काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। यो भ्रमणमा कुनै सन्धि-सम्झौतालाई प्राथमिकता राख्ने भन्दा पनि पुराना सम्झौताको प्रगति विवरण खोज्ने भनेर उनले संसद्मार्फत जानकारी दिएका छन्।
कुनै खासै सन्दर्भबिना भारत भ्रमणमा जानुको औचित्य के हुन सक्छ, त्यहाँ उनले कस्ता मुद्दालाई उठाउन सक्छन् र सम्झौता भएर पनि पूरा हुन नसकेका कामहरुमा कसरी नेपाली हित सुनिश्चित गर्न सक्छन्? यस्ता जिज्ञासा धेरैमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको सेरोफेरोमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी उप-कार्यकारी निर्देशक तथा परराष्ट्रविद् डा इन्द्र अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लागि जनक पौड्याल र किशोर दहालले कुराकानी गरेका छन्ः
हाम्रा प्रायः प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारत हुनेगर्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि पहिलो भ्रमण भारत नै हुँदैछ। यसले केही संकेत गर्छ?
यसले दुईवटा कुरा संकेत गर्छ। हाम्रो देशको जुन अवस्थिति छ। त्यो सँगसँगै परिस्थिति पनि छ। यी दुवै कुरामा हामी भारतसँग सामीप्य र निर्भर छौं। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दा, हाम्रो विगतको अनुभव र परिर्वतित सन्दर्भलाई विचार गरेर हिजोभन्दा फरक ढंगले जाऊँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै विषयले हामीलाई यो कुराको महसुस गराएको छ। वास्तविकताको धरातललाई कसैले पनि फड्केर जाने अवस्था नभएकाले तत्काल त्यो सम्भव छैन। त्यसैले परराष्ट्र नीतिका हिसाबले हेर्दा भारत हाम्रो केन्द्रमा छ। भौगोलिक हिसाबले पनि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बढी छ।
उच्च हिमालय सिमाना भएको, जनस्तरमा सम्बन्ध नभएको, राजनीतिक तहमा पनि राज्यसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र हुने गरेको चीनसँग हामीले त्यही हैसियतको सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनौं। आवत-जावतलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यो महसुस हुन्छ। भारतसँग तीनतिरबाट सिमाना जोडिएका छौं, सीमानामा प्रसस्त नाका छन् र ती सबैमा सहज पहुँच छ। विकासदेखि सामाजिक दृष्टिले समेत हामी भारतसँग बढी घुलमिल भएका छौं। खुला सिमानाले गर्दा आवतजावत, व्यापार व्यवसाय पनि सहज छ। त्यसैले भारतसँग सम्बन्ध सौहार्द, सुमधुर र मजबुत हुँदाखेरि जुनखालको फाइदा नेपाल र नेपालीले पाउँछन्, बिग्रँदा नहुन सक्छ।
विकास र सम्बृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढ्दै गर्दा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर, विश्वासको वातावरण बनाएर जाँदा नै त्यसको प्राप्ति सहज र सम्भव हुन्छ। त्यसैले आदर्शवादी भएर सोच्दाखेरि भविष्यमा यस्तो भइदियोस् भन्ने हुन्छ, तर धरातलीय यथार्थलाई हामीले आत्मासात् गरेरै अगाडि बढ्नपर्ने हुन्छ। मुलुकको कार्यकारीको हैसियतले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यावहारिक बाटो समात्नुपर्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन, उसलाई विश्वासमा लिन पनि पहिला भारत जाने गर्छन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको डेढ महिना पूरा हुँदैछ। यति चाँडै भ्रमण गरिनुको केही परिस्थितिगत कारण पनि छन्?
