबीको नारा नारामा मात्र सीमित भएन। वास्तवमा यो नारा अनुसार नै काम भयो। यसले वाणिज्य बैंकका शाखाको फोहोर व्यवस्थापन भयो। काम गर्न सुविधा थप्यो। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा आरबिबी पनि सुन्दर देखिन थाल्यो।
भौतिक संरचना मात्रै क्लिन भएर हुँदैन। कर्मचारीको दिमाग र व्यवहार पनि क्लिन हुनु पर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु पर्ने अर्को काम थियो। कतै कमिसन खाएर कर्जा दिएको थाहा पाए तुरुन्तै कारबाही गरेर हटाउने नियम बनाइयो। यसै अवधिमा उनले २५ जनालाई विभागीय कारबाही गरे। यसले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल बढायो। गलत काम गर्ने कर्मचारीमा त्रास पैदा गर्यो।
श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि मात्रै एक खर्बको हाराहारीमा लगानी भयो। कुनै कुनै कर्जा चार पाँच अर्बसम्मका थिए।
'कमिसन नख्वाई काम हुँदैन' बैंकलाई सधैं भित्री रूपमा यही आरोप लाग्ने गरेको थियो। 'ठूला फाइलमा प्रतिशतमा कमिसन खोज्छन्। उक्त कमिसन बोर्डदेखि तल्लो तहको कर्मचारीसम्म पुग्छ' भन्ने थियो। यसलाई उनले चिर्न धेरै कसरत गर्नु पर्यो। अहिले बजारमा यस्तो कुरा सुन्न पाइदैन।
स्मार्ट आरबिबी
छिटोछरितो काम हुने, क्विक रेस्पोन्स दिन सक्ने, झन्झटरहित र सेवाग्राहीमैत्री सुविधा स्मार्ट हुनुका विशेषता हुन्।
उनले नयाँ आउने कर्मचारीलाई ओरेन्टेसनमै भन्ने गरेका छन्, ‘तिमीहरू भर्खर कलेजबाट आएका छौ। यति राम्रा छौ। तिमीहरूलाई लुगा किन्न पैसा दिन्छौं। किनेको लुगा कमसेकम राम्रोसँग लगाउनु पर्यो।’ लुगा किन्न दिएको पैसा अन्त चलाउने अनि झुत्रेझाम्रे भए आउन चाँहि पाइँदैन है।'
सहायक स्तरका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राम्रो सुविधा छ। अन्य नीजि स्तरका वाणिज्य बैंकमाभन्दा धेरै तलब सुविधा छन्। श्रेष्ठका अनुसार सरकारी बैंकमा पैसा कम छ भन्ने कुरा अर्ध सत्य मात्र हो। नन अफिसर तहमा अन्य बैंकको भन्दा राम्रो सुविधा छ। तर अफिरभन्दा माथिल्लो तहमा भने तुलनात्मक रुपमा कम तलब सुविधा छ।
वाणिज्य बैंकमा १ देखि १२ सम्म तह हुने व्यवस्था छ। पहिलो तह र १२औ तहको तलबको फरक ३.५ गुणा मात्रै बढी छ। जबकि नीजि बैंकहरुमा तल्लो तहको कर्मचारी र सिइओको तलब १५ गुणाभन्दा बढीको अन्तर छ।
'हेर्दा स्मार्ट मात्रै भएर हुँदैन। व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नु पर्यो। क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्नु पर्यो' भन्दै उनले कर्मचारीलाई प्रेरित गरे। ग्राहकको कुरा कसरी सुन्ने तथा उनीहरूका समस्या कसरी समाधान गर्ने? सर्भिस डेलिभरीमा स्मार्टनेस देखाउन के गर्ने? यस्ता कुरामा सिक्न र व्यवहारमा लागू गर्न उनले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरे। बजारमा जान, बैंकको मार्केटिङ गर्न हाम्रो जागिर १० देखि ५ मात्रै होइन।
प्रस्ताव बनाउन जान्दैन भने हामी प्रस्ताव बनाउने ठाउँमा लगिदिन्छौं। बैंकले राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग समन्यव गर्ने सम्झौता गरेको छ। साँच्चिकै काम गर्न चाहेको तर परियोजना बनाउन नजान्ने मानिसलाई यस संस्थाले सहयोग गर्छ।
आगामी दिनमा रिजल्ट देखिने गरी उनले करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाइड्रोपावरको पोर्टफोलियो सवा ६ अर्ब पुर्याएका छन्। त्यस्तै सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंक पहिलो बनेको छ। बैंकले १ हजार ५० वटा कर्जामार्फत् एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ।
