काठमाडौं- उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री तथा नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १ सय ७२ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको स्वीकार गरेका छन्। यसबाहेक अरु कुनै पनि सम्पत्ति अपचलन नभएको मन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पोखरेलले दाबी गरेका हुन्।
मंगलबार ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले मातातीर्थको ५९ रोपनी १ आना ३ दाम, थानकोट महादेवस्थानको १ सय २ रोपनी ३ दाम, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ दाम, र बालाजु (इचंगु)को १० रोपनी ६ आना १ दाम गरी कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी कानुनविपरीत नामसारी भएको पाइएको स्वीकार गरेका हुन्।
‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कहीँकतै कानुनविपरीत प्रयोग र संचालन भएको छैन। १ सय ७२ रोपनी जग्गा कुन सरकारको पालामा कसरी नक्कली मोही खडा गरेर नामसारी भएको छ भनेर हामीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल ट्रष्टले भर्खरै मात्र त्यो थाहा पाएर औपचारिक ढंगले उजुरी गरेका छ। हामीले उजुरी गर्ने ठाउँ त्यही आयोग हो। आयोगले त्यो बेला कुन ढंगले सरकारले निर्णय गरेको थियो भनेर लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ,’ पोखरेलले भने।
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा कसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईका पालामा व्यक्तिको नाममा नामसारी भयो भन्ने बारे मंगलबार सार्वजनिक भएको तथ्य विवरणमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा जस्ताको त्यस्तैः
-तत्कालीन नेपाल टष्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री डा.बाबराम भट्टराई तथा नेपाल ट्रष्ट संचालक समितिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार रहेको अवधिमा मिति २०६९ कात्तिक ०२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको निर्णयानुसार नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वको पुरै १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भई गएको।
-नेपाल ट्रष्टका कार्यालयबाट गठित समितिले नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त जग्गाहरूको अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको।
सो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदा भएका क्रियाकलाप
-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन शाखाको पत्र संख्या कानुन /०६७/६८, चल्ती नम्बर १५२, मिति २०६७ माघ ०६ को पत्रबाट स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र निजका परिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने क्रममा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को कानूनी प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएका कानूनी प्रश्नमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग भएको।
-महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प.सं. ०६७/६८.च.नं. ७७०१, मिति २०६७ चैत २३ को पत्रबाट नेपाल सरकार श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन शाखालाई नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा कायम रहेको मोही लागेका जग्गाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको।
-मिति २०६९/०५/०३ मा हाल नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यहरुको नाममा रहेका साविकका फर्मायसी विर्ता जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा मोहीका नाममा दर्ता गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेस भएको।
- मिति २०६९ भदौ २५ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पेस भएको। मिति २०६९ भदौ २५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस विषयमा नपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा ससदिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र सहन्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको उपसमिति गठन गर्ने र उक्त उपसमितिले नेपाल टष्टको नाममा रहेका प्रस्तावमा उल्लेखित फर्मायसी पता जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा मोहीका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनी निर्णय भएको।
-उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन समेतको प्रस्तावमा उल्लेखित जग्गाको हकमा प्रचलित विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, विर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७ भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१, नेपाल राजपत्रमा मिति २०२६ असोज १२ गते प्रकाशित सूचना समेतको आधारमा त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा २०२६ साल पश्चात त्यस्ता जग्गा कमाउने मोही/जोताहाका नाममा दर्ता हुन नसकी २०६४ सालपछि नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेष्तालाई सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्नपर्ने देखिएमा दर्ता श्रेष्ता कायम गर्नको लागि हाल ट्रष्टमा आएका भनिएका कुन-कुन जग्गा वास्तविक ट्रष्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय काननी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाटै ‘नीतिगत निर्णय होइन’ भनी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्णयको आधारमा ‘सो बमोजिम प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ भनी मिति २०६९/०७/०२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको।
-सोही निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले नेपाल ट्रष्टको नाममा लालपुर्जा भएको पुरै १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भई गएको।
ट्रष्टको कार्यालयले गठन गरेको समिति प्रतिवेदनको राय
ट्रष्टको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ट्रष्टले एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०७६ जेठ ७ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को (सातौं संशोधन) २०७५/०६/२० को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन' भन्ने व्यवस्था भएको ती जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
'ट्रष्टको नाममा कायम भईसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकोले मोही कायम भएका काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट महादेवस्थानलगायत जग्गा प्रक्रिया पूरा गरी ट्रष्टको नाममा कायम हुन आवश्यक देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल ट्रष्ट सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्य विवरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