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणसँगै भारत नेपालसँग खुसी थिएन। परिणाम स्वरुप नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नूपर्योा र नेपाल-भारतबीच सम्बन्ध चिसियो। अहिले त्यही संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारलाई भारतले समर्थन र स्वागत गरेको छ, नेपालले पनि सम्बन्ध सुधारेर जाँदा फाइदा हुने कुरा बुझेको छ।
अर्को कुरा के पनि हो भने, ७० भन्दा बढी देशका विदेशी दूतावासले दिल्लीबाटै नेपाल हेर्छन्, तिनीहरुमध्ये केही हाम्रा विकासका ठूला साझेदार पनि हुन्। तिनीहरुसँग पनि नेपालले दिल्लीबाटै सम्बन्ध बनाउने र बढाउने हो। तेस्रो कुरा, नेपालको भारतसँग सम्वन्ध राम्रो हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव हाम्रो अरु देशको सम्बन्ध र तिनबाट लिन सक्ने सहयोगमा पनि पर्न सक्छ। यी परिस्थितिलाई सहज बनाउन पनि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जान लाग्नुभएको होला।
प्रधानमन्त्री हुनुअघि केपी शर्मा ओलीले भारतसँगकै विषयलाई लिएर आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभ्याउनुभएको थियो। उहाँको पछिल्लो उदयको कारण पनि त्यही देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा अब त्यो छवि कायम राख्न सम्भव छ?
राष्ट्रवादी हुनु भनेको भारत विरोधी हो र? हामीले राष्ट्रवादी हुनु भनेको भारत विरोधी होइन छिमेकमैत्री हुनु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सबै क्रियाकलाप राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राख्दा जोसँग हाम्रो बढी निर्भरता छ, उसैसँग सम्बन्ध बढाएर हाम्रो ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्न सक्छौं। यो कुरा पनि राष्ट्रवादभित्रै पर्छ नि!
भारतको अवान्छित व्यवहारको विरोध गर्नुपर्छ तर हरेक कुरामा विरोध गर्दा मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइमै समस्या छ। त्यसैले भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएर आफ्नो चासो र चिन्ताको विषय खुलस्त राख्न र बुझाउन सक्दा तथा ऊबाट आवश्यक सहयोग लिनसक्दा पो हामी साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी हुनसक्छौं। भारतका विरुद्ध यहाँका जनतालाई अनावश्यक भड्काएर कसैलाई फाइदा हुँदैन भने हामी कसरी राष्ट्रवादी हुनसक्छौं र?
मेरो बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओली भारत विरोधी होइन छिमेकमैत्री नै हो। संविधान निर्माण र नाकाबन्दीपछि भारतका कारण उत्पन्न संकटले जुन जनआक्रोश नेपालमा सिर्जना भएको थियो त्यसको प्रतिवाद गर्दा सर्वसाधरणमा भारत विरोधी भन्ने छाप पर्न गएको होला।
नेपालमा चाहिँ भारतविरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रभक्त हुनु हो भन्ने बिम्ब कसरी विकसित भयो? नेपाली नेताले गरे, भारतले वाध्य बनायो वा के भयो?
मैले छोटोमा भन्दा यसमा दुवै देशका नेतृत्व जिम्मेवार छन्। पहिलेदेखि नै नेपालमा सत्ता पाउन र जोगाउन भारतको संस्थापन पक्षलाई रिझाउने जुनखाले अभ्यास भइरह्यो, त्यसले अप्रत्यक्ष रुपमा दुई देशको एकअर्का विरोधी नामको छाप बसाउन सहयोग गरेको छ।
सुरुदेखि नै, भरतको संस्थापनलाई रिझाएपछि जनचाहनाको प्रवाह नगरे पनि सत्तामा पुग्न र बसिरहन सकिन्छ भन्ने नेपाली शासकको मनोविज्ञानका कारण जनताले नेपाली शासकवर्गका अतिरिक्त भारतलाई पनि मन नपराउने भएका हुन्। पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय भूमिमा नेपाली राजनीतिक दल गठन भए। भारतीय राजनीतिक नेता र नेपाली नेताबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो। भारतीय दल र नेताले नेपालमा प्रजातन्त्रको बहालीमा नेपाली दल र नेतालाई सहयोग पुर्या एकाले नेपालका परम्परावादी राजनीतिक शक्ति, शासक र प्रजातन्त्र नचाहने सबै शक्तिले नियोजित रुपमा जनतालाई भारतविरुद्ध भड्काएर आफूले समर्थन लिने प्रयास गर्दै आए।
साथै, लोकतान्त्रिक भारतका नेताले समेत बेलायती उपनिवेशकै समयको झैं नेपालमा व्यवहार गर्नाले पनि लोकतन्त्रका लागि सधैं लड्न तयार नेपाली जनता भारतीयलाई होइन कि भारतको संस्थापनलाई मन नपराउने भएका हुन्। त्यसैले, भारतलाई हिजो शासन गर्नेले नेपालसँग जसरी सम्बन्ध बनायो, अबको प्रजातान्त्रिक भारतले पनि सोही ढंगले जानु हुँदैन। नेपालको सार्वभौम अभ्यासमा हस्तक्षेप नगरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भारतको नेतृत्वले बुझ्न सक्दा र हाम्रा नेताहरुले पनि अवसरवादबाट माथि उठी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्दा नेपाल-भारतबीच सम्बन्ध सुधारेर जान कठिन छैन।
भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै हदसम्म बिग्रियो। नाकाबन्दीको विरोध गरेर ओलीको उदय भयो। सोही स्पिरिटको निरन्तरतामा वामपन्थी सरकार बन्यो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमण गराउन भारतीय पक्षले देखाएको हडबडाहटको कारण के हो? कतै नेपाल चीनतिर नजिकिन्छ भनेर हो कि?