सबै कुरामा पहिलो भन्दै गर्दा सहुलियत कर्जाको मेडल पनि हामीले जित्नु पर्छ भनेर कर्मचारीहरूलाई उनले उत्साह भरिरहेका छन्। हामी सरकारी बैंक। हाम्रो लाभांश लैजाने पनि सरकार नै हो। अब सरकारले ल्याएको अभियानलाई साथ दिनु हाम्रो दायित्व भएको श्रेष्ठले बताए। यदि लगानीको राम्रो वातावरण बन्यो भने जम्मा लोनको एक प्रतिशत यस्ता क्षेत्रमा लगानी बैंक तयार रहेको श्रेष्ठले बताए। यसमा समस्या धेरै छन्। एकथरिका मानिस यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। यसमा हामी छुट्यो भने भोलि छुट सुविधा पाइँदैन भन्ने मानसिकता छ। भोलिका दिनमा यो कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता छ।
यसका लागि हामी उसको परियोजना हेर्छौं। उसले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्छ कि गर्दैन। बरु प्रस्ताव बनाउन जान्दैन भने हामी प्रस्ताव बनाउने ठाउँमा लगिदिन्छौं। बैंकले राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग समन्यव गर्ने सम्झौता गरेको छ। साँच्चिकै काम गर्न चाहेको तर परियोजना बनाउन नजान्ने मानिसलाई यस संस्थाले सहयोग गर्छ।
बैंकले अहिलेसम्म लगानी गरेका १ हजार ५० वटाको सर्भेका लागि एउटा संस्थासँग प्रस्ताव गरेको छ। उक्त संस्थाले ती सबै कर्जाको वास्तविकता अध्ययन गर्नेछ। उक्त अध्ययनले यस क्षेत्रमा समस्या पत्ता लगाएर बाँकी काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनले बताए।
बैंकलाई फर्स्ट बनाउन के गर्नु पर्छ?
अबको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको भोलिका दिनमा पनि वाणिज्य बैंकलाई पहिलो बनाउने विषयमा छ। विभिन्न कारणले एक पटक फर्स्ट जो पनि हुन सक्ला तर सधैंको फर्स्ट हुन धेरै गाह्रो काम छ। भोलिका दिनमा पनि बैंक पहिलो भइरहोस् भन्नेले श्रेष्ठ बैंकमा बिजनेस बिट सुरु गरेका छन्। क्लिन आरबिबी स्मार्ट आरबिबीसँगै यस वर्षदेखि 'विथ कन्सोलिडेसन' भन्ने थपिएको छ।
बैंकको ग्रोथ तथा नतिजा दिर्घकालीन हुनु पर्यो भन्ने अभियान चलाइएको छ। यसका लागि बैंकले उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवसाय विस्तारको मोडालिटी तयार पार्नु पर्छ। बैंकले हरेक वर्ष टार्गेट बढाउँदै लैजानुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकले अहिले टार्गेट बढाएर एक खर्ब ८० अर्ब पुर्याएको छ। उनले भने, 'हामीसँग बिजनेस ग्रोथबाहेक अरु विकल्पै छैन।'
हिजोका दिनमा पो स्रोत थियो, उपयोग हुन सकेको थिएन। अबका दिनमा नयाँ स्रोत खोजेर जानु पर्नेछ। ठूला बैंक मर्जरमा गइरहेका छन्। यसले राष्ट्र वाणिज्य बैंक सानो हुने खतरा बढिरहेको छ। यसले बैंकलाई एक नम्बर हुन दिँदैन। एक नम्बरको बैंकलाई अबको ठूलो च्यालेन्स मर्जर नै हो। रेडिमेट रूपमा मर्ज भएर पहिलो हुनेसँग बैंक आफैले काम गरेर पहिलो हुनुपर्ने चुनौती छ।
बैंकको व्यापारसँगै बैंकले पुँजी बढाउने योजना अगाडि सारेको छ। अर्को नराम्रो पक्ष बैंकको खराब कर्जा ४.७७ प्रतिशत छ। उक्त खराब कर्जालाई घटाएर २.५ प्रतिशतमा झार्ने ठूलो प्रयास भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। उक्त खराब कर्जा सल्टाउँदै गर्दा बैंकलाई नाफामा सुधार गर्न थप टेवा पुर्याउने छ।
