महान्यायाधिवक्ताको रायविपरीत बाबुराम भट्टराईले १७२ रोपनी जग्गा बाँडेको खुलासा

बिजनेस लाइभ

नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन १३, २०७६, २१:३१

काठमाडौं- डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको राय विपरीत नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएको खुलासा भएको छ।

२०६७ चैत २३ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा स्वत: नेपाल ट्रष्टको नाममा हुनुपर्ने र त्यसमा अन्यको हकदाबी नलाग्ने कानुनी राय दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले‍ त्यसको उल्लंघन गर्दै कानुन अस्पष्ट रहेकाले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिलाई बाँडेको मंगलबार सार्वजनिक भएको ट्रष्ट स्वेतपत्रबाट खुलासा भएको हो।

काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान थानकोट, सतुंगल र बालाजुमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेको थियो।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार डा भट्टराई प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार ट्रष्टको अध्यक्ष रहेका बेला जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रिपरषद्को कानुन समितिले राय माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सुझाव दिएको थियो। 'नेपाल ट्रष्टका सम्पत्तिहरूको स्रोत नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा नै स्पष्ट छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र नेपालका तत्कालीन महाराजाधिराज भएको र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ)ले महाराजधिराजलाई श्री ५ को सरकार जनाएको कुरामा पनि विवाद छैन। अतः महाराजाधिराजका नाममा रहेका जग्गा श्री ५ को सरकारका जग्गा हुन भन्ने कुरामा पनि द्विविधा छैन। नेपाल गणतन्त्रात्मक देश घोषणा भएपछि श्री ५ को सरकार भन्ने समाप्त भई नेपाल सरकारको प्रचलन सुरु भएको सर्वविदित छ। नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेका जग्गा अन्ततः नेपाल सरकारका स्वामित्वका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिँदैन,' भन्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको सुझाव र प्रचलित ऐन अनुसारसमेत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेका जग्गा स्वत: नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुन जान्छ। नेपाल सरकारले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्न ट्रष्ट स्थापना गरेकाले यो सम्पत्ति ट्रष्टकै नाममा हुनुपर्नेमा सरकारले व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गरी २०६९ कात्तिक २ गते निर्णय गरिदिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को‍ कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालले पेस गरेको प्रस्तावमाथि सरकारले आफ्नो कानुनी सल्हालकार (महान्यायाधिवक्ता)सँग कानुनी राय माग गरेको थियो। कानुनी राय माग गरेपनि सरकारले महान्यधिवक्ताको रायको अपव्याख्या गरेर निर्णय गरेको स्वेतपत्रमा समावेश राय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पुष्टि गरेको छ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गलत निर्णय गर्दा ७८ जनाले १७० रोपनी सरकारी जग्गा हात पारेका थिए। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि २०७२ साउन १८ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ती जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी श्रेस्ता कायम गरेको जानकारी गराएको थियो।

भट्टराईका पालामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिलाई बाँडेको खुलासा नेपाल लाइभले माघ २५ मा गरेको थियो। मोहीहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेपछि सरकारले से विषयमा चासो देखाउँदै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन छानबिन गरिने घोषणा गरेको थियो। मंगलबार सार्वजनिक स्वेतपत्रमा भट्टराईको सो निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार
नेपाल ट्रष्टको मातातीर्थ र थानकोटको १७० रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा [सूचीसहित]