नाकाबन्दी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै सुरु भयो। तर सरकाले नाकाबन्दी हो भन्न सकेन। ओली सरकारमा आएपछि नाकाबन्दी हो भनेर त्यसविरुद्ध अडान लिनुभयो। त्यसपछि सम्बन्ध सुधारका विभिन्न प्रयास भए। नाकाबन्दी त हट्यो, तर सम्बन्ध पहिलेको अवस्थामा आउन सकेन।
यसैबीचमा भूपरिवेष्ठित नेपालले व्यापार तथा पारवहनको सुविधा लिने कूरा भारतबाट मात्र नभई चीनसँग पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर केही समझदारी अगाडि बढाउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका रह्यो। पछिल्लो चुनाव नेकपा एमालेले जित्नुमा ओलीको त्यही छविको पनि भूमिका छ। नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन भारतीय तत्परतालाई नेपाल-भारत सम्बन्धका अतिरिक्त यसबीचमा विकसित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी कुरालाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धा र त्यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभाव समेतलाई राखेर बृहत् रुपमा हेर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गरेर म नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुरानोको कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन्छु भन्नुभयो। उहाँ शक्तिशाली पनि हुनुहुन्छ। के प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ गएर पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कुरा बलियोसँग राख्न सक्नुहोला?
पछिल्ला तीनवटा सरकार प्रमुखले पनि नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका कुरा गर्ने नै भन्ने गरेका थिए। तर, जहाँसम्म सक्ने र नसक्नेमा केही कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। सम्झौतामा भएका प्रोजेक्टको विषयमा सुरुदेखि नै बुझ्न जरुरी छ। भ्रमणका बेला सम्झौता गरिन्छ। अनि फर्किएर आएपछि मात्रै एक्सरसाइज सुरु हुन्छ। त्यतिबेलासम्म यहाँ पार्टीहरुबीच ठूलो विवाद भइसकेको हुन्छ। जब प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, त्यतिबेला फेरि अनेक किसिमका बाधा उत्पन्न हुन्छन्। बन्द र चन्दा सुरु हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त यहाँ आउने कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्ट पाउने बेलासम्म पनि ठूलो चलखेल सुरु भइसकेको हुन्छ। उनीहरुले जहाँ जे-जे गरिदिनुपर्ने हो, गरिसक्छन्। फलस्वरुप प्रोजेक्ट सक्नुपर्ने समयमा पनि लाफ्फावाजी चलिरहेको हुन्छ।
यसपटक बलियो सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको थप जिम्मेवारी पनि छ। उहाँले बाँकी रहेका प्रोजेक्ट कहिले र कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, यदि पूरा गर्न सक्दैनौ भने त्यसबाट हात झिक, रोकेर नबस भन्न सक्नुपर्छ। सक्दैनौ भने अर्को पार्टनर खोज्छौं भन्न सक्नुपर्छ। ५ वर्षको प्रोजेक्ट १० वर्षमा सकिएको छैन, अब पनि पूरा हुने स्थिति हुँदैन भने हामी त पछि पर्छौं नि! भारतले नगर्ने हो भने अरुले गर्छ भनेर भारतसँग स्षष्ट कुरा राख्नुपर्छ। भारतकै वुद्धिजीवीले पनि भनिरहेका हुन्छन् कि- प्रतिबद्धता गर्ने तर पूरा नगर्ने बानीले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बढेका छन्। ठूला कुरा मात्रै होइन, भुकम्प पीडितलाई दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेको अनुदान पनि भारतले दिएको छैन। फेरि पछि पनि नुवाकोट र गोरखाका पीडितलाई एक-एक लाख अनुदान थप दिन्छु भनेको रकम पनि दिएको छैन। पीडितमाथि समयमै सहयोग गरियो भने राहत हुन्छ तर गरिएन भने त्यसले आक्रोश बढाउँछ।