बैंकसँग 'राइट अफ' गरेको कर्जा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको छ। श्रेष्ठले उक्त पैसा बुक राइटअपका लागि धेरै काम अगाडि बढाइसकेका छन्। सम्पूर्ण कर्जाको लागि धितोले नथामे पनि साँवाको लागि थाम्ने देखिएको उनले बताए। साँवासहित ब्याजको लगभग आधा रकम आउने देखिएको छ। बैंकले ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ एक्ट्रा अर्डिनरी पैसा प्राप्त गर्नेछ। यो पैसा एकै वर्षमा उठ्दैन तर हरेक वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँको दरले उठाउँदै लग्यौ भने पनि बैंकको नाफामा थप सपोर्ट गर्दै जान्छ।
खराब कर्जा सल्टाउने काम एकदमै गाह्रो छ। यो बैंकका लागि ठूलो टाक्स हो। यसमा बैंकले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। साथै कानुनी जटिलता पनि उतिकै व्यहोर्नु पर्नेछ। २५ वर्षसम्म नउठेका लोन छन्। त्यस्ता लोन सल्टाउँदै गर्दा पत्रपत्रिकामा नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि हुने अवस्था पनि सँगसँगै भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
'काम गर्छु भन्दै गर्दा मानिसहरुले उजुवाजुर गर्छन्। त्यसपछि अदालतमा गएर उभिनु पर्छ। 'तपाईंले यति रुपैयाँ बदनियतपूर्ण हिसाबले मिनाहा गर्नु भएको छ भन्दै मुद्दा पर्न सक्छ,' उनले चुनौती पनि सम्झिए।
त्यतिबेला बैंकले आफूलाई कागजी रूपमा दरिलो उभ्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि बैंक पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने उनी बताउँछन्। उनलाई यो सबै काम भ्याउछु भन्ने लागेको थियो तर त्यस्ता कर्जाको जग्गा जमिन खोज्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, हिसाबकिताब निकाल्नकै लागि यतिका समय लाग्यो। अब प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
वाणिज्य बैंकको निक्षेपमध्ये १३ प्रतिशत हाराहारीको रकम मात्रै सरकारी पैसा हो। बजारमा चाँहि ९० प्रतिशत पैसा सरकारको भन्ने भ्रम रहेको उनीको भनाइ छ।
'हामी सम्बन्धित ऋणीसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं। अथवा त्यसलाई नन-बैंकिङ एसेटका रूपमा परिणत गरेर बेच्न पनि सक्छौं। अब मात्रै पारदर्शी रुपमा काम गर्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ,' उनले भने।
हाम्रोमा रहेको अचम्मको ब्याज प्रणालीले गर्दा धेरै गाह्रो परिरहेको श्रेष्ठले बताए। यदि २५ वर्ष पुरानो ५ लाख रुपैयाँ कर्जा छ भने अहिले त्यसको ब्याज लगभग ३५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। 'यदि सल्टाउन तिर लाग्यो भने त्यति धेरै ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कसरी छुट दिइस् भन्दै मुद्दा पर्छ। बरु पत्रकार सम्मेलन गरेरै मैले यसरी पैसा उठाएको हुँ' भन्न सक्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
निक्षेपका विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकप्रतिको भ्रम
अहिले बैंकसँग भएको एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सरकारको पैसाले हो भन्ने छ। यो सबै भ्रम मात्र भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। यसभन्दा पहिले बैंकको निक्षेप संरचना बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
हाल बैंकको सर्वसाधारण निक्षेप ५५ देखि ६० प्रतिशत हाराहरीको छ। बैंकका ३० लाख ग्राहक छन्। उक्त पैसा तिनै ग्राहकको हो। अर्को फिक्स डिपोजिट १५ देखि ३० प्रतिशत छ। यो सबै पूर्ण रूपमा जनताको पैसा हो। त्यस्तै करेन्ट अकाउन्टमा २० प्रतिशत छ। यसमा बैंकले विभिन्न संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चयकोषलगायतका संस्थासँग लिएको पैसा ५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीको छ। बाँकी १३ प्रतिशत हाराहारीको रकम मात्रै सरकारी पैसा हो। बजारमा चाँहि ९० प्रतिशत पैसा सरकारको भन्ने भ्रम रहेको उनीको भनाइ छ।