यस्ता कुरामा समेत भारत संवेदनशील भएको पाइँदैन। भारतले नेपाल प्रहरीलाई बनाइदिन्छु भनेको एकेडेमी लामो समयदेखि बन्न सकेन। जबकि, चीनले सशस्त्र प्रहरीलाई बनाइदिन्छु भनेको एकेडेमी दुई वर्षमा बनाइदिएर हस्तान्तरण गरिसक्यो। यसरी छवि सुधार गर्ने भन्ने कुरामा भारतले गम्भीर रुपमा सोचेकै छैन। अहिले 'एट्टिच्युड’, सोच र संरचनाका हिसाबले मोदी र ओली बीचमा 'वेब लेन्थ’ मिल्छ। उहाँहरु दुवै बढी शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी र केही गरौं भन्ने खालको पाइएको छ। साथै, दुवै प्रधानमन्त्री शक्तिशाली छन्। कार्यकारी शक्ति र व्यक्तिगत क्षमताको प्रयोग राम्रोसँग भयो भने रोकिएका प्रोजेक्ट अघि बढ्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा पुराना सम्झौताको कार्यान्वनको प्रगति विवरण भारत गएर खोज्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यतिको लागि भारत नै गइराख्नुपर्ने जरुरी थियो र? के-के प्रगति भयो भनेर कहिलेसम्म भारतमा खोज्न जाने? हाम्रो संयन्त्र र संरचनामार्फत नै खोज्न सकिन्थ्यो नि, होइन?
सबै सन्धि, सम्झौता हामीसँगै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमै हुन्छन्। त्यो खोज्न भारत गइरहनु पर्दैन। सबै कुरा गर्न प्रधानमन्त्री नै गइराख्नुपर्ने पनि होइन। भारतमा हाम्रो राजदूतावास छ। उसले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो राजदूतावासले नेपालसँग भएका सन्धि र सम्झौताका काम र प्रगतिबारे फलोअप गर्न सक्छ। नयाँ सम्झौताबारे माहोल बनाउने काम गर्न सक्छ।
निसहरुसँग भेटघाट गरेर, नेपालमैत्री माहोल बनाएर नेपालको पक्षमा वकालत गराउने काम गर्न सक्छ। नेपालको साथी बनाउने, शुभचिन्तक बनाउने, नेपालको पक्षमा लबिङ गराउने काम गर्न सक्छ। हामीसँग त्यहाँ राज्यको कूटनीतिक संयन्त्र छ तर त्यसलाई निकै कमजोर बनाएका छौं। यहाँको भारतीय दूतावासमार्फत काम गर्ने तर दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै भारत भ्रमणमा गइरहनु परेको हो जस्तो लाग्छ।
हामीले हाम्रै संरचनालाई पनि विश्वास गर्दैनौं। भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने घटनाले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ। कयौंपटक राजदूतावास नै खालि राख्छौं, अहिले पनि खाली नै छ। भारतको राजदूतावासमा खटिने कर्मचारीलाई तुलनात्मक रुपमा सेवा सुविधा कुनै आकर्षण गर्ने खालको छैन। समष्ठीमा भन्दा कूटनीतिक हिसाबले भारतलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेकै छैनौं। संरचना बलियो नबनाएपछि सबै आफैंले ’डिल’ गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, भारतको जायज चासो र चिन्तालाई हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं। अन्य नेताको मुखबाट पनि यो कुरा बारम्बार सुनिन्छ। भरतको जायज चासो र चिन्ता के हुन्?
सामान्यतया, सबै राष्ट्र एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित भएकाले सबैको सबैसँग चासो हुन्छन्। भारत र चीन दुवैको नेपालसँग सुरक्षा र रणनीतिक चासोहरु छन्। दुवै देश आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइरहेका छन्। तीनै देशका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले एकअर्कालाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ।
अपराध गर्ने, हतियार र लागूऔषधको कारोबार गर्नेहरुले लुक्ने ठाउँ एकअर्को देशलाई बनाइरहेका हुन्छन्। चीन तिब्बत मुद्दालाई लिएर संवेदनशील छ भने भारत खुल्ला सीमा र बढ्दो आपराधीकरणले सशंकित छ। उदीयमान ठूला अर्थतन्त्रबीच नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले दुवै देश नेपाली भूमिबाट आफू सुरक्षित रहने विषयमा आश्वस्त हुन चाहन्छन्, जुन स्वभाविक पनि हो।
नेपालमा अहिले विकास र समृद्धि चर्चाको विषय छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै कुरा बढी गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई सार्थक तुल्याउन भारतको सहयोग पक्कै चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा कस्तो पहल गर्नुपर्ला?
प्रधानमन्त्रीले पहल गर्न सक्नुहुन्छ। तर, सम्बन्ध सौहार्द भएको बेलामा मात्रै कसैले कसैलाई सहयोग गर्ने हो। शब्दमा सहयोग गर्ने भन्ने तर काम नहुने अवस्था त हामीले देखिसकेका छौं। अहिले प्रधानमन्त्रीले थप सहयोगभन्दा पनि प्रतिबद्धता भइसकेका सहयोगको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन्छु भन्नुभएको छ। भारतले समझदारी र सम्झौता गरेका सबै काम पूरा हुने अवस्था मात्र बन्यो भने पनि अहिलेलाई धेरै हुन्छ। सायद भ्रमण यही कुरामा केन्द्रित रहला।
अबको केही समयपछि वर्षा सुरु हुन्छ। भरतले सिमानामा बनाएका सडक र बाँधले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेका छन्। सोध्दै नसोधी पुल बनाइन्छन्। सीमामा बस्ने जनता सधैं असुरक्षित छन्। सीमा मिचिनेदेखि यात्रु लुटिनेसम्मका समस्या छन्। जनताका जीवनसँग जोडिएका यस्ता अप्ठ्यारा हटाउन प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ?
अधिकांश अवस्थामा सामान्य जनताको तहमा भएका कुरालाई हामीले देशलाई नै जोडिरहेका हुन्छौं। नेपाल-भारत सीमाका कतिपय ठाउँमा दशजगा नै छैन। दुवै तर्फबाट मिचिएका छन्। त्यो राज्यको ’इन्टेन्सन’ले भन्दा पनि जनताले गरेको जग्गाको लोभले त्यस्तो भएको हो। कतै त पुलको अवस्था पनि त्यस्तै हो, दुवैतिर आफन्त छन्, व्यापार व्यवसाय छन्। त्यसैले सजिलोका लागि स्थानीयले पुल बनाउन खोज्छन्, केन्द्रलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।
कतिपय बेला राज्यका अंगहरुले आफ्नो सजिलोका लागि कानुनहरु मिचेका छन्। त्यतिबेला हाम्रो तर्फबाट कुरा उठाउँदा समाधान गर्ने र उनीहरुले माफी माग्ने, अब नदोहोरिने भन्ने अवस्थासम्म त आएको छ। हाम्रो सम्बन्ध धेरै गहिरो भएकाले कतिपयलाई दुईवटा देश हुन् भन्ने पनि ख्याल छैन। नियत राखेर होइन, निर्दोषितामै पनि फरक देश हुन् भनी व्यवहार गर्न नसक्ने अवस्था छन्। कतिपय बेला व्यक्तिले गरेका गल्तीलाई देशसँग जोडिदिन्छौं। यो दुवैतिर छ।
त्यसैले सीमा व्यवस्थापन र दशगजा स्पष्ट छुट्याउँदा यो समाधान हुन्छ। यसबारे धेरै काम भइसकेको पनि छ। जहाँसम्म बाँध र बाढीको कुरा छ, त्यो समस्याकै रुपमा छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम भने बमोजिम नभएका कारणले पनि त्यो अवस्था आएको छ। आफूले पनि गरौं, भारतलाई गर्न लगाउने कामबारे पनि कडा रुपमा उठाऔं। र हाम्रा संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाऔं।
‘वान टू वान’ वार्ताहरु हुन्छन्। हाम्रोमा त्यसको कुनै रेकर्ड बस्दैन। यस्ता अनेक कुरा छन्। यहाँ जोड्न खोजिएको, अबको सरकार स्थिर सरकार हो भनिँदैछ। प्रधानमन्त्रीले यस्ता भ्रमणका बेला तयारीदेखि प्रस्तुतीकरणसम्मका कमजोरीलाई हटाउन कुनै थिति बसाल्न सक्छन्?