सबैभन्दा राम्रो सेभिङ डिपोजिट भएको बैंक भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो। यो किन भयो भने यसको धेरै लामो इतिहास छ। जनतालाई त्यति धेरै ब्याजको मतलब छैन। सरकारको बैंक भाग्दैन। फलानाको बैंक भाग्यो रे भन्ने सुनेको। उसको पैसा पनि थोरै छ। ब्याज नै कति आउँछ र भन्ने छ। गाउँगाउँमा अरू बैंक पनि छैन। अनि जाने कहाँ त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। बाउले कारोबार गरेको बैंक भएकाले छोराले पनि आफ्नो बैंक मानेका छन्। लिगेसीका कारणले पनि अलिअलि सहयोग गरेको छ। तर अब यतिले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरामा सचेत छन् किरण।
नबिल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३ दशमलव ५ हुँदा हामीले ४ प्रतिशत निक्षेपमा ब्याज दिएका छौं।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई लाग्ने गरेको अर्को आरोप, बैंकले जनताको यति धेरै पैसा सस्तो ब्याजदरमा परिचालन गरिरहेको छ। शोषण गरिरहेको छ। डिपोजिटमा ब्याज नदिने अनि कर्जामा मात्रै लिने भएकाले नाफा कमाउँदैन भन्ने भ्रम बजारमा छ। हामीले साधारण बचतको ४ प्रतिशत र विशेष बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिरहेका छौं। अनि मुदद्ती निक्षेपमा ९ दशमलव ७५ प्रतिशत छ।
'अहिले सबै बैंकले ब्याजदर घटाएर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेका छन्। हामी ४ प्रतिशतमा नै छौं। पहिला म आउँदा साधारण बचतको १ दशमलव २५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि मैले कहाँ यति थोरै ब्याज दिएर हुन्छ। २ पुर्याउनु पर्छ भनेँ। त्यसपछि बढाएर अहिले चार प्रतिशत पुर्याइएको छ,' उनले ब्याजदरको विषय पनि विस्तार गरे।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले किरणसँगको भेटमा 'नाफा धेरै कमाएर मात्र म खुसी हुँदिनँ है। तपाईंले अरु बैंकसरह ब्याज दिएर नाफा कमाएपछि मात्रै खुसी हुन्छु' भनेका थिए। पछिल्लो भेटमा पनि उनलाई खतिवडाले तपाईंको ब्याजदर केकस्तो छ भनेर सोधेका थिए। उनले उत्तर दिए, 'अरूसरह प्रतिस्पर्धी भएर दिएका छौं। नबिल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३ दशमलव ५ हुँदा हामीले ४ प्रतिशत दिएका छौं।'
अहिले निक्षेप कर्तालाई पनि राम्रो ब्याज दिइरहेको अवस्था छ आरबिबीले। यो सरकारको पैसा पनि होइन। उक्त ब्याजदर सर्वसाधारणले पाइरहेका छन्। जनतालाई राम्रो ब्याज दिएर अरुको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेरै राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेका छौं।
कर्मचारी घटिरहेको अवस्थामा कारोबार दोब्बर गरिरहेको स्थिति छ बैंकमा। निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेको आरबिबीले। धेरै संख्यामा शाखाको विस्तार गरिरहेको छ बैंकले। बैंकको खराब कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ।
उनले चालु आवमा नै खराब कर्जाको अनुपात घटाएर २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएका थिए। तर यही चैत अन्तिममा अवकाश पाउन लागेका किरणले आफ्नो लक्ष्य सुनाए, 'अब खराब कर्जा ३ प्रतिशतमा झार्छु।'
सबै तस्बिर : निमेष जंग राई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।