थिति बसाउने कुराको सुरुवात सुरुदेखि नै बसाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री नै जहाँ पनि जानुपर्छ भन्ने मानसिकता नै फाल्नुपर्छ। हिजो हामीसँग कुनै संरचना थिएन। आफैं प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। अब त त्यस्तो अवस्था छैन। हाम्रो आफ्नै च्यानल र संरचना छन्। तिनीहरुको परिचालन गर्नुपर्छ। आफैं उपस्थित हुनु जरुरी छैन भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले 'शिर झुकाउने काम गर्दिनँ' भनेर भनिराख्नु परेको छ। यसको सन्देश त्यहाँ पनि गएको छ। अरुसँग सम्बन्ध बढाउँदा हामीले हाम्रो आत्मविश्वासको तह बढाउन पनि जरुरी छ। आफ्ना जनताले आफूलाई विकास गर्ने तहको हैसियत आफूले पनि बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, हामी भ्रमणमा जाँदाखेरि तयारीका साथ जानुपर्छ। कुन कुरा गर्ने र कुन रणनीति अख्तियार गर्ने तयारी हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो 'इन्ट्रेस्ट’लाई अघि बढाउने वा 'प्रोटेक्ट’ होस् भन्ने रणनीतिका साथ जानुपर्छ। त्यस्तै, 'इन्टिग्रिटी’लाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। वान टु वान वार्ता गर्दा भारतले आफ्ना कर्मचारी राख्ने गर्छ। त्यसले दुईवटा फाइदा गर्छ।
पहिलो, नेतृत्वको पारदर्शिता देखिन्छ। दोस्रो, नेतृत्वले के गर्यो् त्यसको अभिलेख रहन्छ। त्यो नेतृत्व सधैं त्यहाँ नरहन सक्छ। नयाँ आउनेले अघिल्लो पटक भइसकेका कुराकानीबाट काम अघि बढाउन सक्छ। तर, हामी त सधैं शून्यबाट कुरा गरिरहन्छौं। किनकि, अभिलेख हुँदैन। मान्छे परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। आफ्नै ढंगले कुरा अघि बढाउँछन्। फरक-फरक कुरा हुन्छन्। त्यस्तो हुँदा, अर्को पक्षले पनि हामीलाई गम्भीरताका साथ लिँदैनन्। रेकर्ड भएको भए हिजो यो कुरा भएको रहेछ, अब यहाँबाट सुरु गर्छु भन्न सकिन्थ्यो। तर, हामीले त्यसो गरिरहेका छैनौं। जहाँ कुरा गरिरहेका हुन्छौं, त्यहीँ सकेर आउँछौं।
अर्को कुरा, नेपाली नेताले एक्लै भेट्दा निजी वा आन्तरिक राजनीतिको मुद्दामा कुरा हुने गरेको र अन्ततः त्यसको परिणाम राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने गरेको समेत भारतीय पक्षको अभिव्यक्तिबाट प्रमाणित हुने गरेको छ। साथै, उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त च्यानलमार्फत उठाउने र पुर्यािउने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिले सडकमा भाषणको विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै, 'प्रपोगान्डिस्ट' प्रवृत्ति छ, त्यसलाई छाड्नुपर्छ। जनतालाई यो गर्छु, त्यो गर्दिनँ भनेर उत्तेजित गराउन जरुरी छैन। जनतालाई जनताकै तहबाट बुझाउनुपर्छ। दुई देशीय सम्बन्धमा सधैं भनेजस्तो नहुन सक्छ।
जनतालाई बढी आश्वासन दिँदा त्यसले उल्टै हानी पुर्याउन सक्छ। त्यसैले कूटनीतिमा संवेदनशील, पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन जरुरी छ। थिति बसाल्न ढिला भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
